दलबहादुर गुरुङ 
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले सरकार सञ्चालनको सय दिन २०८१ को कार्तिक १४ गते मनायो । उसले आफ्नो एक सय एक उपलब्धिका बारेमा पत्रकारमार्फत् सबैलाई जानकारी गरायो । प्रमुख सचिवको अध्यक्षतामा सञ्चालित औपचारिक कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि माननीय मुख्यमन्त्री थिए । अरु मन्त्रीहरु अतिथिका रुपमा आसिन थिए । कार्यक्रममा लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष, योजना आयोगका उपाध्यक्ष, सदस्यहरु, प्रमुख न्यायाधिवक्ता, मन्त्रालयका सचिवहरु,सल्लाहकार, विज्ञहरु र पत्रकारहरुको विशेष उपस्थिति थियो । 

मुख्यमन्त्रीले आफ्नो सरकारद्वारा सय दिनमा गरेका वा चालेका कामहरुका बारेमा फेहरिस्त लगाए । सरकारले सुशासनमा जोड दिएको सुनाए । भ्रष्टाचारलाई रोक्न गरेका पहलहरु बताए । संघीयतालाई बलियो बनाउन गरेको पहलकदमीका बारेमा जानकारी गराए । प्रदेश र स्थानीय तहकाबिचमा समन्वय सहकार्य खाँचो रहेको सुनाए । केन्द्र सरकारसँग प्रदेशले आफ्नो अधिकार मागेको बताए । प्रदेशलाई  दीगो बनाउनका लागि आफ्नो नीति, योजना, कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गर्न निरन्तर अग्रसर रहेको अवगत गराए । 

संघीयता नेपालमा आइसकेपछि, प्रदेशले जुन गति लिनुपथ्र्यो त्यो सम्भव देखिएन भन्ने आलोचकहरुको भनाइलाई मुख्यमन्त्रीका केही चिन्ता,चासोले पुष्टि गर्न खोजेको देखिन्थ्यो तर उनको भनाइमा संघले प्रदेशलाई हेर्नुपर्ने र गर्नुपर्ने काममा सहयोग कम गरेको प्रष्ट थाहा लाग्थ्यो । संघ, आफैँ निरकुश बन्दै जाने र स्थानीय तह बढी स्वच्छन्द बन्दै जाने हो भने प्रदेश सरकार घर न घाटको बन्ने हो कि भन्ने स्वतन्त्र विश्लेषकहरुको ठम्याई छ । कतिपयले प्रदेश सरकारलाई कार्यकारी सरकार नभएर समन्वकारी सरकार भन्दै आएका छन् । यस्तो हो भने जिल्ला समन्वय समिति र प्रदेश सरकारका बीच के अन्तर भयो र ?

प्रदेशको आवश्यकता र औचित्यता प्रमाणित गर्न, प्रदेश सरकारलाई चुनौतीका रुपमा रहेको सबैलाई थाहा भएकै विषय हो । सोही विषयमा पाँच मिनेट मुख्यमन्त्रीले आफ्नो समय खर्चिएका थिए । प्रदेश सरकारले आफूलाई आफ्नै खुट्टामा उभ्याउन सक्नुपर्छ त्यसका लागि आम्दानीको स्रोत खोज्नुपर्ने देखिन्छ । केन्द्रले दिएको बजेट बाँडेरमात्र प्रदेश सरकार बलियो हुन नसक्ने उनको गतिलो तर्क थियो । त्यसैले आत्मनिर्भर प्रदेश गराउन सम्भव छ र आफूहरुले कृषि, उद्योग र पर्यटनमार्फत् प्रदेशलाई आफ्नो खुट्टामा आफँै टेक्ने खालको नीति, योजना, कार्यक्रम र कार्ययोजना तयार पारेका छाती पिटेर सुनाए । त्यसैले लुम्बिनी प्रदेश सरकारले, समृद्ध लुम्बिनीःआत्मनिर्भर प्रदेशको नारा नै घन्काएको छ ।

आफ्नो सरकारले तयार पारेका ऐन, विधेयक, नियमावली, कार्यविधि, निर्देशिकाले प्रदेशलाई गतिशील बनाउन सक्दो पहल गर्ने बताए । त्यसैलाई आधार मानेर प्रदेश सरकार बलियो हुने कुरामा आफू ढुक्क रहेको समेत सुनाए । सरकारले आफ्नो सेवा,सुविधालाई कम गर्ने,नागरिकलाई सेवा,सुविधा बढी दिने कुरामा ध्यान दिएको बताइरहे । यतिबेला सरकार आफ्नो काममा म्याराथुनका दाँजोमा दौडिरहेको पाउन सकिन्छ । सय दिनको परिणाम हेरिएको छ र बाँकी समयले नै देखाउने छ । 

भौतिक पूर्वाधारमात्र होइन, मानवीय विकासको क्षेत्रमा समेत प्रदेश सरकारले काम गर्नुपर्छ भनेर सोही अनुसार अघि बढिरहेको अवस्थामा प्रदेश योजना बैंक निर्माण र सूचना प्रणालीलाई चुस्तदुरुस्त बनाउँदै अघि बढ्ने कुरामा प्रदेश सरकारको पहलकदमी राम्रो देखिन्छ । यसो हुन सकेमा दीगो विकासका लागि प्रारम्भिक कार्यको गतिलो थालनी मान्न सकिने छ । आधारभूत र माध्यमिक शिक्षाको गुणस्तरीयता, उच्च शिक्षामा पहुँच र प्राविधिक एवम् जीवनोपयोगी शिक्षामा तीनै तहको सरकार अति नै संवेदनशील हुनुपर्ने देखिन्छ । त्यसका लागि प्रदेश सरकारले पुलको काम गर्न सकेमा उत्तम हुनेछ । माध्यमिक शिक्षापछि वैदेशिक शिक्षामा जाने प्रचलन नरोक्ने हो भने अबका केही वर्षहरुमा हाम्रा क्याम्पसहरुका भव्य भवनहरु भूत बंगालामा परिणत हुने कुरामा कसैको दुईमत रहने छैन । यसरी हामीले हेर्दा नेपालको उच्च शिक्षा समयसापेक्ष हुन नसकेको हो कि वैदेशिक शिक्षाले रोजगारीसहितको शिक्षा दिएका कारण उतैको आकर्षण बढाएको हो ? यसलाई मसिनो गरी खोज,अध्ययन र अनुसन्धान गर्नुपर्ने देखिन्छ । त्यसका लागि सरकारले शिक्षामा गर्ने खोज, अध्ययन र अनुसन्धानको ०.००५ प्रतिशत् बजेटलाई ह्वात्तै बढाउनु पर्ने देखिन्छ । 

वैदेशिक अध्ययनका लागि यसरी नै प्रश्रय दिँदै जाने हो भने नेपालको उच्चशिक्षाको अवस्था के, कस्तो होला ? के नेपालको पढाइ लेभल ठिक छैन, नेपालीहरुले गरिखाने शिक्षा दिन सक्दैनन् ? नेपालको विश्वविद्यालयहरुले दिने शिक्षा नेपालबाहेक अन्त कतै बिक्दैन ? नेपालको पाठ्यक्रम वा पढाउनेहरु नै काम नलाग्ने भएका हुन् त ? कि समयसापेक्ष वा माटो सुहाउँदो शिक्षा भएन नेपालमा ? यिनै विषयमा गम्भीर छलफलपछिको निचोडले नेपालको शिक्षामा परिवर्तन सम्भव छ । प्रदेश सरकार सोही अनुसार लाग्न सकेमा जाती हुने देखिन्छ । 

प्रदेश सरकारले देउखुरीमा प्रदेशको राजधानी बनाउनका लागि नदी सभ्यतासहितको आधुनिक सहर बनाउन गरेको पहलदेखि बुटवलमा सुविधनासम्पन्न एवम् आधुनिक लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल बनाउन थालेको कुरालाई आफ्नो सय दिनको एकसय एक उपलब्धिमा समावेश गरेको छ । लुम्बिनी प्राविधिक विश्वविद्यालयलाई रोजगार एवम् जीवनोपयोगी शिक्षा दिने थलोको रुपमा विकास गर्न पहल गरेको समेत उल्लेख छ । प्रदेश सरकारका सबै मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयमा समेत कम्प्यूटर सूचना प्रणालीलाई व्यवस्थित  गर्दै समयसापेक्ष रुपमा सेवा दिन प्रदेश सरकार तयार छ भन्ने कुरालाई जोडबल दिइएको पाइन्छ । प्रदेशभित्र रहेका ऐतिहासिक, धार्मिक, पुरातात्विक, सांस्कृतिक र पर्यटकीय महत्व बोकेका स्थलहरुको प्रचारप्रसार गरी आम्दानीसँग जोड दिन थालिएको उल्लेख गरिएको छ । 

 सरकार जनमुखी छभन्नका लागि प्रदेश सरकारको नीति, योजना, कार्यक्रम जनताकाबिचमा पुगेका छन् भन्ने अर्थमा लिन सकिन्छ । त्यतिमात्र होइन, जनताका घरदैलामा प्रदेश सरकारका प्रतिनिधिहरु पुगेका छन् र सुख, दुःखमा साथ दिँदै आएका छन् भन्ने मानेमा पनि लिन सकिन्छ । जनताका दैनानुदिन समस्या समाधानका उपायहरु लिएर पुगेका छन् भन्ने अर्थमा समेत लिन सकिन्छ । जनताका बोलीमा आफ्ना बोली मिसाएका छन् भन्ने अर्थमा पनि लिन सकिन्छ । 
खानेपानी, आवास, यातायात, भौतिक सुधारका कामहरु द्रुत गतिमा अघि बढेको कुरा एक सय एक उपलब्धिमा समाहित गरिएका छन् । जनतालाई सक्दो छिटो सेवा र आवश्यक राहत दिने कुरामा प्रदेश सरकार नचुकेको कुरा उल्लेख भएकै छन् । उर्जा, सिँचाइका बयान थुपै छन् । वन, वातावरण, जैविक विविधता संरक्षण र सरसफाइलाई प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयनमा लैजान आफ्नो सरकार गतिशील भएर लागेको कुरा सुन्न, पढ्न र जान्न पाइयो । जनतालाई रोगी हुनबाट जोगाउँदै स्वास्थ्यलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने कुरामा जोडमात्र दिएको छैन,विविध खाले स्वास्थ्य सेवालाई जनताका घरदैलामा पुराउने खालका कार्यक्रमहरु समेत बनाइएको छ । प्रदेश सरकारले जनतालाई दिने स्वास्थ्य सेवा प्रभावकारी बनाउन पहल गरेको जानकारी समेत दिएको छ । 

कृषि, पर्यटन र उद्योगलाई अघि नबढाएसम्म प्रदेशको समृद्धि सम्भव नभएको देख्ने प्रदेश सरकारले कृषिमा दिने अनुदान, सहयोग, प्राविधिक ज्ञान, सीप, बीउबिजनका कुरा समेत गरेको छ । पर्यटनमार्फत् समृद्धिको सपना बुनेको छ । उद्यमशीलतामार्फत् जनतालाई गरीखान सिकाउने योजना र कार्यक्रम तय गरी कार्यान्वयनको तहमा पुगेको छ । युवाहरुलाई उद्यमसँग जोड्दै जाने कार्यक्रम तय गरेको छ । 
समग्रमा लुम्बिनी प्रदेश सरकार ः समृद्धिको मूल आधार हुन सक्छ, सिङ्गो सरकारलाई पनि । त्यसैले लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आफूलाईमात्र आत्मनिर्भर बनाएर पुग्दैन । यसले देशको विकासमा आफ्नो गतिलो योगदान प्रदान गर्नुपर्ने बेला आएको छ । प्रदेश सरकारले कानुनी राज्य स्थापना, प्रदेश सरकारको निणर्यलाई सतप्रतिशत् कार्यान्वयन, जनमुखी निणर्य र प्रभावकारी कार्यान्वयनमा सरोकारवाला सबैलाई अघि लिएर बढ्नुपर्ने बेला आएको छ ।

सरकार,कर्मचारी, जनता सबैको चासो नै लुम्बिनी प्रदेशको एकीकृत विकास र समृद्धि नै हो । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले सय दिनमा देखाएका केही सकारात्मक सन्देशहरुले जनता केहीमात्रा भए पनि प्रदेश सरकारसँग आशामुखी छन् । यो सरकारले केही जनमुखी काम गर्छ भन्ने मनमा राखेका छन् । केहीमात्रामा भए पनि सरकारप्रति विश्वास जागृत भएको छ । यस्तै कामको खाँचो छ । जनताले सरकारलाई दिनपर्ने र गर्नपर्ने काममा सहयोग गर्ने पवित्र भाव राखेका छन् । यो नै प्रदेश चाहिन्न र काम लाग्दैन भन्नेहरुका लागि गतिलो झापड भएको छ । 
सरकारका लागि सय दिन केवल कामको सुरुआती दिन हो । सन्देश दिने समय हो । सकारात्मक भाव निर्माण गर्न पहल गर्ने क्षण हो । यो त सरकार र जनताबिचको परिचयात्मक अवधि हो । हजार माईल यात्राको पहिलो पाइला हो । 
सरकारले सय दिनमा सबै काम गर्यो । सबै उल्लेखनीय काम नै भए भनेर भन्ने बेला आएको छैन । उसको गतिशीलतालाई उत्तम मान्न सकिन्छ, तर यो नै हाइस्पीड हो भन्न सकिन्न । छनक राम्रो छ । यो नै काफी छ भन्नु गतिशीलतामा पूणर्बिराम लगाउनु सरह हो । कतिपयले झिनामसिना कामलाई पनि एक सय एक उपलब्धिमा समावेश गरेकोमा व्यङ्ग्य कसेका थिए । सरकारको आलोचना गरेका थिए । सरकार अभिभावक हो । व्यङ्ग्य र आलोचनाले आफूअघि जाने बाटो झन् स्पष्ट भएको ठान्नुपर्छ । यो नै सरकारको खास कर्तव्य हो । लुम्बिनी सरकार थप उपलब्धि हासिल गर्ने यात्रामा छ । सय दिनको कामले यही सुनौलो सन्देश प्रवाह गर्न सक्षम भएको छ ।