चिसो मौसम सुरु भयो, यो बेला न्यायो ओतको आवशयक पर्छ । गत वर्ष जाजरकोट भूकम्पबाट घर भत्केकाहरुले अझैँ घर बनाउन सकेका छैनन् । गत असोज ११ र १२ गतेको बाढी, पहिरो र डुबानबाट घरबास गुमाएकाहरूले अझँै अस्थायी आवासका लागि सहयोग रकम पाउन सकेका छैनन् ।
आपत विपतमा परेका नागरिकलाई उद्दार र राहत उपलब्ध गराउने काम राज्यको हो । उद्दार र राहतको प्रबन्ध गर्न एकातिर सरकार चुकेको छ, अर्कोतिर स्थायी आवास बनाउन पनि जिम्मेवार बन्न सकेको छैन । त्यसो त यो सरकार आइसकेपछि भूकम्प प्रभावित परिवारको लागि आवासका लागि रकम उपलब्ध गराउने निर्णय भइसकेको छ । २०७२ सालमा गएको भूकम्पका बेला राष्ट्रिय पुनः निर्माण प्राधिकरण गठन गरी सरकारले उनीहरुको घर बनाउन पहलकदमी लिएको थियो । प्राधिकरणकोे सक्रियता र पहलकदमीले प्रभावितको घर बनेका थिए । प्राधिकरणको त्यो कामबाट सिकेर जाजरकोट भूकम्प प्रभावितको घर बनाउन सक्नुपर्दथ्यो । तर, ढिलाइ भयो । गत वर्षको चिसो खेपेका बासिन्दाले यो वर्षको चिसो पनि खेप्दैछन् ।
असोजको बाढी पहिरो प्रभावितले सामान्य राहत त पाएका छन्, तर ओत पाउन सकेका छैनन् । विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका अनुसार बाढी, पहिरोबाट झन्डै १८ हजार घरमा क्षति भएको थियो । त्यसमध्ये करिब साढे ५ हजार घरहरू पूर्णरूपमा क्षति भएको र करिब साढे १२ हजार घरमा आंशिक क्षति भएको तथ्यांक छ । अहिलेसम्म २६० घरपरिवारले मात्रै अस्थायी आवास बनाउन सहयोग रकम पाउनुले समस्या कहाँनेर छ भन्ने प्रश्न उठेको छ । सरकारले विपद् प्रभावितलाई अस्थायी आवासका लागि ५० हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ । दुई किस्तामा २५–२५ हजार रुपैयाँ दिने सरकारी नियम छ । यस्तो रकम स्थानीय तहहरूमार्फत् नै पीडितको बैंक खातामा पठाउनुपर्ने हो ।
बाढी, पहिरो तथा डुबानबाट प्रभावित ७१ स्थानीय तहलाई राहत रकम उपलब्ध गराउने निर्णय कार्तिक पहिलो साता भइसकेको छ, तर पैसा उपलब्ध भएको छैन । पैसा उपलब्ध हुन नसक्नुको कारण संघीय सरकारको मात्रै कमजोरी होइन्, स्थानीय तहले क्षतिको तथ्याङ्क संकलन गरी पठाउन ढिलाइ गर्दाले पनि समस्या भएको हो । राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका अधिकारीहरुले तोकिएका फारम भरेर स्थानीय तहले प्राधिकरणको प्रणालीमा राखेपछि प्राधिकरणले अस्थायी आवासको पहिलो किस्ताको रकम निकासा गर्ने बताएकाले स्थानीय तह तथ्याङ्क संकलन र व्यवस्थापनमा किन ढिलाइ गरिरहेका छन् ? तहगत सरकारसँग नागरिकको छिटो छरितो कामको अपेक्षा छ । तहगत सरकारबिचको समन्वयबाट नै काम छिटो छरितो हुनसक्छ ।
तहगत सरकारबिचको समन्वयले पैसा उपलब्ध भयो भने जाडोयाममा पीडितको त्रिपालमुनिको बास छोटिनसक्छ । संघीय सरकारका अधिकारीहरु स्थानीय तहले तथ्याङ्क संकलन र व्यवस्थापनमा ध्यान दिएर नागरिकको त्रिपालमुनीको बास अन्त्य गर्न जाँगर नदेखाएको बताइरहनुले स्थानीय तह र संघीय सरकारबिच केही मतभेद छन् भन्ने प्रष्ट भएको छ । संघीय सरकार स्थानीय तहले गरेनन् भन्ने जवाफ दिएर उम्कन पाउँदैन् । स्थानीय र प्रदेशले काम नगर्दा समेत त्यसको अपजस पाउने संघीय सरकारले नै हो । सरकारको माउ सरकार भएकाले तहगत सरकारको संयोजन गर्ने र समस्या समाधानको प्रयास गर्ने संघीय सरकारले नै हो । तसर्थ संघीय सरकार प्रदेश र स्थानीय तहलाई ते¥याएर उम्कन पाउँदैन् ।
