मुलुकमा माटोको उर्वरा शक्ति बर्सेनी क्षयीकरण हुँदै गएको छ । यसले कृषि प्रणालीमा गम्भीर संकट आउने देखिएको छ । रासायनिक मलको अत्यधिक प्रयोग, पोटास तत्वमा निरन्तरको कमी आदि कारणले उर्वरा शक्ति घट्दै गएको तथ्याङ्क कृषि विभागले सार्वजनिक गरेको छ ।
केही समयअघि ३० हजार नमूना परीक्षण गर्दा ४५ प्रतिशत माटो मात्रै तटस्थ प्रकृतिको पाइएको छ । नेपालमा खेतीयोग्य जमिन २९ लाख हेक्टर छ । कृषि विभागका अनुसार, खेतीयोग्य जमिनको ५५ प्रतिशत माटो अम्लीय प्रकृतिको छ । पाँच प्रतिशत क्षारीय र ४० प्रतिशत माटो मात्र तटस्थ प्रकृतिको पाइएको छ । उत्पादनका लागि तटस्थ माटो उपयुक्त हुन्छ । उत्पादनका लागि माटोको गुणस्तर उपयुक्त नभेटिनुले राम्रो संकेत गरेको छैन । माटोको गुणस्तर खस्कदा त्यसको असर समग्र कृषि क्षेत्रमा परेको छ । कृषि उत्पादन बढाउन पहिलो शर्त माटोको गुणस्तर हो । गुणस्तरीय माटोले मात्रै कृषि उत्पादन बढाउँछ । माटोको गुणस्तर खस्कनुको कारण मनपरी रासायनिक मलको प्रयोग हो ।
विभागका अनुसार मुलुकमा खेती गरिने जमिनको ५६ प्रतिशतमा नाइट्रोजनको मात्रा न्यून छ । ३० प्रतिशतमा मध्यम र १४ प्रतिशतमा अधिक रहेको छ । फस्फोरस तत्व भने तुलनात्मक रूपमा राम्रो पाइएको छ । जसमा ४२ प्रतिशतमा न्यून, २८ प्रतिशतमा मध्यम र ३१ प्रतिशतमा अधिक रहेको छ । पोटास तत्वको मात्रा भने तीव्र गतिमा घटिरहेको छ । जसमध्ये ५० प्रतिशतमा न्यून, २६ प्रतिशत मध्यम र २४ प्रतिशतमा अधिक पाइएको छ । बालीबिरुवाका लागि आवश्यक हुने सूक्ष्म खाद्य तत्वहरू जिंक र बोरनको मात्रा पनि न्यून देखिएकाले कृषि विज्ञहरु निराश बनेका छन् ।
माटो बिग्रियो भन्न थालेको धेरै वर्ष भयो, तर थप बिग्रिन नदिन पहल भएको छैन । थप बिग्रिनबाट जोगाउन ध्यान नदिनु भनेको कृषि क्षेत्रप्रतिको चरम वेबास्ता हो । मनपरी रासायनिक मलको प्रयोग हानिकारक छ भन्ने सन्देश मात्रै दिएर हुँदैन किसानलाई माटो बचाउन अनुदानमा प्रांगारिक मल दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ । रासायनिक मल अनुदानमा उपलब्ध गराउने, तर प्रांगारिक मल उपलब्ध गराउन बेवास्ता भएको छ । प्रांगारिक खेती गर्नेलाई प्रोत्साहन गर्न अनुदानलगायतका कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ ।
माटोको उर्वराशक्ति कम हुँदै जाँदा खाद्य सुरक्षामा गम्भीर चुनौती देखा परेका छन् । अब माटोको उर्वराशक्ति बढाउन तहगत सरकारले काम गर्नुपर्छ । किसानलाई अनुदानमा रासायनिक मल होइन्, प्रांगारिक मल उपलब्ध गराउनुपर्छ । स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारले कार्ययोजना बनाएर माटोको उर्वरा शक्ति जोगाउने कार्यक्रम सञ्चालन गर्न ढिलाइ गर्न हुन्न ।
