बुटवल उप–महानगरपालिकाले तिनाउ नदी किनारमा फोहर व्यवस्थापन गर्दै आएको छ । सिद्धार्थ नगरपालिकाले डण्डा नदी किनारमा फोहरमैला फाल्छ भने देवदह नगरपालिकाले बस्ती नजिकैको वन क्षेत्रमा फोहरमैला व्यवस्थापन गर्दै आएको छ । अरु पालिका पनि फोहरमैला व्यवस्थापनमा प्रभावकारी काम गर्न सकेका छैनन् । अहिले पालिकाले फोहरमैला व्यवस्थापनमा समस्या भोगिरहेका छन्, तर समस्या समाधानको बाटो पहिल्याउन सकेका छैनन् ।
पालिकाभित्रको फोहर व्यवस्थापनको काम पालिकाको हो । एकल अधिकारभित्र पर्ने र नागरिकको दैनिक जीवनसँग जोडिएको सवालप्रति पालिका गम्भीर छैनन् भन्ने देखिन्छ । सिद्धार्थनगर जस्तो पर्यटकीय नगरले डण्डा नदी किनारमा वर्षौंदेखि फोहर फाल्दै आउनु र बुटवल जस्तो साधनस्रोत सम्पन्न पालिकाले फोहरमैला व्यवस्थापनको पहलकदमी लिन नसक्नुले उनीहरुको कामप्रति प्रश्न उठेको छ ।
नदी प्रकृतिले दिएका अनुपम उपहार हुन् । प्रकृतिले दिएका यी उपहारलाई यथावस्थामै राख्न सक्नुपर्छ । जहाँ अरु जीवजन्तु सहजै बाँच्न सकुन् । अरु जीवजस्तु सहजै बाँच्न सक्दा नै मानव जीवन सार्थक हुने हो । फोहरमैला नदी किनारमै फाल्दा अरु नदीमा बाँच्ने जीवजन्तुका लागि त कष्टकर भएको छ, मान्छेकै जीवन संकटमा परेको छ । वातावरणीय असन्तुलन बढेको छ ।
विकास भनेको जिल्ला सडक, विमानस्थल र ठूला भवन मात्रै होइनन् । मान्छेको जीवन सहज बनाउनका लागि प्रकृतिको दोहनलाई न्यूनीकरण गर्नुपर्छ ।
फोहरमैला व्यवस्थापनको ठाउँ नदी किनारलाई होइन्, एउटा व्यवस्थित क्षेत्र खोजौं, जहाँ फोहरमैला व्यवस्थापन गर्दा कसैलाई असर नगरोस् । संकलन भएको फोहरमैला प्रशोधन गरी आयआर्जन हुन सकोस् । कुनै एउटा पालिका मात्रै नभई संभव हुने धेरै पालिका मिलेर यस्तो काम गर्न संभव छ । दुई वा दुई भन्दा बढी पालिका मिलेर फोहरमैलाको दिगो व्यवस्थापनका लागि ठाउँ खोजेर अघि बढ्न सक्दा नदीमा भइरहेको प्रदूषण रोक्न सघाउ पुग्छ नै, पालिकाले पनि केही गर्दैछन् भन्ने सन्देश प्रवाह हुन्छ । अन्तरपालिका सहकार्यको मोडल रूपन्देहीमा सफल हुने बित्तिकै यसको सन्देश देशभरी जानसक्छ । देशभरीका पालिकालाई विकासमा समन्वय र सहकार्य बढाउन सक्छ ।
