पहुंच र राजनीतिक स्वार्थका आधारमा योजना छनोट र वजेट वितरणमा भइरहेको बेथिति रोक्न लुम्बिनी प्रदेश सरकारले प्रदेश आयोजना बैंक निर्माण गर्ने भएको छ । चालु आर्थिक बर्षको बार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा सरकारले प्रदेश आयोजना बैंक निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । सोही आधारमा प्रदेश सरकारले प्रदेश आयोजना बैंक निर्माणको प्रक्रिया सुरु गरेको हो ।
योजना छनोट प्रक्रियालाई आवश्यकताका आधारमा व्यवस्थित बनाउन आयोजना बैंक आवश्यक परेको र सोही अनुसार योजनाहरुको प्राथमिकीकरण गर्दा पारदर्शी प्रणाली स्थापना हुने विश्वास गरिएको छ ।
सरकारले प्राथमिकता राखेका आयोजनाहरुको छनौट प्रक्रियालाई व्यवस्थित गर्ने, विश्लेषण गर्ने र कार्यान्वयन योग्य बनाउनेगरी आयोजना बैंक बनाउन थालिएको प्रदेश योजना आयोगको भनाई छ । आयोजना बैंकले आयोजनाहरुको वर्गिकरण गर्न सघाउ पुग्ने छ भने पूर्वाधारतर्फका मात्रै नभई सामाजिक विकाससंग जोडिएका योजनाहरुलाई पनिसमावेश गरिने हुंदा प्रदेश सरकारको प्राथमिकताको आधारमा योजनाहरु समावेश गरिनेछ र कार्यान्वयनकोलागि अघि बढाइने छ ।
प्रदेश योजना आयोगले आयोजना बैंक तर्जुमा निर्देशिका २०८१ को प्रस्तावनामाथि छलफल समेत अघि बढाइसकेको छ । सरोकारवाला पक्षहरुको राय सल्लाह सुझावको आधारमा आयोजना बैंकलाई कार्यान्वयनमा लगिने सरकारको भनाई छ । आयोजना बैंकले योजना छनौंट र वजेट वितरणलाई वैज्ञानिक र पारदर्शी बनाउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।
आयोजना बैंक नहुंदा विगतमा सरकारको नेतृत्वमा हुने मन्त्री, सत्तारुढ दलका नेताहरुले पहुचको भरमा आफ्नो क्षेत्रमा मात्रै वजेट खन्याउने परिपाटी थियो । यसले योजनाको दोहोरोपनको पनि अन्त्य गर्ने र वडावाटै योजना छनोट भएर जाने हुंदा नेताहरुले खल्तीबाट योजना छनोटको बेथिति अन्त्य हुने छ । नागरिकको आवश्यकता एकातिर तरयोजना र वजेट पहुंचका आधारमा अन्यतै जाने प्रवृत्ति छ,अब स्थानीय आवश्यकताको आधारमा आयोजना छनोट र कार्यान्वयन हुने विश्वास पलाएको छ ।
प्रदेशको सिमित स्रोत साधनको उच्चतम प्रयोगकालागि प्रदेश आयोजना बैंक जरुरी थियो । प्रदेशले प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने आयोजना प्राथमिकतामा नपर्ने समस्या रहेकोमा अबदेखि प्रदेश आयोजना बैंकमा समावेश आयोजनाहरु प्राथमिकताको आधारमा अघि बढाउन सहज हुने छ ।
यसले योजना छनौंट प्रक्रियालाई पनि पारदर्शी बनाउने छ । अब सरकारले ढिला नगरी आयोजना बैंक निर्माणलाई छिटो पूरा गरी आगामी नीति तथा कार्यक्रम र वजेट सोही बैंकका आधारमा तय गर्न सके प्रदेश सरकारले अन्य प्रदेशका लागि समेत नमूना उदाहरण प्रस्तुत गर्न सक्ने छ ।
