संघीय शासन प्रणाली विधिवत रुपमा स्थापना भएको सात वर्ष पुगे पनि व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन नसक्दा प्रदेश सरकारका कामले गति लिन सकेको छैन । संविधान बनेपछि भएका दुई चुनावले राजनैतिक नेतृत्व विधिवत रुपमा स्थापित गरे पनि सरकार चल्नका लागि आवश्यक ऐन कानुनको तर्जुमा नहुँदा कामकाजी बन्न सकेका छैनन् ।
सरकारलाई कामकाजी बनाउन सक्दा मात्रै नागरिकले विकासको प्रतिफल पाउन सक्छन् । सरकारप्रति नागरिकको आशा र विश्वास जगाउनका लागि आवश्यक कानुन छिटो बन्नुपर्नेमा अझैँ बनेका छैनन् । संविधानले दिएका अधिकार प्रयोग गर्न नपाउँदा प्रदेश सरकार केवल नाममात्रैको सरकार बन्न पुगेका छन् । लुम्बिनी प्रदेश विकास समस्या समाधान समितिको बैठकले प्रदेशका २४ वटा समस्या पहिचान गरेर राष्ट्रिय विकास समस्या समितिमा पठाएको छ । बैठकमा संघीय सरकारबाट प्राप्त हुनुपर्ने वित्तीय समानीकरण अनुदानको रकम प्राप्त हुन नसकेको विषय प्रमुख समस्याका साथ उठाइएको छ । प्रदेश सरकारले गत वर्षको झण्डै साढे दुई अर्ब दायित्व भुक्तानी गर्न बाँकी छ । संघीय सरकारले वित्तीय समानीकरण अनुदानको रकम नपठाउँदा प्रदेशले आर्थिक संकट भोग्नु परेको छ । सशर्त अनुदानको रकम घटाएर वित्तीय समानीकरण अनुदानको बजेट बढाउने विषयलाई प्रमुखताका साथ उठाइएको हो । साझा अधिकारका सूचीको कार्य बाँडफाँट र प्रहरी समायोजनाको विषयलाई पनि उठाइएको छ । संविधानले समानीकरण अनुदान बढाउँदै जानुपर्नेमा सर्शत अनुदान बढाएर समानीकरण अनुदान घटाउँदै जाने संघीय सरकारको चाल संघीयता विरोधी छ ।
साझा अधिकार सूचीमा रहेका विषयमा कार्य बाँडफाँटमा स्पष्ट मापदण्ड बनाई लागू गर्ने र प्रहरी समायोजनको कुरा छिटो टुंगो लगाउनुपर्ने, प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी परिचालनको सन्दर्भमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रदेशले पठाउनेगरी व्यवस्था गर्नुपर्ने, वन क्षेत्रको जग्गाको प्रयोग र आयोजना कार्यान्वयनमा प्रक्रियागत विषयमा अधिकार प्रत्यायोजन हुनुपर्ने विषयलाई उठाइएको छ । वन क्षेत्रको जग्गाको प्रयोग र आयोजना कार्यान्वयनका प्रक्रियागत विषयमा प्रदेश सरकारलाई अधिकार प्रत्यायोजन गर्नुपर्ने विषय पनि राष्ट्रिय विकास समस्या समितिमा पठाइएको छ ।
प्रदेश सरकारले भोग्दै आएका समस्या केवल सरकार सञ्चालनका विषयसँग सम्बन्धित मात्रै होइनन् । नागरिकलाई दिनुपर्ने सेवाप्रवाहको कामसँग सम्बन्धित पनि छन् । सेवा प्रवाहको गति बढ्दा, विकासको प्रतिफल नागरिकमाझ पुुग्दा अन्ततः व्यवस्थाप्रति नै विश्वास र भरोसा बढ्ने हो । व्यवस्थाप्रति विश्वास र आशा जगाउन प्रदेश विकास समस्या समाधान समितिले पठाएका समस्यालाई राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिमा छलफल गरी समाधानको पहल हुनुपर्छ ।
