मुलुकका दुई प्रमुख राजनैतिक दल नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेस संविधान संशोधन गर्ने गरी सत्ता सहकार्य गरेको पाँच महिना पुगेको छ । दुई ठूला दल मिलेर बनेको बलियो सरकारले मुलुकका विद्यमान चुनौतीको सामना गर्ने र संविधानका कतिपय कमजोरी हटाउन संविधान संशोधन हुने विश्वास छ । यद्यपी दुई दल मिल्दा मात्रै संविधान संशोधनका लागि संसदमा आवश्यक दुई तिहाई संख्या पुग्दैन्, त्यसका लागि अन्य दलको साथ र सहयोग लिन आवश्यक छ ।
संविधान संशोधन गर्ने गरी दुई दलले सत्ता सहकार्य गर्ने बित्तिकै प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा माओवादी केन्द्रसहित कतिपय दलले अनेक आशंका गरे । अहिले संविधानले संस्थागत गरेको गणतन्त्र, संघीयता, धर्म निरपेक्षता र समावेशीतालाई कुण्ठित हुन सक्ने आशंका स्वाभाविक थिएनन् । संविधानमा उल्लेखित चार विषयलाई नचलाई संविधान संशोधन हुनसक्छ । जुन विषयमा कांग्रेस-एमालेले स्पष्ट पारेका छन् । यो संविधानमा संशोधन गर्नुपर्ने मुल विषय निर्वाचन प्रणाली हो, अहिलेको निर्वाचन प्रणालीले व्यवस्थालाई नै जोखिममा पार्ने खतरा बढेको छ । राष्ट्रिय सभा, उप–राष्ट्रपति, समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सवालमा सुधारका विषय छन् । अहिले छलफलको प्रारम्भ नभइसकेको र कांग्रेस–एमालेले पनि आवश्यक गृहकार्य गरिसकेका छैनन् । अब संविधान कुन-कुन विषयमा संशोधन गर्ने हो ? मुख्य दलहरुबिच सहमति जुटाउन आवश्यक छ ।
संघीय शासन प्रणालीलाई सही ढंगले सञ्चालन गर्न नसक्दा व्यवस्थाप्रति प्रश्न उठ्नु स्वाभाविकै हो । प्रणाली स्थापना भयो, तर सञ्चालन गर्नेले पुरानै मानसिकताले अघि बढ्दा समस्या भएको हो । स्थानीय तह र प्रदेशले राम्ररी काम गर्न आवश्यक कानुन नबन्दा समस्या भएको छ । संघीय सरकारले संघीयता कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित तत्काल ४० वटा कानुन बनाउनुपर्नेछ । प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरुले ती कानुन बनाउन संघीय सरकारको पटक-पटक ध्यानाकर्षण गराएका छन् । तर गाँठो फुक्न सकेको छैन । केन्द्रीकृत मानसिकताको कर्मचारी संयन्त्रले संविधानको कार्यान्वयनमा असहज बन्दा राजनैतिक नेतृत्व बन्धक बनेको छ । कर्मचारी प्रशासनको अहिलेकै चालढाललाई बदल्न नसक्ने हो भने संघीय शासन प्रणालीले कुनै उपलब्धि दिन सक्तैन् ।
शासन प्रणाली केबल राजनैतिक अधिकारको विषय मात्रै होइन । यो त नागरिकको जीवनशैली हो । नागरिकले जब शासन प्रणालीलाई जीवनशैली बनाउन सक्छन्, परिवर्तन संस्थागत हुन्छ । अहिले व्यवस्था बदलियो, तर अवस्था बदलिएन भन्ने धारणा आउनुको कारण प्रणालीलाई कानुनले व्यवस्थित गर्ने र व्यवहारमा उर्तान चुक्दा हो ।
व्यवस्थाअनुसार अवस्था बदल्न राज्य संयन्त्रमा बस्नेहरुको कार्यशैली बदलिनुपर्छ । नागरिकप्रति जिम्मेवार र जवाफदेही बन्नुपर्छ, त्यसका लागि संविधानका त्रुटि केलाएर संशोधन गर्ने, संविधानअनुसार कानुन निर्माण गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ ।
