देशको दोस्रो ठूलो भन्सार नाका भैरहवा भन्सार कार्यालयले चालु आर्थिक वर्षको पाँच महिनामा कुल लक्ष्यको ३५ प्रतिशत मात्रै राजस्व संकलन गर्न सफल भएको छ । गत वर्ष लक्ष्य पूरा गर्न नसकेपछि यो वर्ष राजस्व संकलनको लक्ष्य घटाइएको थियो । देशको आम्दानी भन्सार राजस्वमा निर्भर रहेको र भन्सार राजस्व अपेक्षित संकलन हुन नसकिरहेकोले त्यसको असर मुलुकको समग्र संरचनामा परिरहेको छ । चालु आवमा राजस्व संकलनमा सुधार आउने अपेक्षा गरिएको भए पनि अपेक्षित सुधार हुन सकेन् ।
आयात–निर्यात हुने पहिलो वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयपछि भैरहवा भन्सार कार्यालयले लगातार तीन वर्षदेखि लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन गर्न सकेको छैन ।भन्सार विभागले भैरहवा भन्सार कार्यालयलाई आव २०८०-०८१ मा १ खर्ब २७ अर्ब ८३ करोड ६६ लाख राजस्व संकलनको लक्ष्य दिएकोमा ८० अर्ब ७२ करोड अर्थात् लक्ष्यको ६३ दशमलव २४ प्रतिशत राजस्व संकलन भएको छ । आब २०७८-०७९ मा लक्ष्यको ९१ प्रतिशत र २०७९-०८० मा लक्ष्यको ४९ प्रतिशत राजस्व संकलन भएको थियो । भन्सार राजस्वमा निर्भर देशको आम्दानी भन्सार राजस्व न्यून संकलन भएसँगै घटेको छ । आम्दानी घट्दा सरकारलाई चालु खर्च धान्न सकस परिरहेकोले विकास खर्च झन टाढाको विषय भएको छ ।
अहिले आयात अपेक्षित सुधार हुन सकेको छैन । निर्यात पनि आशालाग्दो छैन । त्यसैको असर राजस्व संकलनमा परेको छ । आर्थिक मन्दीले व्यक्तिको उपभोग क्षमता बढ्न नसक्दा आयातमा सुधार हुन सकेको छैन । भारतमा सिमेन्ट, किलिङ्कर, प्लाइउड, अदुवालगायतको निकासी आशालाग्दो सुधार हुन सकेको छैन । भारतले नेपालको निर्यात व्यापारमा सहयोगी बनिरहेको छैन । अनेकौं व्यवधानलाई पन्छाउनुपर्ने झण्झटले नेपाली कृषि उत्पादन भारत निकासीमा अप्ठ्यारो छ । नेपाल–भारतबिचको खुला सीमाका कारण चोरी तस्करीले पनि अपेक्षित राजस्व संकलन भएको छैन । बजारमा सामान आउने, तर भन्सार विन्दु छलेर आउने प्रवृत्ति बढेकाले पनि राजस्व संकलन प्रभावित भएको छ । सीमा क्षेत्रमा चोरी तस्करी नियन्त्रण गर्न कडाइ गर्नका लागि सरोकारवाला निकायको समन्वयात्मक परिचालन आवश्यक छ । केही दिनअघि भैरहवामा भएको सुरक्षा गोष्ठीमा सम्बोधन गर्दै गृहमन्त्री रमेश लेखकले चोरी तस्करी नियन्त्रण गर्न प्रहरी सक्रिय हुन निर्देशन दिएका थिए । त्यसपछि प्रहरीको सक्रियता बढेको र नियन्त्रणमा सुधार आएको तथ्याङ्क भेटिदैन ।
अर्कोतर्फ सरकारले २०७८ पुष ५ गतेबाट लागू भएको अनिवार्य प्रतितपत्र (एलसी)खोलेर शतप्रतिशत र दुई वटा शीर्षकमा ५० प्रतिशत नगद मार्जिन राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेकाले पनि आयात न्यून हुँदा राजस्व संकलन प्रभावित भएको हो । यो व्यवस्था लागू हुनु अघि मंसिरसम्म राजस्व संकलन राम्रो देखिन्छ । प्रतितपत्र खोल्न नसक्ने साना व्यवसायीले आयात गर्न नसक्ने भए । सरकारी नीतिकै कारण पनि चोरी तस्करीलाई बल पुगेको छ ।
प्रहरी युनिटबिचको सक्रिय परिचालनले तस्करी नियन्त्रण हुन सक्छ । भन्सार विन्दुभन्दा बाहिरबाट हुने आयातलाई रोक्न प्रहरी सक्रियता अनिवार्य छ । राजस्व सुधारका लागि भन्सार कार्यालयभित्रको आन्तरिक प्रशासन सुधार र जवाफदेहीता पनि उत्तिकै आवश्यक छ ।
