कारागारका कैदी र बन्दीलाई आयमूलक काममा लगाउने प्रयास भएका छन्, ती प्रयास सकारात्मक छन् । उनीहरुलाई आयमूलक काममा लगाउँदा एकातिर उनीहरु थुनामुक्त हुँदा केही पुँजी जम्मा हुने र अर्कोतिर काममा व्यस्त हुँदा उनीहरुको श्रृजनशिलता कायमै रहन्छ । कामविना थुनामा रहँदा उनीहरुमा आउने दिक्दारी र छटपटी हुनसक्छ, उनीहरु मानसिक रुपमा तन्दुरुस्त नहुन सक्छन् । तसर्थ पनि कारागारमा रहेका बन्दी र कैदीलाई सीपमूलक तालिम दिएर काममा लगाउने काम प्रशंसनीय छ ।
गुल्मी जिल्ला कारागारका कैदी बन्दीले बनाएका फर्निचर र हस्तकलाका सामग्रीको कारोबार ८ करोडको हुन्छ । गुल्मी कारागारका अधिकांश कैदी बन्दीले कुनै न कुनै काम गर्छन् । फर्निचरलगायत सीप भएकाले मासिक ३२ हजारसम्म कमाउँदै आएका छन् । सीप नभएका तर काम गर्न जाँगर भएका तथा सीप सिक्न इच्छुकले मासिक ८ हजार कमाउँदै आएको कारागार प्रशासनका अधिकारीहरुको भनाइ छ । त्यसैगरी, दाङ कारागारमा पनि कैदी र बन्दीलाई विभिन्न सीपमूलक तालिम दिएर विभिन्न सामग्री उत्पादन गर्न थालिएको छ । विभिन्न फर्निचर र हस्तकलाका सामान बनाएर उनीहरुले बेच्दै आएका छन् ।
कुनै अपराधका अभियुक्त मुद्दाको किनारा नलाग्दासम्म प्रहरी हिरासत हुँदै बन्दी कारागारमा पुग्छन् । मुद्दाको टुंगो लागेपछि अदालतले गरेको फैसला अनुसार सजाय भुक्तान गर्न कारागारमा कैदी बस्छन् । कारागारको चौघेराभित्र बसेका कैदी बन्दी काम गर्ने अवसर पाउँदा जेलजीवन सहज हुन्छ, त्यसो हुँदा जेलबाट निस्केपछिको जीवन पनि सहज हुनसक्छ । कारागारबाट निस्केपछिको अनिश्चित जीवनले पनि उनीहरुलाई पिरोलिरहेको हुन्छ । सुधार गृह हुनुपर्ने कारागार अपराधलाई झन संस्थागत गर्ने थलो भयो भनेर आलोचना हुँदै आएको छ । कारागारबाट निस्केपछि कतिपय जघन्य अपराधमा संलग्न भएका घटनाले त्यसलाई पुष्टि गर्दै आएको छ । गुल्मी र दाङ कारागारमा कैदी र बन्दीका लागि काम गर्ने अवसर उपलब्ध गराएर सुधार गृह बनाउने प्रयास अन्यत्रका लागि पनि नमूना हुनसक्छ ।
कारागार सुधारका लागि दशक अघि तत्कालीन गृहमन्त्री वामदेव गौतमले अपराधशास्त्री डा. युवराज संग्रौलाको नेतृत्वमा कारागार सुधार कार्यदल गठन गरेका थिए । संग्रौलाको कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनमा बा“केमा कृषि फार्मिङसहितको खुला कारागार बनाउने, त्रिशुलीमा औद्योगिक कारखाना सहितको कारागार बनाउने र भीमफेदीको कारागारलाई स्तरोन्नति गर्ने सुझाव दिएको थियो । बा“केको खुला कारागारमा साना–साना घर बनाउने, त्यही घरमा परिवारसँग केही दिन बिताउन समेत दिने र उनीहरुलाई खेतीपातीमा लगाउने तथा त्रिशुलीको औद्योगिक कारखानासहितको कारागारमा औद्योगिक उत्पादनमा लगाउने कार्यदलको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यो प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा ल्याइएन् । देशभरका कारागारलाई सुधार गृहको रुपमा विकास गर्न संग्रौला कार्यदलको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न किन बेवास्ता गरिएको छ ? गुल्मी र दाङ कारागारले गरेको उद्यमशिलताको नमूना कामबाट अरु कारागारले पनि सिक्नुपर्छ ।
