लुम्बिनी प्रदेश सरकार गठनको सय दिन पुगेको अवसरमा मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले सरकार गठनको एक सय दिनको एक सय एक उपलब्धि सार्वजनिक गरेका छन् । प्रदेश मुकाम राप्ती उपत्यका देउखुरीमा गत साता पत्रकार सम्मेलन गरेर मुख्यमन्त्रीले सार्वजनिक गरेका कतिपय बुँदाले शासन प्रणाली प्रति नै आशा जगाउने खालका छन् । मुख्यमन्त्रीले कार्यभार सम्हालेदेखि नै सरकारको काम कारबाहीलाई मितव्ययी बनाउने प्रयास गरेका छन् । 

पूर्व विशिष्ट पदाधिकारीको नाममा दिईँदै आएको सेवा सुविधा सवारी, इन्धन, मर्मतलगायत फिर्ता गराउने निर्णय कार्यान्वयन भएको छ । लुम्बिनी प्रदेशको सुशासन प्रवद्र्धन तथा भ्रष्टाचार न्यूनीकरणसम्बन्धी पाँच वर्षे रणनीतिक कार्ययोजना प्रदेश सरकारबाट स्वीकृत भएको छ । कार्ययोजनामा नैतिकता र सदाचारिता प्रवद्र्धनसम्बन्धी विभिन्न ११ वटा प्रमुख विषयक्षेत्र, सो अन्तर्गतका रणनीति, रणनीति कार्यान्वयनका लागि १०० बढी क्रियाकलाप, जिम्मेवार निकाय, नतिजा सूचक र कार्यान्वयन संयन्त्र समावेश गरिएको छ । प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री रमन्त्रीहरुका लागि आचारसंहिता जारी गरी लागू गरिएको छ । सुशासन र सदाचारिता प्रवद्र्धनका लागि अनियमितता नियन्त्रण, भ्रमण कार्यको व्यवस्थापन, सार्वजनिक, पदीय एवं पेशागत आचरणका विविध व्यवस्थाहरु आचारसंहितामा समावेश गरिएको छ । प्रदेश सरकारबाट प्रदेश मन्त्रालय÷निकायका लागि १४ बुँदे निर्देशन जारी गरी कार्यान्वयनमा गइसकेको छ । प्रदेश मन्त्रालय÷निकाय तथा कार्यालयबाट प्रवाह गरिने सेवाको प्रभावकारिता अभिवृद्धि, आर्थिक गतिविधिमा मितव्ययिता, सूचना व्यवस्थापन, गुनासोको प्रभावकारी सम्बोधन, सार्वजनिक जवाफदेहिता र सुशासन प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यका साथ निर्देशन जारी गरिएको छ । समय पालनाको संस्कृतिलाई मुख्यमन्त्री आफैँबाट सुरुवात गरिएको, सरकारी सवारीसाधनसम्बन्धी प्राप्त पदीय सुविधालाई औचित्यपूर्ण एवं विवेकसम्मत प्रयोग गर्ने संस्कृति मोडेलको रुपमा विकास गर्ने कार्यको थालनी भएको छ ।

सरकारी कार्यक्रम गर्दा सरकारी हलको प्रयोग गर्ने, भ्रमणका क्रममा सरकारी आवासको प्रयोग गर्नेलगायतका कार्यलाई उच्च प्रतिबद्धताका साथ पालना गर्नुले शासन प्रणालीप्रति नागरिकको विश्वास जगाएको छ  । स्वागत, बिदाई, आतिथ्यता ग्रहणजस्ता समारोहमा खादा, मालाको प्रयोगलाई पूर्णरुपमा निषेध गर्नु पनि सकारात्मक छ ।

यो सय दिनमा प्रदेश सरकारप्रति नागरिकमा बढ्दै गएको निराशा र नकारात्मक मनोविज्ञानलाई चिर्ने प्रयास भएको छ । प्रदेश सरकारको भूमिकालाई स्थापित गर्न, सेवा प्रवाहलाई चुस्त र प्रभावकारी बनाउन प्रदेश सरकार सफल भएको छ । यद्यपी अझैँ सरकारले नीतिगत र कानुनी सुधार तथा शासकीय सुधारका धेरै काम गर्न बाँकी छ । शासकीय सुधारमा ध्यान नजाँदा नागरिकमा वितृष्णा बढेको छ । यातायात व्यवस्था कार्यालयमा दुई वर्षभन्दा धेरै भयो, नागरिकले सवारी चालक अनुमति पत्र नविकरण गरेर पाउन सकेका छैनन् । प्रदेश सरकार मातहतका विभिन्न कार्यालयको अझँै पनि वेबसाइट छैनन् । ती कार्यालयको वेबसाइट निर्माणमा सरकारको ध्यान पुगेको छैन । अब ती काम गर्दा सरकारप्रति नागरिकको विश्वास अझैँ बढ्छ ।
सय दिनका उपलब्धिले प्रस्थान राम्रै भएको संकेत दिएको छ , यद्यपी आगामी दिन चुनौतीपूर्ण छन् । चुनौतीसँग जुधँेर अघि बढ्ने सामथ्र्य हुनुपर्छ ।