गृहमन्त्री रमेश लेखकले तस्करी नियन्त्रण गरी राजस्व चुहावट रोक्न निर्देशन दिएका छन् । भैरहवामा भएको लुम्बिनी प्रदेशका १२ वटै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, सबै सुरक्षा अंगका जिल्ला प्रमुखहरु सहभागी लुम्बिनी प्रदेश सुरक्षा बैठकमा गृहमन्त्रीले तस्करी नियन्त्रण हुन नसकेकोमा असन्तुष्टि जनाएर सुरक्षा निकायलाई कार्ययोजनासहित काम गर्न निर्देशन दिएका छन् ।
नेपाल-भारत खुला सीमा संवेदनशील छ । खुला सीमाबाट सीमा अपराध र तस्करी सहजै हुने भएकाले सुरक्षा निकायको सक्रियता आवश्यक छ । लुम्बिनी प्रदेशको नवलपरासी पश्चिम, रूपन्देही, कपिलवस्तु, दाङ, बाँके र बर्दिया जिल्ला भारतसँग सीमा जोडिएका छन् । देशको राजस्व संकलनको महत्वपूर्ण तीन भन्सार कार्यालय यही प्रदेशमा छन् । भैरहवा, कृष्णनगर र नेपालगञ्ज भन्सार कार्यालयले लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन गर्न नसकिरहेको बेला गृहमन्त्रीले असन्तुष्टि जनाउनु स्वाभाविकै छ । केही महिनायता सीमा क्षेत्रमा प्रहरी सक्रियता कमजोर छ । भन्सार विन्दु छलेर विभिन्न मालसमान आयात भइरहेकोले राजस्व संकलन लक्ष्यअनुसार हुन सकिरहेको छैन । दुई प्रहरी संगठनका युनिट, राजस्व अनुसन्धान कार्यालय र भन्सार कार्यालय मिलेर तस्करी नियन्त्रण गर्न सक्छन् । उल्लेखित चार सरकारी निकायबिचको समन्वय सीमा क्षेत्रमा अपरिहार्य छ । समन्वयको अभावले तस्करी मौलाइरहेको छ ।
गृहमन्त्रीले मंगलबार भैरहवामा निर्देशन दिनेबित्तिकै डण्डा सशस्त्र चेक प्वाइन्टमा चेकजाँचमा केही कडाइ जस्तो देखियो । यहाँ चेकजाँचमा केही कडाइ गरेजस्तो गरेर मात्रै हुँदैन । तस्करीको सेटिङ भत्काउन प्रहरी संगठनका अधिकारीहरु इमान्दार हुनैपर्छ ।
विगतमा भन्सार अधिकारीहरुले तस्करी नियन्त्रणको लागि प्रहरी युनिटको सहयोग माग्दा समेत बेवास्ता भएका उदाहरण छन् । सीमावर्ती जिल्लामा खटिएका प्रहरी प्रमुखहरुको कमजोर आर्थिक अनुशासन र नियत ठिक नहुँदा तस्करीलाई बल पुगेको छ । प्रहरी संगठनका अधिकारीहरुको यही रवैयालाई बुझेर हुुनुपर्छ, गृहमन्त्रीले भनेका छन्–‘काम र नतिजाको आधारमा मूल्याङ्कन हुन्छ ।’ काम राम्रो गरेर नतिजा राम्रो निकाल्दा करिअरमा राम्रो हुन्छ भन्ने सवाललाई बुझेर तस्करी नियन्त्रणका लागि जिम्मेवारीबोध हुनुपर्छ ।
