धेरै पहिलेदेखि सामाजिक सञ्जाल असामाजिक भयो भन्दै नियमन गर्न कानुन ल्याउन दवाव थियो तर सरकारले बल्ल काननु ल्याउँदैछ । सामाजिक सञ्जाल अरुको चरित्रहत्या गर्ने र दुष्प्रचार गर्ने थलो बनेपछि त्यसलाई नियन्त्रण गर्न सरकारले अध्यादेश ल्याउने तयारी गरेको छ । संसद नचलेकोले सरकारले अध्यादेश ल्याउने बाटो रोजेको छ । संसदबाट कानुन निर्माणको प्रक्रिया पूरा गर्दा ढिलाइ हुनेभएपछि अध्यादेशमार्फत कानुन ल्याउनु स्वाभाविक छ ।
अहिले मुलुकमा अराजकता बढेको छ । सामाजिक सञ्जालको बढ्दो प्रयोगले आमसञ्चारमाध्यमप्रति आम मानिसको रुचीमा कमि आएको छ । आमसञ्चारमाध्यम नियमन गर्ने सरकारी निकाय भएका र आमसञ्चारमाध्यममा प्रकाशन र प्रसारण हुने सामग्री सम्पादन हुने भएकाले विश्वसनीयता छ । उनीहरुले कमजोरी गरे कानुनी दायरामा पर्ने र सार्वजनिक परिक्षण हुने भएकाले तथ्य र सत्यलाई जोड दिइन्छ । तर सामाजिक सञ्जाल व्यक्ति व्यक्तिबिचको अन्तत्र्रिmया गर्ने थलो हो ।
सामाजिक सञ्जालमा व्यक्तिले मन लागेको विषयमा पोष्ट गर्ने र प्रतिक्रिया जनाउने गर्छन् । व्यक्तिले पोष्ट र प्रतिक्रिया जनाएको विषयको सत्य र तथ्यको परीक्षण हुँदैन्, जसले कसैको चरित्रहत्य गर्ने र कसैप्रति दुष्प्रचार गर्ने साधन बन्दै गएपछि सरकारले सामाजिक सञ्जाल नियमनलाई विलम्ब गर्ने बाटो रोजेन् । प्रस्तावित अध्यादेशमा दण्ड र जरिवानाको व्यवस्था गरिएकाले भ्रमपूर्ण प्रतिक्रिया जनाएर समाजमा अराजकता बढाउने व्यक्ति कानुनी दायरामा आउने छन् । कुनै पनि प्रयोगकर्ताले व्यक्ति, समुदाय, संस्था, राष्ट्र वा राज्यविरुद्ध संविधान, ऐन, कानुनविपरीतको काम गरेको पाइए वा बर्जित काम सामाजिक सञ्जालमा गरेको पाइएमा त्यस्ता प्रयोगकर्ता दण्डसजायको भागीदार हुनुपर्नेछ ।
प्रस्तावित अध्यादेशमा जुनसुकै सामाजिक सञ्जाल भए पनि नेपालमा दर्ता हुनैपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । अहिले धेरैजसो सामाजिक सञ्जाल नेपालमा दर्ता नभई सञ्चालनमा छन् । त्यसबाहेक नेपालमा दर्ता भएका सामाजिक सञ्जालको सम्पर्कविन्दु व्यक्ति नभएर संस्था वा कार्यालय नै हुनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । केही सामाजिक सञ्जालले आफ्ना सम्पर्कविन्दु व्यक्तिलाई तोकेकोले अब सरकारले मान्यता नदिने तयारी गरेको छ । सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मको सम्पर्कविन्दु संस्था नै हुनुपर्ने प्रस्ताव नियमनलाई व्यवस्थित गराउनका लागि हो ।
सामाजिक सञ्जाल नियमन गर्न २०७५ सालमै सरकारले विधेयक संसदमा पठाएको थियो । त्यसबेला सरकारले संसदमा पठाएको विधेयक पारित भएको भए अहिले सञ्जालमा भइरहेको अराजक गतिविधि धेरै हदसम्म रोकिन्थ्यो । राजनैतिक हानथापले विधेयकलाई अघि बढ्नै नदिनु गलत थियो । सामाजिक सञ्जाल नियमन गर्ने विषयले लोकतन्त्रको चीरहरण गर्दैन् । विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता पनि गुम्दैन । स्वतन्त्रता भनेको मनपरीतन्त्र होइन््, विधि र प्रणालीलाई स्थापित गर्ने र व्यक्तिलाई अनुशासित बनाउने काम प्रधान हो ।
