सशस्त्र द्वन्द्वलाई विधिवत अन्त्य गरेको बृहत शान्ति सम्झौता भएको १९ वर्ष पूरा भएको छ । राज्यको पुनर्संरचनासहित नयाँ संविधान लेखन, सेना समायोजन र संक्रमणकालीन न्यायको व्यवस्थापन गर्ने गरी तत्कालीन माओवादी र सात दलहरुबीच बृहत शान्ति सम्झौता भएको थियो ।
बृहत शान्ति सम्झौता भएपछि शातिन्त प्रक्रियालाई टुंगोमा पु¥याउन विधिवत रुपमा काम अघि बढ्यो, त्यसपछि संविधान लेखन र सेना समायोजनको काम सम्पन्न भइसकेको छ । तर लामो समय बित्दा समेत संक्रमणकालीन न्यायको मुद्दाको टुंगो लाग्न सकेको छैन् ।
संक्रमणकालीन न्याको मुद्दा प्रारम्भिक विन्दुमै अड्किएको छ । संक्रमणकाली न्यायको मुद्दा टुंगो लाग्न नसक्दा दलहरुप्रति नै प्रश्न उठ्न थालेको छ । सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको गठन गरेर अन्तरिम संविधान जारी भएको दुई वर्षभित्र द्वन्द्वका समयमा भएका मानवअधिकार उल्लंघनका घटना टुंगो लगाउने स्पष्ट व्यवस्था शान्ति सम्झौतामा भएपनि दुई दशकसम्म संक्रमणकालीन न्यायको टुंगो नलाग्दा पीडितले न्याय पाउन सकेका छैनन्, नेपालप्रति अन्तराष्ट्रिय समुदायमाझ प्रश्न उठ्न थालेको छ ।
पहिले संविधान निर्माण र सेना समायोजन सफलतापूर्वक टुंगो लगाएर नेपालको शान्ति प्रक्रिया विश्वमा नै नमूना भएको बताइएको थियो, जब संक्रमणकालीन न्यायको टुंगोमा ढिलाई भयो,अन्तराष्ट्रिय समुदायले प्रश्न उठाउनु अस्वाभाविक होइन् ।
ढिलो न्याय दिन भनेको न्याय नपाउनु सरह हो । पीडितले लामो समयसम्म न्याय नपाउनु भनेको उनीहरुका पीडाप्रतिको बेवास्ता हो । यसले लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई नै कमजोर बनाएको छ ।
लोकतन्त्र भनेको विधिको शासन भएकाले विधिको शासनप्रति बेवास्ता गर्नु क्षम्य छैन् । यो कुनै दल व्यक्ति विशेषको विषय नै संवैधानिक दायित्वको विषय भएकोले दलहरु साझा धारणा र स्वार्थ तयार गर्न जुन ढिलाई गरे, त्यसले समग्र प्रणालीलाई प्रभाव पारेको छ ।
संक्रमणकालीन न्याय जस्तो विषयलाई दलहरुले लेनदेन र सत्ता स्वार्थमा अल्झाएर राखेर पीडितप्रति अन्याय गरेका छन् । संक्रमणकालीन न्यायलाई बेवास्ता गर्दा दण्डहिनता र अराजकता बढ्ने जोखिम छ ।
अब पनि ढिलाई भयो भने समाज सधैभरी मौन बस्न सक्तैन् । आक्रोशको आगो बढ्न सक्छ । दलहरुको ध्यान संक्रमणकालीन न्यायमा जानु राम्रो हुन्छ ।
