मुलुकमा संघीय शासन प्रणाली स्थापना भएयता दुई वटा चुनाव भइसकेका छन् । तहगत सरकारले पहिलो पाँच वर्षको कार्यकाल पूरा गरी दोस्रो कार्यकालको दोस्रो वर्ष पूरा गरिसकेका छन् । यो सात वर्षमा शासन प्रणालीलाई विधिवत रुपमा संस्थागत गर्ने काममा सरकार चुकेको छ । खासगरी संघीय शासन प्रणालीअनुसार कानुन निर्माणको जिम्मेवारी संघीय सरकारको हो, संवैधानिक प्रबन्धअनुसार कानुन निर्माण गरी संघीयता कार्यान्वयनको व्यवहारिक अभ्यासको बाटो खोल्दा संविधानको समेत कार्यान्वयन हुने हो ।
स्थानीय तहमा बाहेक प्रदेश र संघीय सरकारमा राजनैतिक अस्थिरताले कानुन निर्माणको पाटो ओझेलमा परेको छ । सरकारमा राजनैतिक नेतृत्व स्थापना हुँदैमा संघीय शासन प्रणाली मुलुकमा आएको देखिन्छ तर व्यवहारिक अभ्यास केन्द्रीकृत छ । संवैधानिक प्रबन्धअनुसार, कानुन बनाउने काम संघीय संसदको हो । संसदलाई कानुन निर्माणको लागि विधेयक दिने काम सरकारको हो । कतिपय विधेयक संसदमै अड्केका छन्, धेरै त सरकारले विधेयकको मस्यौदा तयार गर्न सकेको छैन । संघीय निजामती ऐन नबन्दा कर्मचारी व्यवस्थापन अस्तव्यस्त भएको छ । प्रदेशले निजामति ऐन बनाउन सकेका छैनन्, जहाँ बनेको छ, त्यहाँ कार्यान्वयन हुन समस्या छ । कर्मचारी अभावले स्थानीय र प्रदेश सरकारहरुले नतिजामुखी काम गर्न सकेका छैनन् । संघीय प्रहरी ऐन नबन्दा प्रदेशमा प्रहरी समायोजनको काम अड्केको छ । प्रदेशको शान्ति सुरक्षाको जिम्मेवारी उसको एकल अधिकारको विषय हो । संघीय शिक्षा विधेयक संघीय संसदमा अड्कदा मुलुकको समग्र शिक्षा क्षेत्र अस्तव्यस्त छ ।
राष्ट्रिय सभाको विधायन समितिले गर्त वर्ष तयार गरेको बन्न बाँकी कानुनहरुको अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार, संघीयता कार्यान्वयनका लागि ४० वटा महत्वपूर्ण कानुन छिटो बनाउनुपर्छ । समितिले त्यो प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएर संघीयता कार्यान्वयन गर्न ध्यानाकर्षण गराएको थियो ।
संवैधानिक प्रबन्धअनुसार कानुन बनाई संघीयता कार्यान्वयन गर्दा शासन प्रणाली विधिवत रुपमा संस्थागत हुन्छ । सेवा प्रवाह, विकास निर्माण जस्ता विषयलाई चुस्त बनाउन तहगत सरकारले अभ्यास गर्न पाउँछन् । अहिले राजनैतिक नेतृत्वले काम गर्नका लागि कानुनको अभाव छ, राजनैतिक नेतृत्वले सवैधानिक प्रबन्धअनुसार पाएको अधिकारको अभ्यास गर्नका लागि कानुनको अभावले समस्या भएको हो । अहिले प्रदेश सरकारप्रति नागरिकको अविश्वास गर्ने वातावरण उनीहरुले सरकारको अभ्यास गर्न नपाएकाले हो । सबैकामका लागि संघीय सरकारको भर पर्नुपर्दा प्रदेश किन चाहियो ? भन्ने प्रश्न उठ्नु अस्वभाविक होइन् ।
संघीय सरकारले शासन प्रणालीलाई संस्थागत गर्ने जिम्मेवारीलाई बेवास्ता गर्न हुन्न । प्रणाली संस्थागत नहुँदा हो व्यवस्थाप्रति प्रश्न उठ्ने र अराजकता बढ्ने । तसर्थ प्रणालीलाई बलियो बनाउन राज्यसंयन्त्रलाई प्रयोग गर । राजनैतिक नेतृत्वसँगै निजामति प्रशासन, प्रहरीलगायतलाई संघीय शासन प्रणाली अनुकुल बनाउन ध्यान देऊ ।
