सरकार चल्ने र शासन प्रणाली संस्थागत हुने कानुनले हो । कानुनले सरकारका गतिविधि चलायमान हुन्छन् । सरकारी निकायले काम गर्ने बाटो कानुनले नै खोल्ने हो । कानुन विना सरकारी कामकाज नतिजामुखी बन्न सक्तैन् । संघीय शासन प्रणालीलाई संस्थागत गर्न बन्नुपर्ने कानुन नबन्दा व्यवस्थाप्रति नै प्रश्न उठ्न थाल्नु अस्वाभाविक होइन् । शासन प्रणालीप्रति अहिले उठिरहेको प्रश्न प्रणाली चलाउन बन्ने कानुन नबन्दा हो ।
संविधान बनेपछि संवैधानिक प्रबन्धअनुसार दुई पल्ट चुनाव भयो । तहगत सरकारमा राजनैतिक नेतृत्व क्रियाशिल छ । राजनैतिक नेतृत्वले पहिलो कार्यकालको पाँच वर्ष पूरा गरी दोस्रो कार्यकालको दुई वर्ष गुजारी सकेको छ । मुलुकमा संवैधानिक प्रबन्धअनुसार आवधिक चुनाव भई राजनैतिक संघीयता स्थापित भए पनि शासन प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्ने प्रशासनिक र वित्तीय संघीयता कार्यान्वयन कमजोर छ ।
राजनैतिक नेतृत्वले अघि सारेको नीति, योजना र कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गर्ने कर्मचारी प्रशासनले हो । कर्मचारी प्रशासनको चुस्त परिचालनबाट नै सरकारले नतिजामुखी काम गर्न सक्छ । संघीय शासन प्रणालीअनुसार कर्मचारी प्रशासन चल्न संघीय निजामती ऐन नबन्दा कर्मचारी प्रशासन काम चलाउ ढंगले अघि बढेको छ । राजनैतिक नेतृत्व नभए पनि सरकार चलाउने कर्मचारी प्रशासनले हो । त्यसैले कर्मचारी प्रशासनलाई ‘स्थायी सत्ता’ भनिन्छ । ‘स्थायी सत्ता’ मानिने कर्मचारी प्रशासनलाई सहज ढंगले अघि बढ्न कानुनी प्रबन्ध गर्न सरकार चुकेको छ । संघीय निजामती ऐनको अभावमा प्रदेश सरकारले बनाएको प्रदेश निजामती ऐन निष्प्रभावी भएको छ । स्थानीय सेवा ऐन बन्न सकेको छैन । निजामती ऐन नबन्दा कर्मचारी प्रशासनमा आएको समस्याबारे सरकार जानकार नभएको होइन्, तर स्वार्थ समूहको दबाब र प्रभाव छिचोल्न नसक्दा कानुन निर्माणमा विलम्ब भएको छ । प्रदेशको शान्ति सुरक्षाको सवाल प्रदेशको एकल अधिकारको सूचीमा रहेको विषय हो ।
प्रदेश सरकारलाई शान्ति सुरक्षा कायम गर्न आवश्यक पर्ने प्रहरी समायोजन हुन सकेको छैन । निजामती सेवा विधेयक प्रतिनिधि सभामा दर्ता भए पनि प्रहरी विधेयक अघि बढ्न सकेको छैन । शिक्षा विधेयक प्रतिनिधिसभाको विषयगत समितिमा अड्केको छ । गुठीसम्बन्धी विधेयक संसद्बाट फिर्ता भएको चार वर्ष भइसक्यो । पुनः संसद लैजाने सुरसार छैन । गुठीसम्बन्धी कानुन नबन्दा किसानले मोहियानी हक पाउन सकेका छैनन् । दाङमा गुठी पीडित किसान सडक आन्दोलनमा उत्रेका छन् । संघीयता कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित ४० वटा कानुन बन्न बाँकी छन् । ती कानुन छिटो बन्न सक्दा मात्रै संघीय शासन प्रणाली संस्थागत हुने बाटो खुल्ने हो ।
संसद्मा एउटा विधेयक प्रक्रियागत ढंगले पारित गर्न कम्तिमा १२ देखि १५ दिन लाग्छ । त्यो समय भनेको लगातार विधेयकको मात्रै संसद्मा छलफल भएमा हो । कानुन निर्माणको यो प्रक्रियालाई ख्याल गर्दै संसदलाई विजनेश दिन सरकार चुकेको छ । कर्मचारी प्रशासनलाई स्थिर र आशामुखी बनाउन एंव उनीहरुलाई कामकाजी बनाउन संघीय निजामति ऐन बनाउन ढिलाइ गर्न हुन्न । संघीयता कार्यान्वयनको महत्वपूर्ण कानुन प्रहरी ऐन पनि छिटो निर्माण गरेर संघीयता कार्यान्वयनमा सरकार गम्भीर छ भन्ने सन्देश दिनु आवश्यक छ ।
