खुला सीमाबाट हुने अवैध आयात रोक्न ध्यान नदिँदा नेपाली कुखुरापालक किसान मारमा परेका छन् । बेलाबखत कुखुराको अवैध आयात रोक्न पहल गर्ने प्रहरीले अहिले बेवास्ता गर्न थालेको छ । प्रहरीले बेवास्ता गर्दा यहाँ भइरहेको व्यवसायिक कुखुरापालन जोखिममा परेको छ ।

कुखुरापालक किसान संघ रूपन्देहीका अनुसार, भारतसँग सीमा जोडिएका नवलपरासी, रूपन्देही र कपिलवस्तुका दक्षिणी क्षेत्रका विभिन्न नाकाबाट रूपन्देहीमा मात्रै दैनिक करिब ३० क्विन्टल कुखुरा भारतबाट अवैध रुपमा भित्रिएको छ । भारतमा चल्ला, दाना र औषधीको मूल्य नेपालमा भन्दा धेरै सस्तो हुने भएकाले भारतीय कुखुराको मूल्य स्वतः सस्तो छ । सस्तो कुखुरा भारतबाट निर्वाध आउन दिनु भनेको नेपाली किसानलाई पलायन हुन बाध्य पार्नु हो । स्वदेशमै कृषि उद्यम गरेर बसेका किसान पलायन हुँदा उनीहरु जाने भनेको खाडी मुलुकमा हो । वैदेशिक रोजगारीले मुलुकमा युवा बस्नै नसक्ने अवस्था आएको र यो अवस्थालाई कसरी फेर्न सकिन्छ भनेर बहस र छलफल चलिरहेका बेला भारतीय अवैध आयात हुनु गलत हो ।

कुखुराको मासु र अण्डा निर्वाध आयात हुँदा त्यसले बर्डफ्ल्यूको जोखिम हुनसक्छ । विगतमा बर्डफ्ल्यूको महामारीका बेला आयात नियन्त्रण गरिएको थियो । बर्डफ्ल्यू विरुद्धको अभियानका बेला भारतीय सेतो अण्डा नियन्त्रण गरिएको थियो । भारतीय अण्डा आयात बन्द गरी नेपाल अण्डामा आत्मनिर्भर भएको थियो । कुखुरापालनमा पनि सानादेखि ठूला व्यवसायी संलग्न भइरहेका बेला कोभिड महामारीले साना व्यवसायी विस्थापित भइसकेका छन् । मारमा परेका ठूला व्यवसायी पनि विस्तारै तंग्रिन थालेका बेला अवैध आयात रोक्नुपर्छ ।

अवैध आयातले कुखुरा व्यवसाय धराशायी हुन्छ नै, त्यसले समाजमा अपराधजन्य क्रियाकलाप पनि मौलाउँछ । नागरिकले सरकार भएको अनुभूति गर्ने हो भने नागरिक सरोकारका सवालमा सरकार संवेदनशिल हुन आवश्यक छ । विगतमा अवैध कुखुरा नियन्त्रण गर्न चनाखो बनेको प्रहरी अब त्यस्तै चनाखो बन्न संभव छैन ?

अण्डा र कुखुराको मासुमा आत्मनिर्भर भएको घोषणा गर्ने तर अवैध आयातले व्यवसायी विस्थापित हुँदै जाँदा मुलुकले व्यहोर्ने नोक्सानी बाहेक केही होइन् । आयात प्रतिस्थापन गर्ने गरी फस्टाएको व्यवसाय धराशायी हुँदा लगानी जोखिममा पर्छ, सयौंको रोजगारी गुम्छ । अन्ततः आयात बढ्दा व्यापार घाटा हुन्छ । अवैध आयातले मौलाउने अपराधले समाजलाई चौतर्फी असर गर्छ । तसर्थ सरकारले कुुखुरा सहित सबैखाले अवैध आयात रोक्न तत्काल मातहतको निकायलाई परिचालन गर्नुपर्छ ।