महिला हिंसाविरुद्ध १६ दिने अभियान सुरु भएको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाले महिला हिंसा निर्मूलसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय दिवस विश्वभर मनाउने निर्णय गरेबमोजिम नेपालमा २०५४ सालदेखि लैंगिक हिंसासम्बन्धी १६ दिने अभियान सञ्चालन गरिएको छ । यस पटकको अभियानको राष्ट्रिय नारा ‘हामी सबैको प्रतिबद्धता लैंगिक हिंसा अन्त्यका लागि ऐक्यबद्धता’ रहेको छ । 
प्रत्येक वर्ष हुने यस अभियानले महिला हिंसाविरुद्ध जागरण ल्याउन सहयोग पु¥याएको छ । अझैँ पनि नेपाली ग्रामीण समुदायमा महिला हिंसाको डरलाग्दो समस्या छ । यौनहिंसा, कुटपीट, बोक्सीको आरोप जस्ता हिंसाबाट महिला पीडित छन् । संविधानले महिलाको हकलाई मौलिक हक मानेको छ । नेपालको संविधानको धारा ३८ ले महिला समानताको हक सुनिश्चित गरेको छ ।

संवैधानिक प्रबन्धअनुसार, महिला अधिकार स्थापित गर्न ऐन कानुन बनेका छन् । राष्ट्रिय महिला आयोगले महिला अधिकार स्थापित गर्न काम गर्दै आएको छ । महिलालाई भेदभावरहितको अधिकार र अवसर दिँदा समाजमा  त्यसको प्रतिफल महिला स्वंयलाई मात्रै नभई उनका परिवार तथा समाजलाई प्राप्त हुन्छ । अन्ततः समतामूलक राज्य निर्माणमा त्यो अवसरले काम गर्छ  । संविधानले समानुपातिक, समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समृद्ध र न्यायपूर्ण समाजको निर्माण गर्ने संकल्प गरेको छ । त्यसैअनुसार, कानुन बनाउने थलो संसदमा ३३ प्रतिशत अनिवार्य महिला हुनुपर्ने व्यवस्था छ । स्थानीय तहको अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा प्रमुख र उपप्रमुख मध्ये एक अनिवार्य महिला हुनुपर्ने, वडा कार्यपालिकामा एक वडाध्यक्षसहित पाँचमध्ये एक दलित महिलासहित दुई अनिवार्य महिलाको उपस्थिति सुनिश्चित गरिएकोले नीति निर्माण तहमा महिला उपस्थिति राम्रो छ ।

निजामति, प्रहरी सबैतिर महिला आरक्षणको व्यवस्थाले महिलाको जबर्जस्ती उपस्थिति बढेको छ । नेपालमा राष्ट्रपति, प्रधानन्यायाधीश, सभामुख महिला भइसकेकोले नीतिगत व्यवस्थालाई व्यवहारमा उतार्ने काम भएको छ भन्ने स्पष्ट छ । तर पनि समाजमा विभेदको श्रृखंला कायमै देखिन्छ । निरक्षर र अशिक्षित मात्रै नभई शिक्षित नागरिकबाट समेत महिला हिंसाका घटना भएका छन् । पितृसत्तात्मक समाजमा महिलालाई दोस्रो दर्जा ठान्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्न अझँै धेरै काम गर्न बाँकी छ । 
यो अभियानको तामझामले मात्रै महिला अधिकारलाई स्थापित गर्ने होइन् । केही दिनको तामझाम, छलफल र अन्तरक्रिया गरेर  महिला हिंसाविरुद्ध धेरै ग¥यौं भनेर भन्नुको साटो व्यवहारमा सुधार आवश्यक छ । नीति, ऐन कानुनको व्यवहारिक पालना नै प्रधान विषय हो ।