२०८३, आश्विन २३ गते

Oct 09 2026

images
images

सरकार व्यवसायीमैत्री बन्नुपर्छ

सरकार व्यवसायीमैत्री बन्नुपर्छ

सरकार व्यवसायीमैत्री बन्नुपर्छ

सरकार व्यवसायीमैत्री बन्नुपर्छ

सरकार व्यवसायीमैत्री बन्नुपर्छ
लुम्बिनी पत्रिकाले सञ्चालनमा ल्याएको आधिकारिक न्युज पोर्टल हो । नेपाली भाषाको यो पोर्टलले समाचार, विचार, मनोरञ्जन, खेल, विश्व, अन्तर्वार्ता, सूचना प्रविधि तथा जीवनका विभिन्न आयामका सम्पूर्ण समाचार र विश्लेषणलाई समुचित रूपमा पस्कँदै आएको छ।
बुधवार, पौष ३ २०८१
बुधवार, पौष ३ २०८१
  • बुटवल उप–महानगरपालिकाले व्यवसायीले राखेको साइनबोर्डको समेत कर लिनु निन्दनीय छ । एउटा व्यवसायीले कति ठाउँ कर तिर्छ ? त्यो हेक्का नगरी साइनबोर्डको समेत कर लिनु गलत छ ।
    व्यवसायीले व्यवसायिक फर्म दर्ता र नविकरण कर तिर्छन् । व्यवसायीले कारोबार र नाफामा पनि कर तिर्छन् । घरबहाल कर समेत व्यवसायी नै तिर्न बाध्य छन् । विभिन्न सरकारी निकायमा तिर्ने करको चाङले थिलोथिलो भएका व्यवसायीलाई साइनबोर्ड राख्दा उपमहानगरपालिकाले असहज व्यवहार गर्नु गलत हो । बुटवल उप–महानगरपालिकाले ३० वर्गफुटभन्दा बढीको साइनबोर्ड भए कर लिने कानुनी प्रबन्ध गरेको छ । व्यवसायीले एउटा साइनबोर्ड राख्न समेत उप–महानगरपालिका असहज बनेको गुनासो गरेका छन् ।


    साइनबोर्ड मनपरी राखेको छ, एउटाभन्दा बढी राखेको छ भने कर लिनु स्वाभाविक होला, एउटा साइनबोर्डको साइज निर्धारण गरेर कर लिनु स्वाभाविक होइन् । शहर गुल्जार हुनका लागि व्यवसायी, मजदुर टिक्ने वातावरण हुनुपर्छ । ठूला व्यवसायी, साना व्यवसायी, सटरमा व्यापार गर्नेदेखि ठेला र फुटपाथमा व्यापार गर्ने सबै टिक्न सक्दा नै शहर गुल्जार हुन्छ । व्यवसायीलाई अनावश्यक कर थोपर्ने र फुटपाथमा व्यापार गर्नेलाई दुव्र्यवहार गर्ने क्रियाकलापले शहर निर्जन हुन्छ । 


    व्यवसायी मैत्री वातावरण जहाँ हुन्छ, व्यवसायी त्यही जान्छन् । बुटवलमा चर्को सटरभाडाले धमाधम व्यवसायी बुटवलको मुख्य बजार क्षेत्रबाट बाहिर निस्कदैछन् । तिलोत्तमा र सैनामैनातिर व्यवसायी आकर्षित भइरहेका छन् । मासु व्यवसायीमाथि भएको दुव्र्यवहार र ज्यादतीले अहिले मासु व्यवसायीले विकल्प खोज्न थालेका छन् ।


    स्थानीय सरकार नागरिकको घरदैलोको सरकार हो । स्थानीय सरकार सेवा प्रवाहको केन्द्र हो । स्थानीय सरकारले नागरिकलाई सहमत गराएर कर लिनुपर्छ । नागरिकको सहमति विना कर थोपर्ने प्रवृत्तिले नागरिक प्रतिरोध हुन्छ । त्यस्तो प्रतिरोध बढ्दै गए सरकारले काम गर्न सक्तैन् । बजेट कार्यान्वयन गर्न सक्तैन् । योजना निर्माण र कार्यान्वयनमा बाधा उत्पन्न हुन्छ । योजना निर्माण र कार्यान्वयन तथा बजेट कार्यान्वयनमा बाधा उत्पन्न हुने गरी कुनै पनि गतिविधि गर्दा सरकारले विकासको लक्ष्य हासिल गर्न सक्तैन् ।


     बुटवल उप–महानगरपालिकाले कम्तिमा साइनबोर्डको कर असुली तत्काल रोकेर व्यवसायीसँग छलफल गर्नुपर्छ । व्यवसायीसँगको छलफलपछि निस्कने निष्कर्षलाई कार्यान्वयन गर्दा सहज वातावरण बन्छ । व्यवसायी मैत्री वातावरणले नै बुटवल उप–महानगरपालिकाले आशा जगाउनसक्छ ।

    images
    images
    images
    images

    © 2026 All right reserved to lumbinipatrika.com  | Site By : Sobij