बुटवल–नारायणगढ सडकको निर्माणमा भइरहेको ढिलाइका बारेमा सडक खण्डमा पर्ने स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । सडक निर्माणको काम बेलैमा नसक्दाको सास्ती अहिले नारायणगढ–बुटवल खण्डमा यात्रा गर्ने यात्रु र चालकले व्यहोरेका छन् । सडकको धुलोले यात्रुलाई मात्रै नभई आसपासको बस्ती समेत प्रभावित भएका छन् । बेलैमा काम नसक्दाको असरलाई लिएर स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले संघीय सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु सकारात्मक छ ।
एशियाली विकास बैंकको ऋण सहयोगमा बन्न लागेको यो सडक चाइना स्टेट कम्पनीले २०७९ साउन २२ गतेसम्म सक्नेगरी २०७५ चैत ८ गते सुरु गरेको थियो । तोकिएको समयसीमा सकिएको दुई वर्ष बितिसकेको छ । निर्माण कम्पनी सडक निर्माण गर्न जिम्मेवार ढंगले प्रस्तुत भइरहेको छैन । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री देवेन्द्र दाहालले तिहार लगत्तै काम सुरु गर्न निर्देशन दिएको, तर काम सुरु नगरेको बरु उसले डिसेम्बरबाट काम सुरु गर्ने बताउँदै एसएमएस पठाएको प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न गएका जनप्रतिनिधिसँग बताए । पटक—पटक गर्छु भन्ने, तर काम नगर्ने प्रवृत्तिबाट हैरान सरकारी अधिकारीहरु निर्माण कम्पनीको भनाइलाई विश्वास मान्न सकिरहेका छैनन् । निर्माण कम्पनीले काम नगर्दाको असर सरकारले आलोचना खेप्नुपरिरहेको छ । दातृ निकायबाट ऋण लिएर बनाउन लागिएको सडक बेलैमा बन्दा बहुआयामिक समस्या देखिन सक्छन् । नागरिकले व्यहोर्नुपरेको सास्ती त छँदैछ । दातृ निकाय पनि लगानीको प्रतिफल नआउँदा आगामी दिनमा लगानी गर्न तत्पर नहुन सक्छन् ।
नारायणगढ–बुटवल सडक खण्ड कुल १ सय १३ किमि हो । दाउन्नेको पाँच किमिमध्ये ३ सय मिटर भित्ता काट्न बाँकी छ । बजार क्षेत्रमा सर्भिस लेनसहित ६ लेन, दाउन्ने सडक खण्डमा तीन र अन्य क्षेत्रमा चार लेनको सडक निर्माण हँुदैछ । २२ वटा पुलको निर्माणमध्ये अधिकांश सकिएका छन्, केही बाँकी छन् । पहिले एकतर्फी कालोपत्रे गर्ने गरी आवागमनलाई सहज बनाउने त भनियो, तर सडक अलपत्र हुँदा संघीय सरकारको ध्यानाकर्षण गराएर स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले राम्रो गरेका छन् ।
निर्माण कम्पनीलाई गएको साउनसम्म म्याद थप गरेर सरकारले काम गर्न अवसर दिएको हो । अब छोटो समय दिएर काम गर्नका लागि आग्रह गर्ने र त्यो आग्रह स्वीकार नगरी बेवास्ता गरे ठेक्का तोड्नु नै उत्तम हो । नयाँ प्रक्रिया थाल्दा केही ढिलाइ होला, तर नयाँ निर्माण कम्पनीले काम गर्ने विश्वास गर्न सकिन्छ ।
