बुटवल । प्रदेशस्तरीय रुपन्देहीको मोतिपुर औद्योगिक क्षेत्रको जग्गामा उत्पन्न विवादका कारण पुरानो डिपिआर (विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन ) संशोधन गर्नुपर्ने भएको छ । २०७२ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले सातै प्रदेशमा एक एक वटा औद्योगिक क्षेत्र बनाउने घोषणा गरेको थियो ।
बुटवलको मोतिपुरदेखि तिलोत्तमा, शुद्धोेधन र सियारीसम्मको नदी उकास करिब एक हजार बिघामा औद्योगिक क्षेत्र बनाउने घोषणा सरकारले गरेको थियो । सरकारको घोषणा अनुसार धनीपुर्जा प्राप्त ८१३ बिघा र पुर्जा प्राप्त नभएको १३३.४६ बिघा गरी ९४६.४६ बिघा (६४१ हेक्टर) को डिपिआर बनेको थियो ।
सोही डिपिआर अनुसार बनाउने गरी २०७७ साल फागुन २१ गते तत्कालीन अर्थमन्त्री एवं एमाले नेता विष्णु पौडेल र तत्कालीन उद्योगमन्त्री लेखराज भट्टले संयुक्त रुपमा औद्योगिक क्षेत्र शिलान्यास गरेका थिए ।
तर सरकारले औद्योगिक क्षेत्र घोषणा गरेको जग्गामा वर्षौंदेखि जोतभोग भएको स्थानीयको खेत, बस्ती, विद्यालय, मठमन्दिर र वन क्षेत्र गरी करिब साढे दुई सय बिघा समेत परेको थियो । वस्ती र जोतभोगको जग्गा समेत औद्योगिक क्षेत्रमा परेपछि स्थानीय बासिन्दा आन्दोलित भई विरोधमा उत्रिएर काम अघि बढ्न दिएका थिएनन् । शिलान्याश कार्यक्रममै स्थानीयले ढुंगामुढा गरेर बिथोलेका थिए ।
जोतभोग र वस्ती भएको जग्गामा औद्योगिक क्षेत्र बन्न नदिने भन्दै स्थानीयको आन्दोलन र अवरोधका कारण शिलान्याश भएको पांच वर्ष र घोषणा भएको ९ वर्षसम्म काम अघि नबढेर परियोजना अलपत्र परेपछि धनीपुर्जा प्राप्त ८१३ बिघाको सबै जग्गामा औद्योगिक क्षेत्र बनाउन नसकिने निश्कर्षमा सरकार पुग्यो ।
त्यसपछि पटक पटकको छलफलपछि वस्ती र स्थानीयको जोतभोगको जग्गा छाडेर विवाद नहुने ठानिएको करिब ५ सय बिघामा औद्योगिक क्षेत्र बनाउने गरी सरकार अघि बढेपछि डिपिआर संशोधन गर्नुपर्ने भएको हो ।
सोही अनुसार अहिले सेक्टर बी अन्तर्गत बुटवल वडा नंं १७ र १८ को २३८ बिघाको सीमांकन शुरु गरिएको औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लि. बुटवलका प्रमुख दीपक आचार्यले बताए । यसअघिको डिपिआर अनुसार औद्योगिक क्षेत्रलाई ५ वटा ब्लक (सेक्टर)मा छुट्टाइएको थियो । सेक्टर बी को २३८ बिघा सहित सेक्टर डीको १०९ बिघा तथा र सेक्टर ईको ४४ बिघामा पनि विवाद नहुने आचार्यको भनाई छ । सरकारी तथ्यांक अनुसार सेक्सन डीमा २ वटा र ईमा ९ वटा घर मात्र औद्योगिक क्षेत्रको जग्गामा परेका छन् ।
यसअघिको डिपिआर अनुसार औद्योगिक क्षेत्र बन्ने क्षेत्रफलको ४५ प्रतिशत जग्गा बुटवलमा, २८ प्रतिशत शुद्धोेधनमा, १३ प्रतिशत तिलोत्तमामा र ६ प्रतिशत जग्गा सियारीमा पर्छ ।
‘सरकारले घोषणा गरेको पूरै क्षेत्रफलमा औद्योगिक क्षेत्र नबन्ने निश्चित भयो, अब विवाद नहुने क्षेत्रको जग्गाको क्षेत्रफल यकिन गरेर नयां डिपिआर बनाउनुपर्ने भएको छ’- आचार्यले भने-‘सरकारले अब स्थानीयसंग विवाद नहुने ठाउंमा मात्रै औद्योगिक क्षेत्र बनाउंछ ।’
कस्तो थियो यसअघिको डिपिआर ?
यसअघिको डीपीआर अनुसार १२ अर्ब अनुमानित लागतमा निर्माण हुने भनिएको मोतिपुर औद्योगिक क्षेत्रमा ५ सय ४४ प्लट हुने उल्लेख थियो । औद्योगिक क्षेत्रभित्र ४ लेनको मुख्य सडक, २ लेनको सहायक सडक, साइकल लेन, फुटपाथ, हरियाली क्षेत्र निर्माण हुने उल्लेख थियो । चौबीसै घण्टा विद्युत् आपूर्तिका लागि औद्योगिक क्षेत्रभित्र ४० मेगावाटको फिडर, वाटर ट्रिटमेन्ट प्लान्ट र स्वास्थ्य केन्द्रको समेत सुविधायुक्त बनाउने योजना थियो ।
डिपिआर अनुसार सेक्टर ए (तिलोत्तमा) र सेक्टर सी (शुद्धोधन फर्साटिकर) मा विदेशी लगानीमा आधारित उद्योग रहने उल्लेख थियो । यस्तै सेक्टर बी मोतिपुरमा २६२ वटा उद्योग स्थापना हुने अनुमान छ । जसमा साना उद्योगको लागि ९२ वटा प्लट (४.९ रोपनी ), मझौला उद्योगको लागि ५१ वटा प्लट (४.५ रोपनी ) , ठुला उद्योगको लागि ११९ वटा प्लट (५.१ रोपनी) उल्लेख थियो ।
यसअघिको डिपिआर अनुसार अनुमानित प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रोजगारीको संख्या ३० हजार र स्थापना हुने उद्योगहरु स्थानीय कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगलाई बिशेष ग्राह्यता रहने उल्लेख थियो ।
शिलान्यास भएको १ महिना भित्र उद्योग स्थापनाको लागि आशयपत्र आवहान गरिने, उक्त आव्हान पत्रको आधारमा ६ महिनाभित्र उद्योगीहरुलाई चाहिने न्युनतम पूर्वाधारहरु (अस्थायी सडक, बिद्युत र पानी ) को व्यवस्थापन गरी औद्योगिक क्षेत्र र उद्योगीहरुले संग संगै आ-आफ्नो पूर्वाधारको निर्माण कार्यको थालनी गरी २ वर्ष भित्र सम्पन्न पश्चात उद्योग संचालनमा ल्याउने र ५ वर्ष भित्रमा औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लि.ले सम्पूणर् पूर्वाधारहरुको निर्माण सम्पन्न गरिसक्ने लक्ष्य रहेको थियो ।
औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लि. बुटवलका प्रमुख दीपक आचार्यले यसअघिको डिपिआरलाई आधार मानेर जग्गाको क्षेत्रफल कति घट्छ सोही अनुसार नयां डिपिआर बनाइने बताए ।
‘नयां डिपिआर बनेपछि मात्रै औद्योगिक क्षेत्रको क्षेत्रफल, प्लट र उद्योग संख्या, लागत र रोजगारी यकिन हुनेछ’-आचार्यले भने-‘ डिपिआर पछि ईआईएको काम पनि महत्वपूणर् हुन्छ, यी सबै काम सकेर उद्योगीलाई जग्गा वितरण,उद्योग स्थापना र सञ्चालनमा आउन केही वर्ष लाग्छ ।’
उद्योगलाई यस्ता हुनेछन् सुविधा
औद्योगिक क्षेत्रमा उद्योगहरुलाई आकर्षण र प्रवर्द्धन गर्नको लागी न्युनतम ५ बर्षको लागी जग्गाको भाडामा पूणर् छुट र १० बर्ष पछि बाट मात्र भाडादर कायम हुने, उद्योगले खपत गर्ने पानीमा सहुलियतको व्यवस्था गरिने, बिद्युत खपतको आधारमा छुट दिने व्यवस्थाको लागि नेपाल सरकार समक्ष अनुरोध गरिने,बिद्यमान औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन तथा संचालन नियामावली समय सापेक्ष शंसोधन गरी उद्योगमैत्री बनाईने, औद्योगिक क्षेत्र भित्र रहेका उद्योगहरुलाई आवस्यक पर्ने कच्चापदार्थ मिल-मेसिनरी पैठारी गर्दा भन्सारमा लाग्ने बिलम्ब शुल्क नलाग्ने व्यवस्थाका लागी पहल गर्ने नीति बनाइएको छ ।
स्थानीयका दाबी अनुसार औद्योगिक क्षेत्रको नाममा ल्याइएको जग्गामा करिब ३ हजार घरधुरी पर्छन् । औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडको प्रतिवेदनमा भने २०७९ साल कात्तिक ३० गतेसम्म एक हजार २२ घर मात्रै परेका छन् ।
बुटवल उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष हरिप्रसाद अर्यालले विवाद नभएको करिब ५ सय बिघा क्षेत्रफलमा मात्रै भएपनि औद्योगिक क्षेत्र छिटो बनाउनुपर्ने बताउंछन् । अब पनि ढिलाई भइरहे विभिन्न बहानामा औद्योगिक क्षेत्र परियोजना गुम्ने जोखिम रहेको उनले चेतावनी दिए । बुटवल औद्याँेगिक क्षेत्रमा २०३२ सालमा स्थापना भएको औद्योगिक क्षेत्रमा नयां उद्योग स्थापनाका लागि जग्गा अभाव भएपछि उद्योग बाणिज्य संघ र रुपन्देही उद्योग संघले दुई दशकदेखि नयां औद्योगिक क्षेत्रको माग गर्दै आएका थिए । बुटवलको औद्योगिक क्षेत्रमा करिब ६० वटा उद्योग सञ्चालनमा छन् ।
मोतिपुर औद्योगिक क्षेत्र बनेपछि रुपन्देही औद्योगिक र आर्थिक राजधानी बन्ने उद्योग ब्यापार संघ बुटवलका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद पाण्डे बताउंछन् ।
