संघीय शासन प्रणाली स्थापना भएपछि स्थानीय तह नागरिकको घरदैलोको सरकारको रूपमा स्थापित भएको छ । संविधानले स्थानीय तहलाई सेवा प्रवाहको केन्द्र मानेको छ । संवैधानिक प्रबन्धअनुसार प्रदेश सरकार मझौला विकास आयोजना अघि बढाउने र संघीय सरकार ठूला विकास आयोजना अघि बढाउने जिम्मेवारी छ ।
सेवा प्रवाहको केन्द्र स्थानीय तहको काम छिटो छरितो गर्न प्रविधिको प्रयोग र उपयोगलाई जोड दिइए पनि सूचना प्रविधिको ज्ञान र इन्टरनेटको सहज पहुँचको अभावले सेवा प्रभावकारितामा समस्या देखिएको छ । सेवा प्रवाहलाई छिटो छरितो गर्दा मात्रै सिंहदरबारको अधिकार नागरिकको घरदैलोमा पु¥याउन सकिन्छ ।
पालिका कार्यालय स्थापना हुनु र राजनैतिक नेतृत्व स्थापित हुनु मात्रै शासन प्रणालीको आधार होइन । नागरिकले सरकार हुनुको अनुभूति प्राप्त गर्नु महत्वपूर्ण पक्ष हो । सेवा प्रवाहमा ढिलासुस्ती र नागरिकप्रति गर्ने व्यवहारले सरकारप्रतिको धारणा तयार हुन्छ । सेवा प्रवाहलाई छिटो छरितो बनाउन मानव संशाधन परिचानलले मात्रै संभव छैन । प्रविधिको पहुँच विस्तारले सहज र छरितो बनाउन सकिन्छ । प्रविधिको पहुँच विस्तार गर्न आवश्यक छ । नयाँ पुस्ता प्रविधिको प्रयोग गर्न अभ्यस्त छन्, तर पुरानो पुस्ता प्रविधिको प्रयोग गर्न कमजोर छन् ।
नयाँ पुस्ताले प्रविधिको प्रयोग गरी जति सेवा प्रवाहको उपभोग गर्न सक्छन्, पुराना पुस्ताले प्रविधिको प्रयोग गर्न नसक्दा समस्या छ । स्थानीय तहले सेवा प्रवाहलाई छिटो छरितो बनाउन नागरिकले दिने निवेदन, जन्म, मृत्यु, विवाद दर्ता, नक्शा स्वीकृतिलगायतका काम विद्युतीय माध्यमलाई जोड दिएका छन् । स्थानीय तहमा पनि प्रविधि जानेको जनशक्तिको अभाव उत्तिकै छ । प्रविधिको प्रयोग गरिरहँदा त्यसले पारेको प्रभावको बारेमा अध्ययन गर्ने, कमजोरी सुधार गर्ने र विस्तारलाई अझँै जोड दिँदा सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ । नागरिकका चुलिएका अपेक्षा एकातिर छन्, अर्काेतिर सरकारी कार्यालयमा सेवा प्रवाहमा ढिलासुस्तीले सरकारविरुद्ध आक्रोश छ । सेवा प्रवाहलाई छरितो पार्न र सुशासन कायम गर्न प्रविधिको विस्तार र सहज पहुँचलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ ।
