कांग्रेस–एमाले नेतृत्वको गठबन्धन सरकारको सय दिन पूरा गरेको छ । यो अवसरमा प्रधानमन्त्री केपी ओली अनि उनका सबै मन्त्रालयका मन्त्रीहरुले आआफ्नो जिम्मेवारी बमोजिमको काम कारबाहीको नतिजा के–कस्तो रह्यो ? सार्वजनिक गराइसकेका छन् । सय दिन त्यति लामो समय त होइन । यही समयमा नै सबै काम पूरा भइहाल्छ भन्ने पनि होइन । तर समग्र दिनको पहिलो झलक त्यसको बिहानीले दिन्छ भने जस्तै यो सरकारको भावी कार्यक्रम र कार्ययोजनाको पहिलो झलक चाहिँ सही दिन अर्थात् सरकार बनेको सय दिनले देखाउने गर्दछ । प्रधानमन्त्री र उनका मन्त्रीहरुले दिएको बयानले त सरकारको सय दिन हरियाली नै हरियाली छाएको अर्थात् सकारात्मक नै सकारात्मक प्रगतिमै अग्रसर भएको बुझाइएको छ । यो सरकार र सरकार पक्षधर पक्षको पाटो भयो । तर अर्काे प्रतिपक्ष भने यसको ठीक विपरीत नकारात्मक नै नकारात्मक भएको प्रचारबाजी गरिरहेको छ ।

संसदीय राज्य व्यवस्थामा सरकार सत्ता पक्षको र सदन प्रतिपक्षको भन्ने गरिन्छ । त्यसैले सत्तापक्षले सरकारको गुनगान र बचाउ गर्दछ भने प्रतिपक्षले त्यसको विरोध गर्दछ । सामान्य अर्थमा यो स्वाभाविक नै छ । तर यसको विकृति कहाँ छ भने सत्ता पक्षले जहिले पनि सरकारले जे गरे पनि अर्थात् जस्तोसुुकै नराम्रो काम गरे पनि समर्थन नै गर्नु पर्ने कालोलाई सेतो नै भन्नुपर्ने भने त्यस्तै प्रतिपक्षले सरकारले जे गर्दा पनि विरोध नै गर्नुपर्ने अर्थात् सरकारले राम्रो काम गरे पनि नराम्रो नै भन्नुपर्ने सेतालाई कालो नै भनिरहनु पर्ने विडम्बना छ । सयौं पटक कालोलाई कालो नभनी सेतो नै भनिरहे कालो पनि सेतो भई गनिन्छ भन्ने केही झुट राजनीतिज्ञहरुको आदर्श ग्लोवयल्स शैलीलाई यो राज्य व्यवस्थाले पनि सुरुदेखि नै अंगाल्दै आएको हुनाले यसलाई धेरै जसोले झुटको राजनीति र राज्य व्यवस्था अनि झुट, ठग र बेइमानी र भ्रष्टचारीहरुले गर्ने राजनीति र व्यवस्था भन्ने गरेका छन् । कमरेड लेनिनले यो संसदीय राज्य व्यवस्था र यसको सदनलाई बाहिर खसीको टाउको देखाएर भित्रभित्रै कुकुरको मासु बेच्ने अखण्डा त्यत्तिकै भनेका थिएनन् । 

यस्ता सयौं उदाहरणहरु छन् । जस्तो तत्काल चर्चित एउटा मात्र उदाहरण घण्टी पार्टीका नेता रवि लामिछानेको दिन सकिन्छ । रवि लामिछानेको सहकारी रकम अपचलन र ठगी प्रकरण अहिले मात्र देखिएको होइन । पहिलेकै पुरानो घटना प्रकरण हो । पहिले नै उनकाविरुद्ध प्रहरीमा उजुरी परेको थियो । तर यसप्रति सम्बन्धित निकाय, दल कसैले पनि ध्यान दिन चाहेनन् । उल्टै सबैले रविलाई हाईहाई नै बनाइरहे । संसदीय निर्वाचनमा पाएको उनको सफलतादेखि सबै दलहरु लोभिए । सबैले रातो कार्पेट ओछ्याई स्वागत गर्न पुगे । कांग्रेस, एमाले र माओवादी सबैको लुछाचुँडी तानातान । अन्तिममा यसमा एमाले, माओवादीले बाजी मारे । कांग्रेस हेरेको हेरै । एमाले, माओवादी र घण्टी पार्टी सत्तापक्षीय र कांग्रेस प्रतिपक्षी बने । त्यसपछि रवि बने एमाले–माओवादीबाट हाईहाई कांग्रेसबाट फेरि बाई बाई । परिणाम कांग्रेसले त्यो पहिलेको सहकारी रकम अपचलन र ठगी मुद्दालाई सदनमा उचाल्यो भने एमाले–माओवादीले त्यसलाई सामसुम पार्न खोज्यो । त्यसैलाई लिएर महिनौसम्म सदन अवरुद्ध पनि भयो । 

अन्ततः त्यसको बारेमा सदनमा संसदीय छानविन समिति गठन गराई त्यसलाई टुंग्याइयो । यतिसम्म देखियो कि त्यस्तो छानविन समिति गठन गर्न समेत वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओली राजी देखिएनन् । स्वयं घण्टी पार्टी र माओवादी समेत त्यसमा सहमत भइसक्दा पनि ओलीले त्यसको विरोध गरिरहे । अन्तिममा आफ्नै बफादार एमाले सांसद सूर्य थापा नै त्यसको संयोजक भएपछि मात्र त्यसमा उनी रुजु देखिए । त्यो बेलासम्म जसरी हुन्छ रविलाई जोगाउनमा नै ओली केन्द्रित थिए । संसदीय छानविन समितिको जालो बुनेर कांग्रेसलाई त्यत्तिकै अल्मलाउने र रविलाई जोगाउने षड्यन्त्रमै उनी तल्लिन भइरहे । 

तर संसदीय गणित र सत्ता उल्टियो वा उल्टाइयो । कांग्रेस–एमाले सत्ताधारी बने भने एमाओवादी घण्टी पार्टीलाई प्रतिपक्षीमा पल्टाइयो । घण्टी पार्टी सामान्य प्रतिपक्षी मात्रै होइन माओवादीकै काँधमा चढी कांग्रेस–एमाले विरुद्ध जेहाद नै छेडन थाल्यो । त्यसपछि बल्ल प्रम ओली वास्तवमा रवि लामिछाने सहकारी ठग हो भन्नेमा पुगे । संसदीय छानविन समितिका सभापति सूर्य थापाको कान फुके । त्यसपछि हतार हतारमा त्यसको प्रतिवेदन सदनमार्फत् सरकारमा ल्याई पु¥याए । यतिसम्मकि सदनमा प्रस्तुत त्यो रिपोर्टलाई सभामुखले अध्ययन नै नगरी तत्काल त्यसलाई सरकारलाई सुम्पिहाले । हुँदाहुँदा केही दिन पहिले रवि निर्दाेष भएको वकालत गर्दैं हिंड्ने प्रम ओलीले अहिले त्यही प्रतिवेदनको आधारमा रविलाई ठगी प्रकरणमा गिरफ्तार गरी प्रहरी हिरासतमा बयानका लागि थुनिराखेका छन् । 

यसकाविरुद्ध अहिले रास्वपा आन्दोलनमा छ । राजनीतिक पूर्वाग्रही र प्रतिशोध भन्दै कांग्रेस–एमाले अझ बढी व्यक्तिगत रुपले प्रम ओलीको विरुद्ध खनिएको छ । हो निश्चय नै यसका पछाडि केही राजनीतिक पूर्वाग्रह र प्रतिशोध छ नै । जुन माथि भनिसकियो । यतिसम्मकि कुनै बेला नेपाली कांग्रेसले समेत रवि लामिछानेलाई प्रधानमन्त्रीकै प्रस्ताव राखेको बताइएको थियो । एमालेले त रविलाई आफ्नै लालाबाला जस्तै लामो समयसम्म काखी चापी स्यारसुसार गरी नै रहयो । अब यसको अर्थ रवि निर्दाेष छन् भन्ने अवश्य होइन र उनीलाई गिरफ्तार गरी थुनिराख्नु प्रम ओलीको प्रतिशोध र बदलाव हो भन्ने मात्र पनि होइन । रवि सहकारी रकम अपचलन र ठगी गरेकै छन् । ठगलाई रिपोर्ट परिसकेपछि गिरफ्तार गरी कारबाही चलाउनु सरकारको जिम्मेवारी हो । कुरा के मात्र हो भने कुनै बेला जानी बुझी पनि आफ्नो स्वार्थका लागि गलत ठग जे जस्तो भए पनि आँखा चिम्लिएर काखी च्यापी हाल्ने तर पछि स्वार्थ नमिलिसकेपछि त्यही कुरालाई उठाएर बदला  लिई हाल्ने । चाहिदाको भाँडो नचाहिंदाको  ठाडो यही हो यो सामन्ती, दलाल र नोकरशाही बुर्जुवा राजनीतिको असली चरित्र । 

यस्तै अर्काे उदाहरण हालै मात्र सर्वाेच्च अदालतले गुण्डा नाइके भनिने गण्डकी प्रदेश सांसद राजीव गुरुङ (दीपक मनाङ्गे)लाई ज्यान मार्ने प्रयत्नको अपराधको कसुरमा ५ वर्ष कैदको जरिमाना तोकिदिएको छ । यी पनि त्यस्तै गुण्डा र अपराधी कर्म गर्दै आएका व्यक्ति नै हुन् तर पार्टी निर्वाचन परिचालन र सफलताका लागि यस्ता गुण्डाहरुको सधंै आवश्यकता पर्ने हुनाले हरेक निर्वाचन अवधिमा यस्ता गुण्डाहरुका लागि रकम बढाबढको टेण्डर खुलाइन्छ । यस्तै टेण्डरमा यी गुण्डा मनाङ्गे कहिले कांग्रेस पार्टीको भने कहिले एमाले अनि कहिले माओवादीको रकम बढाबढको टेण्डरमा पर्दै आएका छन् । यी दीपक मनाङ्गे त एउटा सामान्य रकम बढाबढको टेण्डरमा पर्ने गुण्डा मात्र नभएर उनी त एउटा चर्चित राजनीतिक पद प्रतिष्ठा र सम्मान बढाबढ टेण्डरमा पर्ने गुण्डा नाइके पो हुन् । त्यसैले यिनी कहिले कांग्रेसको तर्फबाट सभासद र मन्त्री बने भने कहिले एमाले र माओवादीको कोटाबाट । अहिले पछिल्लो कालमा यिनी माधव–झलनाथ र घनश्यामको नेकपा (एस) को तर्फबाट गण्डकी प्रदेश सभासद हुँदै गण्डकी प्रदेश मन्त्री नै बनेका थिए । तर यी गुण्डा नाइके अहिले सर्वाेच्चको निर्णयअनुसार पाँच वर्षे कारागारमा कैदी जीवन बिताउनु पर्ने हुन्छ । कस्तो विडम्बना ! यी नेपालका राजनीतिक दल र यी दल नेताहरुको यो चरम उपयोगवादी निलज्जता ? यस्तै निलज्जता फेरि ख्याति प्राप्त विद्वान डा. बाबुराम भट्टराईको पनि छ ।  कुनै एक प्रसंगमा उनीले पनि यिनै गुण्डा नाइकेलाई गुन लगाउँदै भनेका थिए– रत्नकार डाकु पनि वाल्मिकी ऋषि बन्न सके भने यी पनि नेपालका एउटा ठूलो राजनीतिक नेता किन बन्न नसक्ने ? अचम्म छ ! सयौबार यो बुर्जुवा संसद र संसदीय राज्य व्यवस्थाको विरोध गरी न थाक्ने र १० वर्षे महान माओवादी जनयुद्धको सञ्चालन गरी आएका कुनै बेलाका माओवादी नेता क. बाबुराम भट्टराईको अभिव्यक्ति ! आखिर दिशाको झिंगा दिशामा नै रमाउँछ भने जस्तै यो सामन्ती, दलाल र नोकरशाही बुर्जुवा राज्य व्यवस्थामा  पसिकेपछि सबै नेता, गुण्डा, ठग, दलाल, सामन्ती, चोर, तस्कर, भ्रष्टाचारी सबै एउटै समान ।

यस्तै अर्काे जुन नक्कली भुटानी शरणार्थीकै घटना प्रसंग  जस्तै पनि अहिले चर्चामा छ । कोशी प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री लीलाबल्लभ अधिकारी मन्त्री परिषद्को स्वीकृति नलिई कुनै काम विशेषले जापान जाने क्रममा उनका सहयोगीका रुपमा केही व्यक्तिहरु त्यही बस्ने प्रयासका कारण अहिले उनीहरुलाई नेपाल प्रहरीले गिरफ्तार गरी छानविन गर्न थालेको समाचार बाहिर आएको छ । सम्बन्धित मन्त्री जुन एमाले प्रदेश सभासद हुन् र उनले अहिले मन्त्री पदबाट राजीनामा गरिसकेका छन् । अब छानविन गर्दै जाँदा कतै उनी पनि पूर्व मन्त्री टोपबहादुर र बालकृष्ण अनि हालकी उपसभामुख अमृता राना जस्तै मानव तस्करमा मुछिने त होइनन् ? जे होस् यो सबै कुनै एक व्यक्ति, एक दल विशेषको कुरा मात्रै नभएर यो सिंगो राज्य व्यवस्थाको राजनीतिक चरित्र नै हो । यही प्रसंगमा माथि उल्लेखित केही उदाहरणसहित वर्तमान सरकारको सय दिनको समीक्षामा यसको सफलता र असफलता यसैमा आधारित छ ।