प्रदेशसभा कानुन बनाउने थलो हो । प्रदेशसभाको काम प्रभावकारी बनाउन सरकारले प्रदेशसभालाई काम दिनुपर्छ । प्रदेश सरकारलाई चाहिने कानुनका लागि विधेयक मस्यौदा गरी उपलब्ध नहुँदा प्रदेशसभाको काम निष्प्रभावी भएको छ । प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालको दुई वर्ष बितेको छ । यो अवधिमा बसेको प्रदेशसभाको बैठकमा सरकारले आवश्यक काम दिन नसकेको विषय चर्को ढंगले उठिरहेको छ । कानुनको मस्यौदा उपलब्ध गराउन सक्दा नै प्रदेशसभालाई गतिशिल बनाउन सकिन्छ भन्ने बारेमा सरकारको चासो नजानु संघीय शासन प्रणालीको मर्मलाई नबुझ्नु हो ।
प्रदेश सरकार आफू हिंड्ने बाटो आफँै निर्माण गर्दै अघि बढेको हो । २०७४ सालमा प्रदेश सरकार गठन हुँदा कुनै कानुन बनेका थिएनन् । संघीय सरकारले बनाइदिनुपर्ने कतिपय कानुन नबनाइदिँदा प्रदेश सरकारले शून्यबाट काम थालेको थियो । शून्यबाट काम थालेको प्रदेश सरकारले पहिलो कार्यकालमा ७२ वटा कानुन बनाएको थियो ।
कानुन निर्माणका दृष्टिले हेर्दा पहिलो कार्यकाललाई सन्तोषजनक मान्नुपर्छ । प्रदेशसभाले कानुन बनाउने कामका लागि सरकारले ‘विजनेश’ दिनुपर्छ । सरकारले बनाउनुपर्ने कानुनको लागि विधेयक तयार गरी प्रदेशसभामा टेबुल गर्नुपर्छ । पहिले सरकारले आवश्यक कानुनको सूची तयार गर्ने, ती आवश्यक कानुनको मस्यौदा विधेयक तयार गर्ने, त्यसपछि मन्त्रिपरिषद्बाट विधेयक प्रदेशसभामा पेश गर्ने निर्णय गर्छ । प्रदेशसभामा विधेयक दर्ता भएपछि विषयगत समितिमा छलफल हुन्छ । विषयगत समितिबाट विधेयक टुंगो लागेपछि प्रदेशसभामा छलफलका लागि पेश हुन्छ ।
त्यसपछि सभामुखले निर्णयार्थ पेश गर्दछन् । प्रदेशसभाले पारित गरेको विधेयक प्रदेश प्रमुखले प्रमाणित गर्छन् । प्रमाणित कानुन राजपत्रमा सूचना निस्केपछि कार्यान्वयनमा जान्छ । कानुन निर्माणको यो प्रक्रियामा प्रदेशसभा र सरोकारवाला निकाय व्यस्त हुनुपर्ने हो किनभने प्रदेश सरकारलाई गतिशिल बनाउन विभिन्न कानुन बनाउनुपर्ने छ । प्रदेशसभाले कानुन बनाउन नसक्नु उसको मात्रै कमजोरी होइन्, मूलतः प्रदेश सरकारको कमजोरी हो ।
कमजोरीबाट पाठ सिक्दै सरकारले बिजनेश दिन आवश्यक विधेयकको मस्यौदा गर्न सक्नुपर्छ । प्रदेशसभाको पाँचांै अधिवेशन यही पुष १६ गते आह्वान भएको छ ।
यो हिउँदे अधिवेशनलाई मूलतः कानुन निर्माणको अधिवेशन मानिने भएकाले सरकारको ध्यान विधेयक मस्यौदामा केन्द्रित हुनुपर्छ । प्रदेश संरचनाप्रति नागरिकको विश्वास बढाउन पनि प्रदेशसभाको कामको गति बढ्नुपर्छ ।
