प्रधानमन्त्री केपी ओली चीन भ्रमण सकी देश फर्केका छन् । चिनियाँ प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिसँगको भेटवार्ता पछि बिआरआइ सहित केही अरु समझदारी र सहमति भएको छ । यो प्रम ओलीको चीन भ्रमणलाई लिएर विभिन्न कोणबाट चर्चा परिचर्चा भइरहेको छ । त्यस्तै हालै मात्र रिक्त केही स्थानीय निकायहरुको उपनिर्वाचन सम्पन्न भएको छ । यसको पनि त्यस्तै चर्चा परिचर्चा भइरहेको छ । कतिपयले यो निर्वाचनलाई आ–आफ्नो दलको हैसियत र शक्ति प्रदर्शन हुने अनुमान पनि गरेका थिए । नभन्दै सबैको आआफ्नो हैसियत पनि यसबाट देखिएको छ । कांग्रेस–एमाले र माओवादीको त्यस्तो खासै फरक देखिएन । यथास्थिति नै देखियो ।

निर्वाचन हो सधैँ एक नास रहिरहन्छ नै भन्ने छैन । केही थपघट भई नै हाल्छ । कांग्रेसकोमा केही कमी भयो भने एमाले यथास्थितिमा सीमित रहयो भने माओवादीमा केही बढी भएको छ । नत्र भने यी तीन दलको यो चुनावी नतिजा पहिले भन्दा अहिलेकोमा खासै फरक देखिएन ।  तै पनि यो चुनावी नतिजाले माओवादी केन्द्रलाई भने केही बढी हौसाएको छ । 
माओवादी केन्द्रको यो निर्वाचनको परिणामबाट केही बढी हौसिनु पनि स्वाभाविकै छ । सधैभरि कहिले कसको अर्थात् ठूला दल कांग्रेस–एमालेको बैशाखी टेकी चुनाव लड्दै आएको माओवादीलाई अहिले एक्लै चुनाव लड्नु फलामको चिउरा चपाउनु जस्तै कठिन र डर थियो  । तैपनि अहिले पनि केही टेको त पाएरै चुुनाव माओवादी लडेको थियो । धेरै ठाउँमा समाजवादी केन्द्रको साथ थियो भने कतिपय ठाउँमा अरु साना दल र स्वतन्त्र आदिको साथ थियो । सत्ताधारी दल कांग्रेस–एमालेप्रतिको बढ्दो विस्तृष्णाले गर्दा केही अलि बढी मत माओवादीले पाएको हुन सक्छ । यत्तिकैमा माओवादी अलि बडी होसिइहाल्नु पर्ने केही छैन । तर अहिले माओवादीका नेता कार्यकर्ता सबैको खुट्टा थातमा छैन । अझ अध्यक्ष प्रचण्डको हर्षको त कुरै नगरौ घिरौला जत्रो नाक बनाइसकेका छन् ।

पहिलो कुरा त यो निर्वाचन त्यस्तो ठूलो राष्ट्रिय स्तरको निर्वाचन होइन । स्थानीय निकायको उपनिर्वाचन मात्र हो । यसैको चुनावी परिणामको आधारमा कसको दलीय हैसियत र शक्ति कस्तो छ ? अहिले नै निक्र्यौल गर्न सकिदैन । त्यसमा पनि स्थानीय निकाय दलीय आधारमा भन्दा पनि बढी व्यक्तिगत भूमिकाले बढी काम गरेको हुन्छ । अर्काे कुरा यस्ता कुनै पनि निर्वाचन स्वच्छ र धाँधलीरहित हुनै सक्दैन । साम, दाम, दण्ड र भेद अर्थात् मनि र मसल सुरा–सुन्दरी सबैको दुरुपयोग बढी नै हुन्छ । सत्ताधारीले सत्ताको प्रयोग गर्छ भने प्रतिपक्षले मनि र मसलको प्रयोग बढी गर्दछ । एउटा कुरा यो निर्वाचनमा सत्ताधारी आफैमा विभाजित अर्थात् कांग्रेस–एमाले दुवैका आ–आफ्नै उम्मेदवार भएकाले पनि त्यति बढी सत्ताको दुरुपयोग हुन सकेन । यस अर्थमा पनि माओवादीलाई यो निर्वाचन अलि बढी फाइदाजनक हुन गयो ।

यस्तै यो निर्वाचनमा माओवादीलाई बढी फाइदा हुनका पछाडि रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेको गिरफ्तारी र ठगी प्रकरणमा माओवादी मौन बस्नाले पनि भयो । कांग्रेस–एमाले विरुद्धको आक्रोसलाई रवि लामिछानेका समर्थकहरुले माओवादीलाई साथ दिन पुगे । कतिय ठाउँमा त खुलेकै रविका मान्छेहरुले माओवादीलाई साथ दिए भने धेरै जसो ठाउँ आआफ््ना उम्मेदवार उठाए पनि कांग्रेस–एमालेका उम्मेदवारलाई जिताउनुभन्दा माओवादीका उम्मेदवारहरुलाई नै जिताउनमा भूमिका खेले । त्यही भएर धेरै जसो ठाउँमा रास्वपाका उम्मेदवारहरुको जमानी नै जफत हुन गयो । कालान्तरमा ढिलो चाँडो रवि लामिछानेको पार्टी माओवादीमा विलय भई जाने देखिन्छ । काम–व्यवहार र चरित्र सबै मिल्छ । दुवैमा सस्तो लोकप्रियता अनि स्टनवाज । विचार, सिद्धान्तभन्दा बढी व्यक्तिवाद । यता प्रचण्ड उता रवि दुवै खुराफाती ।

यो निर्वाचनले रास्वपाले भन्दा राप्रपा पुराना पञ्चे–मण्डले र दरबारियाहरुले त एक सिट पनि जित्न सकेनन् । सबै जमानत जफत । यहाँ पनि नयाँले पुरानालाई विस्थापित गरे जस्तै माओवादीले यी पुराना पञ्चे–मण्डले र दरबारियाहरुलाई पनि विस्थापित गराउँदै छन् । स्वयं नयाँ नै विस्तारै दरबारिया बन्न थालिसकेपछि पुरानाहरु त्यत्तिकै विस्थापित हुँदै जाने स्वाभाविक छ । केही महिना पहिले प्रचण्ड–ज्ञानेन्द्रको गोप्य भेटवार्ता अनि प्रचण्ड र रविन्द्र मिश्रको प्रचण्ड निवासमा नै घण्टौंसम्मको भेटवार्ताको असर पनि यो निर्वाचनमा परेको पो हो कि ?

यी सबै भन्दा पनि यो निर्वाचनमा बढी फाइदा माओवादीलाई विप्लव समूहका कारणले पनि भयो । आफ्नो उम्मेदवार कतै नउठाई खाली माओवादी उम्मेदवारलाई मात्रै सहयोग गर्ने विप्लव समूहको निर्णयले गर्दा माओवादीलाई यो चुनावी परिणाम केही सफल जस्तो देखियो । यसले व्यक्तिगत रुपमा विप्लवलाई पनि बढी फाइदा पुग्ने भएको छ ।  पार्टी एकीकरणपछि पार्टी महासचिवका लागि विप्लवको पदीय हैसियतमा थप सहयोग पुग्ने देखिन्छ । यसले वर्षमान पुन, जनार्दन र महासचिव देव गुरुङलाई अलि पछि पार्ने संकेत देखिंदैछ । जे होस् यो चुनावमा माओवादी प्रचण्डलाई विप्लवले राम्रैसँग ठूलो गुन लगाएका छन् । यसको बदलामा निश्चय नै प्रचण्डले पार्टी एकीकरणको साथमा विप्लवलाई महासचिव बनाउने निश्चित जस्तै छ । यसरी विप्लवको तथाकथित एकीकृत जनक्रान्ति यही एक मात्र पदीय हैसियतमा टुंगिने देखिन्छ । 

संसद र संसदीय व्यवस्था अनि यसका निर्वाचन सबै देखावटी नौटंकी मात्रै हुन् । खास देश र जनताको हित यसबाट हुँदैन । तैपनि जनता नचाहँदा नचाहाँदै भोट दिन बाध्य छन् । अर्काे विकल्प नै छैन । कुनै बेला क्रान्तिकारी विकल्प दिन खोजेका सबै घुम्दै फिर्दै यही राज्य सत्ता र व्यवस्थाका कारिन्दा भइसकेका छन् । झापा विद्रोह, दश वर्षे माओवादी जनयुद्ध अनि दुई वर्षे एकीकृत जनक्रान्तिका नायक जस्ता प्रम ओली, माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र नेकपाका महासचिव विप्लव यी सबैको हालत र अवस्था त्यस्तै छ । विगतको निर्वाचनमा स्वतन्त्र भनिनेहरुले यस्तै केही विकल्प दिन निर्वाचनमा होमिएका थिए । कांग्रेस, एमाले र माओवादीहरुको विकल्पमा केही राम्रो चुनावी परिणाम पनि देखाए । तर यी सबै छिटै नाङ्गिए । जनताको यो जनमतलाई आआफ्नो पदीय स्वार्थमा लगि टुंगाए । रवि, सिके र रंजिता यी सबै अहिले जनताबाट तिरस्कृत भइसके । जस्तो भए पनि खाए खा नखाए घिच भने जस्तै जनताले फेरि यिनै तीन दल कांग्रेस, एमाले र माओवादीहरुलाई नै मत हाली जिताए । तैपनि आम जनतामा यिनीहरुप्रति घृणा नै छ । क्रान्तिकारी विकल्प दिन सके जनता सबै त्यसैको पर्खाइमा छन् । यही राज्य व्यवस्था र यस प्रकारका निर्वाचन अनि यिनै नेताहरुबाट त्यस्तो क्रान्तिकारी विकल्प सम्भव नै छैन । कांग्रेस अनि अरु मधेशवादी दलका त कुरै नगरौं हिजो क्रान्तिकारी विद्रोह गर्न तम्सिएका जस्तो ओली, प्रचण्ड र विप्लवहरु जसरी यो राज्य व्यवस्था छिरिसकेपछि विस्तारै विस्तारै पुराना पंचे, मण्डले, कांग्रेस जस्तै भइसकेका छन् । त्यसैले यसको विकल्प भनेको यो सामन्ती दलाल र नोकरशाही बुर्जुवा अर्थात् दलाल पूँजीवादी व्यवस्थाको ध्वंश र नयाँ जनवादी राज्य सत्ता र व्यवस्थाको थालनी नै हो ।