२०८३, आश्विन २३ गते

Oct 09 2026

images
images

अदालतको विश्वास जगाउने बेला

अदालतको विश्वास जगाउने बेला

अदालतको विश्वास जगाउने बेला

अदालतको विश्वास जगाउने बेला

अदालतको विश्वास जगाउने बेला
लुम्बिनी पत्रिकाले सञ्चालनमा ल्याएको आधिकारिक न्युज पोर्टल हो । नेपाली भाषाको यो पोर्टलले समाचार, विचार, मनोरञ्जन, खेल, विश्व, अन्तर्वार्ता, सूचना प्रविधि तथा जीवनका विभिन्न आयामका सम्पूर्ण समाचार र विश्लेषणलाई समुचित रूपमा पस्कँदै आएको छ।
शुक्रवार, पौष १२ २०८१
शुक्रवार, पौष १२ २०८१
  • न्यायिक निरूपण सुस्त हुँदा न्यायालयप्रति विश्वास बढ्न नसकिरहेको बेला सर्वोच्च अदालतले पूराना मुद्दाको फैसलालाई प्राथमिकता दिनु सकारात्मक छ । अदालतमा मुद्दा दायर भएपछि फैसला हुन बर्षौ लाग्दा न्याय पाएको अनुभूति नहुने र अदालतको गरिमा कायम नहुने प्रवृत्ति मौलाएका बेला पूराना मुद्दाको छिनोफानो गर्न प्राथमिकता दिने प्रधानन्यायाधीश प्रकाशबहादुर रावतको योजना कार्यान्वयन भइरहेको छ ।


    राउतले सर्वोच्चको कार्यभार सम्हालेको दुई महिना पुग्न लागेको छ ।  यो अवधिमा सर्वोच्चमा पुराना मुद्दामा पाँच सय थानमात्र थपिएका छन् भने ४० प्रतिशतको दरले फैसला भइरहेका छन् । 


    सर्वाेच्च अदालतले शुक्रबार र बुधबार बाहेक अन्य चार दिन अभियान फाँटअन्तर्गत पुराना मुद्दा पेसी तोक्ने गरेको छ । शुक्रबार र बिहीबार संवैधानिक इजलास बस्ने भएकाले उक्त दिन अभियान फाँटका मुद्दा पेसी तोकिँदैनन् । पाँच वर्ष पूरा भएपछि स्वतः अभियान फाँटमा मुद्दा तोकिने, अभियानका मुद्दा हटाउन नपाउनेदेखि एक महिनादेखि तीन महिनासम्मको पेसी तोकिनुपर्ने नियम बनाइएको छ । जसले पूराना मुद्दाको टुंगो लगाउनै पर्ने बाध्यता आएको छ ।सर्वाेच्च अदालतमा १७ न्यायाधीश कार्यरत छन् । बिहीबार बाहेक कम्तीमा सात वटा इजलास बस्दा यी मुद्दा प्राथमिकतामा राखेर साथ पेसी तोकिने व्यवस्थाले पूराना मुद्दाको किनारा लाग्न सहज भएको छ ।


    ढिला न्याय पाउनु न्याय नपाउनु सरह हो । छिटो छरितो न्यायिक निरुपणले न्यायालयप्रतिको सम्मान वृद्धि हुन्छ । न्यायालयप्रतिको गरिमा बढ्दा समग्र शासन प्रक्रिया र राज्य व्यवस्थाप्रति नै नागरिकको अपनत्वबोध हुने हो । न्यायालयप्रति सम्मान र गरिमा बढाउन प्रधानन्यायाधीश रावतको सक्रियता अझै बढाउन आवश्यक छ । प्रधानन्यायाधीशको सक्रियतामा न्यायालयका कार्यरत न्यायाधीश र राज्य संयन्त्रको पनि साथ आवश्यक छ ।


    सर्वोच्च अदालतले लामो समयदेखि बाँकी रहेका मुद्दा छिटो छरितो फस्र्योट गर्ने प्रमुख योजनाका साथ २०८१ साउन १ गतेदेखि न्यायपालिकाको पाँचौँ पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना लागु गरेको छ । ‘सबैका लागि न्याय’ भन्ने अवधारणासहित तयार पारिएको रणनीतिक योजनाले छिटोछरितो रूपमा मुद्दाको सुनुवाइ गरी न्यायिक निरूपण गर्ने लक्ष्य राखेको छ । तर पनि अझै न्यायिक निरूपण सहजै र छिट्टै भइरहेको छैन् । पूराना मुद्दाको हकमा सर्वोच्च अदालतले जुन सक्रियता देखाएको छ, पूरना नभएका मुद्दाको पनि फैसला छिटोछरितो गर्न आवश्यक छ । अदालतप्रतिको भरोसा र विश्वास बढाउने अवसर पनि हो यो बेला । चौतर्फी निराशा बढिरहेको बेला आशा जगाउने अवसरको रुपमा रणनीतिक योजना कार्यान्वयनलाई लिनुपर्छ । 

    images
    images
    images
    images

    © 2026 All right reserved to lumbinipatrika.com  | Site By : Sobij