बुटवल । प्रदेश सरकारको वजेटबाट लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालले एमआरआई मेशिन खरिद गर्न अघि बढाएको प्रकृयालाई छिटो टुंगोमा पुर्‍याउन राजनीतिक दल र सरोकारवालाले जोड दिएका छन् ।  

प्रदेश सरकारको गौरवको आयोजना प्रादेशिक अस्पतालमा वर्षौंसम्म एमआरआई मेशिन खरिद नहुंदा विरामीहरुले निजीमा महंगो शुल्क तिर्न वाध्य भएकाले अब सरकारी अस्पतालमै एमआरआई मेशिन ल्याउन ढिलाई गर्न नहुने उनीहरुको माग छ । 
प्रदेश सरकारले एमआरआई मेसिन किन्न चालु आर्थिक वर्षमा१५ करोड रुपैयां छुट्टाएको छ । विगतमा दुई पटक एम आर आई मेशिन खरिद गर्न प्रयास गरेपनि विभिन्न कारणले सफल हुन सकेको थिएन । यसपटक खरिद प्रकृया अघि बढेसंगै यो विषयलाई विवादमा तानेपछि अस्पताल प्रशासनले सत्य तथ्य बुझ्न सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय र राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रमा फाइल अध्ययन गर्न पठाएको छ । जसका कारण खरिद प्रकृया अन्योलमा छ ।

सर्वसाधारण र विपन्न नागरिकले सरकारी अस्पतालबाटै एमआरआईको सस्तो शुल्कमासेवा पाउन सकून् भन्ने उद्देश्यले खरिद प्रकृया अघि बढाएको भएपनि स्वार्थ समूहले जबरजस्ती विवादित बनाएर निजीको ब्यापार बर्चश्व कामय राख्न र त्यसबाट लाभ लिइरहन  चलखेल गरेको सरोकारवालाको ठम्याई छ । 

निजी क्षेत्रबाट बुटवलमै चलाइएको एमआरआईको ब्यापारबाट लाभ लिइरहेको समूहको चलखेलमा प्रादेशिक अस्पताल भित्रकै केही डाक्टर र कर्मचारीको समेत भूमिका रहेको स्रोतले बताउंछ । 

पुर्व सामाजिक विकास मन्त्री एवं माओवादी केन्द्र लुम्बिनीका अध्यक्ष सुदर्शन बरालले लामो समयसम्म एमआरआई मेशिन खरिद हुन नसक्नु दुखद भएको बताए । उनले खरिदमा ढिलाई गरेर जनस्वास्थ्यमा खेलवाड गर्न नहुने बताए । ‘खरिद प्रकृयामा गल्ती कमजोरी भए छानवीन गर्नुपर्छ,समस्या छैन भने छिटो खरिद प्रकृया अघि बढाउनुपर्छ’-बरालले भने । 

नेकपा एमाले बुटवल उपमहानगर कमिटीका निवर्तमान अध्यक्ष किशन ज्ञवालीले स्वार्थ समूहले एमआरआई खरिदलाई विवादित बनाउन खोजेका र त्यसमा अस्पतालकै एकाध कर्मचारीको भूमिका रहेको आफूले अध्ययनबाट पाएकाले भ्रममा नपरी खरिद प्रकृया अघि बढाउनुपर्ने बताए । ‘प्रदेश सरकारको गौरवको आयोजनामा रहेको अस्पतालमा एमआरआई मेशिन नहुनु विडम्वना हो, स्वार्थ समूहका चलखेललाई निस्तेज बनाएर खरिद गर्नुपर्छ, नेकपा एमाले अस्पताल प्रशासनको साथमा छ’-ज्ञवालीले भने ।

 
नेपाली कांग्रेस रुपन्देही क्षेत्र नं २ का सभापति प्रजापाल गिरीले सेवाग्राहीले निजीमा भन्दा आधा सस्तोमा सेवा लिन पाउने विषयलाई विवादमा तान्न र त्यसकै आडमा प्रादेशिक अस्पतालमा एमआरआई मेसिन खरिद नगर्ने कुरा उचित नहुने बताए । 
नेकपा माओवादी केन्द्र बुटवल नगर अध्यक्ष महेन्द्र भुसालले गरीब र विपन्न नागरिकले उपचार लिने थलो प्रादेशिक अस्पताल भएकाले यहां आवश्यक एमआरआई लगायत अन्य मेशिन अविलम्ब खरिद हुनुपर्ने बताए । ‘खरिद प्रकृया पारदर्शी हुनुपर्छ तर निजीलाई पोस्नका लागि सरकारी अस्पतालमा एमआरआई खरिद रोक्न चलखेल हुने कुरा स्वीकार्य हुन्न’-भुसालले भने । 

यसपटक मेशिन खरिद गरेरै छाड्छौं: मन्त्री सारु
प्रदेश सरकारका स्वास्थ्य मन्त्री खेम सारुले एमआरआई मेशिन खरिद प्रकृयाको विषय विवादमा तानिएपछि सरकारले पुनः टेण्डर गरेर धेरै कम्पनीलाई प्रतिस्पर्धा गराएर खरिद गर्ने निश्कर्षमा पुगेको बताए । ‘हरेक वर्ष वजेट विनियोजन हुने तर मेशिन खरिद हुन नसक्ने परिपाटी थियो, यसपटक मेशिन खरिद गरेरै छाड्छौं’-मन्त्री सारुले भने-‘नेपालमा एमआरआई आयात गरेर बेच्ने चार वटा कम्पनी रहेछन्, अब नयां टेण्डर गर्दा एक भन्दा बढी र सके सम्म धेरै कम्पनीले प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने गरी स्पेसिफिकेसन तय गरेर जानुपर्छ ।’ 

निजी स्वास्थ्य संस्थामा १६/१७ हजार रुपैयाँ शुल्क तिरेर एमआरआई सेवा लिनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था अन्य गरी आधा सस्तो मूल्यमै सेवा लिन पाउने अवस्था ल्याउन प्रदेश सरकारले एमआरआई मेशिन खरिदका लागि १५ करोड वजेट छुट्टाएको हुंदा अस्पतालले खरिद प्रकृया अघि बढाएको बताए । ३ वर्षअघि सेती प्रादेशिक अस्पतालले १.५ टेस्ला खरिद गर्दाको लागतलाई आधार मानेर एमआरआई मेसिनको लागत अनुमान गरिएको उनको भनाइ छ ।

हरेक वर्ष बजेट विनियोजन भएपनि विभिन्न बहानामा खरिद प्रक्रिया रोकिंदै आएको र दुई पटकसम्म एमआरआई खरिद प्रक्रियामा मुद्दा परेर रोकिएकोमा हाल मुद्दाबाट सफल अवतरण भई नयाँ खरिद प्रकिया सुरु गरिएपनि जबरजस्ती विवादमा तान्ने काम भएको ढकालले बताए ।

नयाँ प्रक्रिया अनुसार गत कार्तिक १ गते बोलपत्र आव्हान गरी एमआरआई मेसिन खरिद प्रक्रिया अघि बढेको थियो ।
नेशनल कम्पिटेटिभ बिडिङ अनुसार आह्वान गरिएको बोलपत्रमा अधिकतम मूल्य १५ करोड राखिएको र त्यसमा सबैभन्दा कम कबोल गर्नेले मेसिन खरिद गर्ने बताए ।

‘बोलपत्रमा उल्लेख गरिएको रकममा सप्लायर्स कम्पनीहरुले प्रतिस्पर्धा गर्दा सबैभन्दा कम मूल्य कबोल गर्ने कम्पनी छनोट भई उसैले खरिद गर्ने हो, सामान्यतया कम्पनीहरुले २०/२५ प्रतिशतसम्म कम मूल्यमा कबोल गर्ने प्रचलन रहेको हुँदा मेशिनको मूल्य पनि कम हुने अनुमान गरेका छौं’, उनले भने ।

खरिद प्रक्रियामा सबैले प्रतिस्पर्धा गर्न पाउनुपर्छ भन्ने मान्यता अनुसार स्पेसिफिकेसन समिति निर्माण गरेको र त्यसमा ३ जना विशेषज्ञ चिकित्सक, २ जना वायोमेडिकल इन्जिनियर सम्मिलित ५ सदस्यीय समिति गठन गरिएको छ ।

सो समितिले तयार पारेको स्पेसिफिकेसन स्वास्थ्य विभाग व्यवस्थापन महाशाखाका मेडिकल इन्जिनियरसहितको सहयोगमा अध्ययन गरी परिमार्जन गरेपछि अन्तिम स्पेसिफिकेसन र लागत अनुमान तयार गरिएको डा. ढकालको भनाइ छ ।सामान आपूर्ति गर्न सक्ने स्वदेशी कम्पनीहरु हुँदाहुँदै अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्रमा नगएको उनको भनाइ छ ।

प्रदेश सरकारले उपलब्ध गराएको १५ करोड बजेटबाट नयाँ प्रविधिको मेशिन खरिद गर्न सम्भव नभएका कारण पुरानो प्रविधिको मेशिन खरिद गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको उनले बताए ।

‘हामीले खरिद गर्ने भनेको पुरानो मेसिन नभई केही पुरानो प्रविधिको हो, जुन टेस्ला १.५ प्रविधि हो, यसलाई २ टेस्लामा अपग्रेड गर्न सकिन्छ’, प्रमुख ढकालले भने, ‘जबकी विश्व बजारमा ३ टेस्ला पनि आएको छ, यसको मूल्य २५ देखि ३० करोड रुपैयाँ पर्छ ।’
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले प्रदेश अस्पताललाई ५ सय शैयाबाट बढाएर१२ सय शैयामा स्तरवृद्धिगरिरहेकाले एमआरआई मेसिन अपरिहार्य रहेको उनले बताए ।‘प्रदेश राजधानी गुमाएको बुटवललाई चलायमान र गुल्जार बनाउन प्रादेशिक अस्पतालमा एमआरआई लगायत अरु पनि अत्याधुनिक  सेवा सुविधा थप्न अपरिहार्य थियो तर तर हरेक पटक विवादमा ल्याएर रोकिंदै आएको छ, अब राजनीतिक दल र नागरिक समाजले बोल्नुपर्छ’-डा. ढकालले भने । 

यो अस्पतालले गत आर्थिक वर्ष ३ लाख ४८ हजार ६९० जनालाई स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराएको छ। उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च लुम्बिनीका अध्यक्ष तेजकुमार पाठकले सरकारी अस्पतालमा एमआरआई मेशिन नहुंदा सर्वसाधारण गरीब विपन्न विरामीहरु महंगो शुल्क तिर्न वाध्य भएका र कतिपय उपचार सेवाबाट बन्चित भएर ज्यान गुमाउन समेत विवश भएका बताए । ‘निजीलाई पोस्न सरकारीमा एमआरआई मेसिन खरिदमा अवरोध गरिदो रहेछ, यसलाई तोडेर पारदर्शी ढंगले मेशिन खरिद गर्नुपर्छ’-पाठकले भने ।