मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्र घोषणा भएको लामो समय भयो । पूर्वाधार निर्माणका लागि शिलान्यास भएको पनि चार वर्ष भयो, तर काम अघि बढ्न नसक्दा अलपत्र परेको छ ।
औद्योगिक क्षेत्रभित्रको बस्तीका बारेमा अन्यौल हुँदा औद्योगिक क्षेत्र निर्माणको काम अघि बढ्न सकेन् । बुटवलको मोतीपुरदेखि तिलोत्तमा, शुद्धोधन र सियारीसम्मको नदी उकास क्षेत्रसहित ९ सय बढी बिघा जग्गामा औद्योगिक क्षेत्र बनाउने संघीय सरकारले घोषणा गरेको थियो । त्यही घोषणाअनुसार सरकारले ८ सय १३ बिघा जग्गा मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्र विकास समितिका नाममा ल्याइसकेको छ । यही जग्गाभित्रको बस्ती र खेतीयोग्य जग्गाधनीहरुको व्यवस्थापनका बारेमा बेलैमा ध्यान नदिनु कमजोरी भयो ।
बस्तीसहितको खेतीयोग्य भूमिमा औद्योगिक क्षेत्र बनाउन सकिन्छ भन्ने सोंच्नु नै कमजोरी हो । कुनै विकास आयोजना अघि बढ्दा असन्तुष्ट समूहलाई कुनै राजनैतिक शक्तिको आडमा विवाद बल्झने प्रवृत्ति नेपाली समाजमा हावी छ । विकास आयोजनामा सहमति गरी अघि बढाउनुको साटो विवाद चर्काएर राजनैतिक स्वार्थ पूरा गर्ने प्रवृत्ति हावी भएकाले हामी कहाँ धेरै आयोजन अलपत्र पर्दै आएका छन् । मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्र पनि स्वार्थ समूहको जालोमा परेको हो । मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्रलाई यस्तो बनाइएको छ कि अब यो आयोजना अघि बढ्दा थोरै क्षेत्रफलको सानो औद्योगिक क्षेत्र बन्ने दिशातिर अघि बढेको छ । प्रदेशको ड्रिम आयोजनालाई स्वार्थ बाँझिदा कसरी तुहाइन्छ भन्ने यो एउटा उदाहरण हो ।
अहिले सरकारले पुनः जग्गाको नापजाँच अघि बढाएको छ । अब विवाद नभएको क्षेत्रफल निर्धारण गरी औद्योगिक क्षेत्र निर्माणको काम अघि बढाउनुपर्छ । विकास आयोजना अलपत्र पर्दा अपेक्षित उपलब्धि हासिल हुँदैन, जसले आम नागरिकमा निराशा बढाउँछ । मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्र निर्माणको काम अघि बढ्दा यस क्षेत्रका निराश उद्योगी व्यवसायीमा आशा जगाउन सकिन्छ ।
