नेपालमा सडक दुर्घटना दिनप्रतिदिन बढिरहेको र यसले भयावह समस्या ल्याएको छ । नेपाल प्रहरीको तथ्यांकअनुसार, गत १० वर्षमा करीब २४ हजार जनाले सडक दुर्घटनामा ज्यान गुमाएका छन् । त्यस्तै, करीब ७२ हजार जना गम्भीर घाइते भएका छन् । सडक दुर्घटनाबाट व्यक्तिको ज्यान जाँदा र घाइते हुँदा त्यसको बहुआयामिक असर परेको  छ । दुर्घटनापछि परिवारमा गम्भीर आर्थिक र सामाजिक समस्या देखिएका छन् । परिवारमा अर्थोपार्जन गर्ने व्यक्ति दुर्घटनामा पर्दा परिवारका सदस्यको जीविकोपार्जन र शिक्षा आर्जनमा असर परेको छ ।

सडक दुर्घटनाको भयावह तस्विर सार्वजनिक भइरहेको बेला दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि चाल्नुपर्ने योजना, कार्यक्रम र रणनीतिमा सरकार चुकिरहेको छ । दुर्घटना हुनुको कारण बहुआयामिक भएकाले ती कारणको खोजी र समाधानको उपाय पहिल्याउने काम सरकारको हो । नागरिकको ज्यान जाने र घाइते हुँदाको मार परिवारलाई मात्रै होइन्, राज्यलाई पनि परिरहेको  छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनको पछिल्लो प्रतिवेदनले नेपालमा सडक दुर्घटनाका कारण एकै वर्षमा करीब आठ हजार ५०० जनाको ज्यान जाने गरेको तथ्य सार्वजनिक गरेको थियो । यसबाट हजारौं प्रत्यक्ष प्रभावितका परिवार र आफन्त गरी लाखौं मानिस सडक दुर्घटनाको पीडा लिएर बाँचिरहेको जनाएको थियो । विश्व ब्यांकको अध्ययनअनुसार नेपालमा सडक दुर्घटनाका कारण कुल ग्रार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को करीब तीन प्रतिशत बराबरको वार्षिक क्षति हुने गरेको छ । 

 यो तथ्याङ्को विश्लेषण गरेर अघि बढ्न ढिलाइ भइरहेको छ । सडक बनिरहेका छन्, गुणस्तरीय छैनन् । यातायातका साधनको तीब्र वृद्धिअनुसार सडकको क्षमता विस्तार हुन सकिरहेको छैन । सवारी चालक अनुमतिपत्र दिँदा फितलो परीक्षा प्रणाली र सडकमा प्रहरी निगरानी कमजोर हुँदा सडकमा अराजकता बढेको छ । यिनै कारणले दुर्घटना बढेका छन् । सडकलाई सुरक्षित बनाएर नागरिकको सहज र सुरक्षित आवागमनको संवैधानिक अधिकार सुनिश्चित गर्ने काम सरकारको हो । सडक सुरक्षा ऐन पारित गरी कार्यान्वयन गर्ने, स्वतन्त्र, कार्यकारी, व्यवसायिक तथा विज्ञसहितको सडक सुरक्षा परिषद् गठन गर्ने, राष्ट्रिय सडक सुरक्षा कार्ययोजनाअनुसार काम गर्न सरकारले ध्यान दिनुपर्छ ।

सडकलाई सुरक्षित बनाउन तहगत सरकारबिच सहकार्य संभव छ । स्थानीय तहले प्रहरीसँग सहकार्य गरी जनचेतना जगाउने काम गर्न सक्छन् । प्रदेशभित्रको यातायात व्यवस्थापनको जिम्मेवारी प्रदेश सरकारको भएकाले प्रदेश सरकारको पहलकदमी अझैँ बढ्न आवश्यक छ । सवारीचालक अनुमतिपत्र वितरण, यातायातको साधन दर्ता, नविकरण, जाँचपास जस्ता काम गर्ने जिम्मेवारी पाएको यातायात कार्यालय प्रदेश सरकार मातहत रहने संवैधानिक व्यवस्था भएकाले यातायात व्यवस्था कार्यालयको काम पारदर्शी बनाउन प्रदेश सरकारको नेतृत्व अग्रसर हुन आवश्यक छ । संघीय सरकारले समग्र नीतिगत नेतृत्व गरी ऐन नियममा भएका कमजोरी आफँै सुधार गर्न मिल्ने सुधार गर्ने र प्रदेश तथा स्थानीय तहले गर्नुपर्ने सुधारका लागि दिशानिर्देश गर्न सक्छ ।