प्यूठान  । नेपालमा महिला अधिकारको क्षेत्रमा छोटो समयमा नै थुप्रै उल्लेखनीय उपलब्धिहरू हासिल भएजस्तो देखिन्छ । तर, अझैँसम्म महिलाहरू सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक, राजनीतिक, प्रशासनिकलगायत सबै क्षेत्रमा पुरुषको तुलनामा पछाडि नै पारिएको छ । राज्यका सबै क्षेत्रहरूमा महिलाहरूको पहुँच र उपस्थिति तुलनात्मक रुपमा न्यून छ ।  संघीय संरचनापछिको स्थानीय सरकार निर्माणका लागि नेपाल संविधान २०७२ ले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा अनिवार्य रुपमा महिलाको राजनीतिक नेतृत्वको उपस्थितिलाई कम्तीमा ३३ प्रतिशत हुनुपर्ने भनि सुनिश्चित गरेको छ । संख्यात्मक  उपस्थिति देखिए पनि निर्णायक भूमिका महिला जनप्रतिनिधिले नपाएको गुनासो पोखेका छन् । 

महिला जनप्रतिनिधिहरुलाई बैठकका बेला मात्रै खोजी गरिने तर अघिपछि खासै सरसल्लाहर छलफलमा समावेश नगर्ने गरेको माण्डवी गाउँपालिका वडा नं. १ बाट निर्वाचित सुशिला घर्तीले बताउँछिन् । ‘हामी निर्वाचित भएर आए पनि समग्र महिलाका लागि खासै केही कार्यक्रमहरु ल्याउन सकेका छैनौ,’ कार्यपालिका सदस्य समेत रहेकी घर्तीले भनिन्–‘लैगिंक हिंसा र नारी दिवसमै सीमित भएका छौं ।’ निर्वाचनका बेला महिलाका लागि क्षमता, नेतृत्व विकास, आयआर्जनमा जोड्ने एजेण्डा बोकेर आएका थियौं, तर भित्र पुगेपछि बाहिर देखिए जस्तो सजिलो नहुने उनीले बताइन । 
त्यस्तै माण्डवी गाउँपालिका ४ बाट दलित महिलाबाट निर्वाचित भएकी बालिका सुनारले स्थानीय तहमा निर्वाचित वडा तहसम्म केही भूमिका रहे पनि कार्यपालिकामा महिला सदस्यले जिम्मेवारी नपाएको गुनासो गरिन । ‘कानुनले हामीलाई महत्वपूर्ण अधिकार दिए पनि हामी निर्वाचित भएपछिका  यो दुई वर्ष सिकाइमै बितेको छ,’ उनले भनिन्–‘प्रत्येक पटक बसीने कार्यपालिका बैठकमा हामीले भनेको प्रस्तावहरु २५ प्रतिशत मात्र सुनाइ हुने गर्दछ । सामाजिक विकास  तिरभन्दा भौतिक विकासमै बढी जोड दिइएको छ ।’ योजना छनौटमा पूर्वाधारको क्षेत्रलाई मात्र प्राथमिकतामा राखिएको  उनी बताउँछिन् । उनले खानेपानी, बाटो, पोखरी र कुलो जस्ता योजना छनोट प्रत्येक पटक वडास्तरीय योजना छनोटमा यी कुराहरु दोहोरीएको बताइन ।

अब यो  योजना मात्र छनोटमा नभई महिला एवं पछाडि पारिएका वर्गलाई आर्थिक सशक्तिकरणको पाटोमा समेट्नु पर्ने उनको भनाइ छ । पालिकामा महिला सम्बन्धि तालिम सञ्चालन भए पनि खासै उपलब्धिमूलक  नहुने गरेको उनी बताउँछिन् । बाहिर हेर्दा जति सजिलो देखिएको छ भित्र त्यस्तो नहुने हुँदा साेंचेअनुरुप काम गर्न नसकेको स्वीकार्छिन् । चुनाव ताका जनतामाझ केही योजना बोकेर लैजाँदा भौतिक योजनाका कामहरु केही पूरा भएता पनि सामाजिक विकासमा कसैले चासो नदिँदा आफूले सोंचेअनुरुप कार्यक्रमहरु गर्न नसकेको सुनारले बताइन । 

त्यस्तै झिमरुक गाउँपालिका वडा नं. ७ बाट दलित समुदायको प्रतिनिधित्व गरेर निर्वाचित भएकी पुतला सुनारलाई गाउँमा के योजना आयो ? बजेट के–कस्तो छ ? भनेर सोध्नेहरू पनि प्रशस्तै छन् । तर बजेट छुट्याउने, योजना छुट्याउने ठाउँमा उनको पहुँच छैन । ‘भोट माग्ने, हामीलाई योजना नदिने भनेर गुनासो त गर्छन् । तर, हामी पनि जिम्मेवारी केही पाएनौं भनेर गुनासो नै गरिरहेका छौं ।’–उनले भनिन् । योजना छनौट र बजेट निर्माणका कुनै पनि चरणमा वडामा रहेका महिला सदस्यहरूको सहभागिता नहुने गरेको उनले बताइन्  । ‘दलित वर्गको अधिकारका लागि यो गर्छु, त्यो गर्छु भनेर भोट मागे, तर अहिले केही पनि गर्न नसक्दा खिन्न भएकी छु,’ उनले भनिन्– ‘वडाध्यक्षले पनि खासै समन्वय नगर्ने र हामीले बोलेको कुरा सुनेर कार्यान्वयन गर्ने  पनि कोही छैनन् ।’
झिमरुक वडा नं. १ कै महिला सदस्य यमुना घर्ती मगरको पनि गुनासो यस्तै छ । ‘हामीलाई वडाको जिम्मेवारी दिइएको छैन कार्यवहाक दिन परेपनि पुरुष सदस्य नै खोज्नु हुन्छ,’ उनले भनिन्–‘वडामा बोलाएपछि जान्छौं, बैठकमा सहभागी भएर फकिन्छौं ।’ आफू निर्वाचित भएपछि वडामा आएको बजेटबाट ३० जना महिलाहरुलाई अचार बनाउने तालिम दिइएको उनले सुनाइन । अध्यक्षले खटाएको काम गर्ने हो । कतै कार्यक्रम भए अध्यक्षले जानुस् भनेपछि जाने हो,’ उनले भनिन्–‘तर अहिलेसम्म त्यस्तो अवसर नै पाएको छैन । जनप्रतिनिधिमा निर्वाचित भएपछि धेरै कुरा जानिएला, सिक्ने अवसर मिल्ला भनेको थिए अवसर नै नपाएपछि केही थाहा नहुँदो रहेछ ।’

यतावडामा महिला जनप्रतिनिधि सदस्य हुँदा काम गर्न धेरै सहज भएको झिमरुक गाउँपालिका ७ का वडा अध्यक्ष कृष्णबहादुर जि.सीले बताए । ‘महिला एवं दलित जनप्रतिनिधिहरुलाई यही काम लागाउने भनेर त्यसरी निणर्य गरेर तोकिएको छैन, तर वडाध्यक्षले नभ्याउँदा घरेलु भैmँ–झगडाहरुमा सहजीकरणमा पठाउने गरेको छु ,’ उनले भने– ‘महिला दिदीबहिनी, बालबालिकाहरुसँग जोडिनुका समस्याहरु महिला जनप्रतिनिधिले नै सहज रुपमा बुझ्नु हुन्छ ।’ टोल विकास समिति गठन, योजना तर्जुमा, योजना छनौट, अनुगमनलगायतका काम समयमिलेसम्म वडा सदस्यहरु पनि सहभागी हुने गरेको उनको दाबी छ । अहिलेसम्म महिला जनप्रतिनिधिलाई कार्यबाहक नदिएको  बताउँछन् । महिलाको क्षमता विकास कार्यक्रमका लागि वडाबाट ५० हजार छुट्टाएको समेत उनले जानकारी दिए । 

त्यस्तै माण्डवी गाउँपालिका ३ का वडा सदस्य ऋषी अधिकारीले वडाका हरेक गतिविधि आफू सहभागी हुने गरेको उनी बताउँछन् । ‘वडा सदस्य भइसकेपछि मेरो सहभागितामा वडाभित्रका १३ वटा बस्तीमा टोल विकास समिति गठन गरेका छौं,’ वडा सदस्य अधिकारीले भने–‘हाम्रो भुगोलमा पर्ने सात वटा समितिलाई वडाका गतिविधि बारे समन्वय गर्ने जिम्मेवारी पाएको छु ।’  योजना तर्जुमा क्रममा योजना छनौट, निर्माण उपभोक्ता समिति गठन, योजना अनुगमनलगायतका अन्य गतिविधिमा १३ वटै टोलविकास समितिमा उपस्थित हुने गरेको उनले बताए ।  वडा अध्यक्षले हरेक कुरामा आफूसँग समन्वय गर्ने गरेको उनको भनाइ छ ।  
महिलालाई अधिकारसम्पन्न बनाउनै पर्छ 
पुरुष प्रधान समाजमा आफूले नमाग्दै केही नमिल्ने हुँदा नेपालको सविंधान २०७२ लाई राम्रोसँग अध्ययन गरेर त्यसमा लेखिएका काम, कर्तव्य र अधिकार आफैँले मागेर स्थान बनाउने पर्ने महिला अधिकारकर्मी सुन्दरा केसीले बताइन । ‘राज्यले पनि महिललाई आत्मनिर्भर बन्ने खालका सीपहरु सिकाउनु पर्छ,’ उनले भनिन्–‘स्वयम् हामी महिलाहरु पनि अलि चनाखो भएर राजनैतिक, सामाजिक, शैक्षिक, सांस्कृतिकलगायत सबै क्षेत्रमा क्षमता अभिवृद्धि गर्न जरुरी छ ।’ घरदेखि परसम्मको जिम्मेवारी सम्हालेका महिलालाई ३३ प्रतिशत पाएकै छन् भन्नु भन्दा पनि सबैले हातेमालो गर्दै समान पहँुच र अवसर सिर्जना गर्नु पर्ने उनले बताइन । 

स्वर्गद्वारी क्याम्पस प्यूठानका पूर्व क्याम्पस प्रमुख एवं लेखक मोहन गिरीले महिला जनप्रतिनिधिले स्वतन्त्रतापूर्वक काम गर्न कठिनाइ भोग्नु परेको अनुभव सुनाउँछन् ।  ‘महिलाहरूले जुन पद र जिम्मेवारी पाए त्यो सबै उनीहरूको सङ्घर्षले गर्दा पाएका हुन्,’ उनले भने–‘पुरुष जनप्रतिनिधिले अब लिखितमा सहभागिता गराउने तर सक्रिय सहभागिता नगराउने परिपाटी रोक्नुपर्छ । 
अहिले पनि पुरुषको दाजोमा काम गर्न सक्दैन भन्ने मनोविज्ञान पुरुषहरुमा हाबी छ । यो हटाउनुपर्छ ।’

महिला जनप्रतिनिधिले पुरुषको तुलनामा बढी चुनौतीहरू भोग्नु पर्ने मुख्य कारण लैङ्गिक विभेद भए पनि त्यसबाहेक अन्य सामाजिक तथा राजनीतिक कारणहरू पनि रहेको पूर्व क्याम्पस प्रमुख गिरीले बताउँछन् । 

‘महिला इमान्दरी छन्, नियम कानुनको पनि इमान्दरीताका साथ पालना गर्छन्’ थप्दै उनी भन्छन्–‘उदाहरणका लागि जति पुरुषहरु भ्रष्टाचारमा संलग्न छन्, महिलाको सलंग्नता धेरै कम देखिन्छ ।’ अब महिला अचारणलाई पुरुषले अवलम्बन गर्न जरुरी रहेको उनले बताए । हाम्रो समाजमा पुरुष र पुरुष प्रधान सोंच हाबी हुनु महिलाको लागि बाधक रहेको उनको भनाइ छ