राजनैतिक दलका नेताहरुमाथि बारम्बार उठ्ने प्रश्न हो–नैतिकता । पूराना दल र नेताहरु नैतिकतालाई आत्मसात नगरेको भन्दै आफूहरुले केही गर्ने नारा अघि सारेका नयाँ दलका नेता पनि नैतिकताको प्रश्नमा कमजोर देखिएका छन् । कुनै अभियोगमा पक्राउ र छानविन चलेपछि त्यो मुद्दाको किनारा नलाग्दासम्म पार्टीले निलम्बन वा स्वंय व्यक्तिले राजीनामा दिनु स्वाभाविक प्रक्रिया हो । यसो गर्दा राजनैतिक दल र नेताको साख जोगिन्छ । तर सहकारी ठगी प्रकरणमा तीन सातादेखि हिरासतमा रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले नत राजीनामा दिएका छन्, नत उनलाई पार्टीले मुद्दाको किनारा नलाग्दासम्म निलम्बन गरेको छ ।
राजनैतिक दलले विधि स्थापित गर्ने विषय महत्वपूर्ण हो । पूराना दलले विधिलाई मिच्दै लोकतन्त्रलाई बरबार गरेको दाबी गर्दै विधि स्थापित गर्ने भन्दै गठन भएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र त्यो पार्टीका सभापति लामिछानेले विधिलाई कुल्चेर अघि बढेका छन् । मानौ विधि र नैतिकताको विषय अरु कसैले मान्नुपर्ने हो, लामिछाने र उनको दलले मान्नु पर्दैन् ।
सहकारी ठगी प्रकरणमा लामिछाने अहिले रूपन्देही प्रहरीको हिरासतमा छन् । कास्की हुँदै अहिले सुप्रिम सहकारी ठगी प्रकरणमा बयानका लागि उनलाई कास्की प्रहरीको हिरासतबाट रूपन्देही ल्याइएको छ । विभिन्न सहकारीबाट बचतकर्ताको पैसा निकालेर गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा लगानी गरेर बचतकर्तालाई विचल्ली पार्न लामिछाने समेत संलग्न रहेको अभियोग छ । कानुनविपरित सहकारीको पैसा कम्पनीमा लैजान उनले अरुसँग मिलेर काम गरेकोले लामिछानेलाई ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ती शुद्धिकरणमा मुद्दा चलाइएको छ । यति गम्भीर मुद्दामा छानविन चलेको विषयमा लामिछाने त जवाफदेही हुन ठानेनन् । विधिको कुरा गर्ने सो पार्टीका अरु नेताहरु पनि मौन छन् । रास्वपाका एक नेता गणेश कार्कीले विधिलाई मान्ने कि मिच्ने भन्ने प्रश्न उठाए बाहेक अरु नेताले लामिछाने निर्दोष भएको बताइरहेका छन् । अब उनी निर्दोष हुन वा होइनन् भनेर फैसला गर्ने काम अदालतको हो । रास्वपाका नेता कार्यकर्ताले होइन् । उनको पक्षमा नारा जुलुस हुनु पनि विधिलाई स्थापित हुन नदिने प्रयत्न हो । उनीहरुले भनेको नयाँलाई छान्ने भनेको विधिलाई मिच्ने भनेको हो ?
रवि मात्रै होइन्, उप–सभामुख इन्दिरा रानाले पनि पदीय मर्यादा विपरित अमेरिकी दुतावासलाई भिसा मिलाई दिन भन्दै पत्राचार गरेको विषय गम्भीर विषय हो । यो विषयलाई पनि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पटक्कै गम्भीर रुपमा लिएन् । कोशी प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री लिलाबल्लभ अधिकारी विवादमा मुछिनेबित्तिकै पदमा राजीनामा दिए । एमालेले निलम्बन ग¥यो । थप अनुसन्धानका लागि प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । यसअघि एमालेले सचिव टोपबहादुर रायमाझीलाई पनि प्रहरीले पक्राउ गर्ने बित्तिकै निलम्बन गरेको थियो ।
राजनीतिलाई सुधार गर्ने हो भने अभियोग लाग्ने बित्तिकै पदबाट निलम्बन वा राजीनामा गर्नु राम्रो हो । दोषी प्रमाणित भए पार्टी कारबाही अघि बढाउने र निर्दोष भए निलम्बन फुकुवाको निर्णय गर्दा पार्टीको प्रतिष्ठा बढ्न । पार्टी र नेताप्रति नागरिकको भरोसा र विश्वास बढ्छ ।
