नेपालमा पाँच वर्षमा १ लाख ५३ हजार ७४५ जनाले सम्बन्धविच्छेदको निवदेन दर्ता गरे । वर्षेनी सम्बन्धविच्छेदको लागि अदालत पुग्नेहरुको संख्या बढ्दै गएको छ । आर्थिक वर्ष २०७५।०७६ मा २३ हजार ३११ सम्बन्धविच्छेदको निवेदन दर्ता भएकोमा आब २०७९।०८० मा ३७ हजार ४ सय ३३४ निवेदन दर्ता भए । यो पाँच वर्षको तथ्याङ्क हेर्दा वर्षेनी सम्बन्धविच्छेद गर्नेको संख्या बढिरहेको छ ।

नेपाली समाजमा पारिवारिक विखण्डनको डरलाग्दो श्रृखंला चलिरहेको यो तथ्याङ्कले देखाउँछ । सामान्य बेमेल अन्ततः दम्पत्ति छुट्टिनै पर्ने परिस्थिति निर्माण हुनुले परिवार र समाजलाई गलत बाटोतिर लैजाँदैछ । सामान्य बेमेलमा पहिले श्रीमानसँग सहमति गरी बस्ने महिलाहरु अहिले अलग हुने बाटो रोज्दैछन् । अलग हुन लागेकालाई रोक्न नखोज्ने र रोक्न खोजे पनि नमान्ने प्रवृत्ति हावी हुनु नेपाली समाज विघटनतिर गइरहेको संकेत हो । परिवारमा हार्दिकता र अपनत्व पनि हराउँदै गएको छ । वैदेशिक रोजगारीको असर पनि पारिवारिक संरचनामा पर्न थालेको छ । लामो समय दम्पत्ति सगैं बस्न नपाउँदा आशंका र बेमेल बढ्दा सम्बन्धविच्छेदलाई बल पुगेको  छ ।

महिला आत्मनिर्भर हुँदै गएका, आत्मसम्मान खोजी र चेतनाको कारण पनि सम्बन्धविच्छेदका घटना भएका छन् । पुरुष प्रधान समाजमा हरेक निर्णयमा पुरुष हावी हुँदै जाने र महिलालाई दोस्रो दर्जा ठान्ने प्रवृत्तिले पनि सम्बन्धविच्छेद बढाएको छ ।
बढ्दो सम्बन्धविच्छेदका कारण नेपाली समाजको पारिवारिक संरचनामै बदलाव आउनसक्छ । बाबु आमाको सम्बन्धविच्छेद भएपछि छोराछोरीले पारिवारिक माया र स्नेह पर्याप्त नपाएपछि एकलकाटे हुने, कुलतमा फस्ने जस्ता जोखिम छ । वृद्धबाबु आमाको रेखदेखको अभाव पनि बढ्दै छ । सम्बन्धविच्छेदलाई सहजै लिने प्रवृत्ति समाजमा हावी हुँदैछ । सम्बन्धविच्छेद भइसकेपछि परिवार र बालबच्चामा पर्ने प्रभावको बारेमा हेक्का राखेको पाइदैन् ।

नेपाली समाज अहिले तीब्र संक्रमणबाट गुज्रिरहेकोले जे भइरहेको छ, त्यसलाई स्वभाविक र उचित मान्नुभन्दा सामाजिक मूल्य र मान्यता स्थापित गर्न ध्यान दिनुपर्छ । संक्रमणबाट गुज्रेको समाजलाई सही बाटोमा डो¥याउन वैदेशिक रोजगारीलाई न्यूनीकरण गर्ने उपायको खोजी गर्न आवश्यक  छ । पारिवारिक विश्वास र हार्दिकतालाई कायमै राख्न प्रविधिको सही प्रयोग गर्ने प्रबन्ध पनि परिवारका सदस्यले ध्यान दिनुपर्छ ।

स्थानीय तहमा न्यायिक समिति रहने व्यवस्था छ । यो समितिलाई पारिवारिक झगडा र बेमेललाई मेलमिलाप गराउन सक्ने अधिकार छ । सम्बन्धविच्छेदसँग सम्बन्धित विवादलाई सकेसम्म मेलमिलाप गराउने पहल पालिकाबाट हुनुपर्छ । लामो समयसम्म आपसी छलफल गर्दै अघि बढे सहमतिमा ल्याउन सकिन्छ । सहमति भइनहाल्ने बित्तिकै अदालत पठाउनु व्यवहारिक रुपमा राम्रो होइन् । अदालत पुग्ने बित्तिकै मेलमिलापको ढोका साँघुरिदै जान्छ । पारिवारिक बेमेललाई मेलमिलाप गराउने, कमिकमजोरी महशुस गरी सुधार गर्नका लागि पालिकाहरुले पहल गर्न सक्छन् ।