लुम्बिनी प्रदेशलाई टुक्र्याउनुपर्ने आवाज संघीय संसद प्रतिनिधिसभामा उठेपछि लुम्बिनी प्रदेशसभामा खबरदारी सुरु भएको छ । लुम्बिनी प्रदेशलाई टुक्र्याउनसक्दा मुलुकमा अस्थिरता श्रृजना गर्न सकिन्छ भन्ने विश्लेषण गरेका शक्तिकेन्द्रहरुलाई बल पुग्ने गरी बाँके-२ का सांसद सूर्य ढकालले गएको प्रतिनिधिसभा अधिवेशनमा बाँके र बर्दियालाई कर्णाली प्रदेशमा गाभ्नुपर्ने धारणा राखेका थिए । ढकालले प्रतिनिधिसभामा राखेको यो धारणाले संघीय शासन प्रणालीलाई संस्थागत गर्नुको साटो अस्थिर बनाउन बल पुग्छ ।
संघीय शासन प्रणालीलाई संस्थागत गर्न प्रदेश संरचनाले काम गर्न पाउनुपर्छ । प्रदेश संरचनामा राजनैतिक नेतृत्व स्थापित त भएको छ, तर यो राजनैतिक नेतृत्वले काम गर्ने अवसर पाएको छैन । प्रदेश सरकारले संवैधानिक प्रबन्धअनुसार काम गर्न कानुनी प्रबन्ध भएको छैन । संघीयता कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित ४० वटा कानुन तत्काल बन्नुपर्ने निष्कर्ष राष्ट्रिय सभाको विधायन समितिले निकालेर सरकारलाई बुझाइसकेको छ । अहिलेको काम भनेको संविधान कार्यान्वयन नै प्राथमिकता हो । संवैधानिक प्रबन्धअनुसार कानुन बनाउनका लागि प्रतिनिधिसभाको ध्यानाकर्षण गराउनुपर्ने सदस्यहरु कुन जिल्ला कहाँ रहनुपर्छ भन्ने बहसमा उत्रनु स्वभाविक हुन सक्तैन् । मुलुकमा अस्थिरता बढाउने समूह सक्रिय भइरहेको बेला प्रतिनिधिसभा सदस्यले गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति दिएको विषय लुम्बिनी प्रदेशसभामा छलफलको विषय बन्यो । यो छलफलले लुम्बिनी प्रदेशसभा परिपक्क हुँदै गएको पुष्टि भएको छ । नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक इन्द्रजित चौधरी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका प्रमुख सचेतक राजकुमार चौधरीले मंगलबार प्रदेशसभा अधिवेशनको पहिलो बैठकमै संविधान विरोधी गतिविधि भइरहेको प्रति प्रदेशसभा र सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । माओवादी केन्द्र संसदीय दलका प्रमुख सचेतक चौधरीले प्रदेशसभाले प्रतिवाद गर्नुपर्ने धारणा राखेर विषयको प्रवेश गराएका छन् ।
लुम्बिनी प्रदेश विगतको तीन आञ्चलिक मनोविज्ञानले बनेको छ । लुम्बिनी, राप्ती र भेरीको तीन आञ्चलिक मनोविज्ञानले बनेको यो प्रदेश जाति, भाषा, संस्कृति र भूगोलमा पनि विविधता छ । हिमाल, पहाड, भित्री मधेश र तराई भएको यो प्रदेशलाई ‘मिनी नेपाल’ को रुपमा पनि चित्रित गरिन्छ । बाँके र बर्दिया कर्णालीमा गाभ्दा के फाइदा हुन्छ ? र लुम्बिनीमै रहँदा के बेफाइदा भएको छ ? यस बारेमा कुनै अध्ययन विना सस्तो लोकप्रियताका लागि समाजलाई भड्काउने ढंगले आएका गैरजिम्मेवार अभिव्यक्तिलाई प्रदेशसभाले गम्भीर रुपमा लिनुपर्छ । प्रदेशको रेखाङ्कन संविधान बनाउँदा धेरै छलफल र बहसबाट भएकाले धेरै अहिले बेमौसमी बाजा बजाउनु गैरजिम्मेवार क्रियाकलाप हो ।
लुम्बिनी प्रदेशलाई एकीकृत राख्ने हिसाबले नै प्रदेश मुकाम राप्ती उपत्यका तोकेको प्रदेशसभाले लुम्बिनी प्रदेशको एकता विरोधी कुनै गतिविधि भए सशक्त प्रतिवाद गर्नु स्वभाविक हुन्छ । प्रतिनिधिसभा सदस्य हुँदै कतिपय राजनैतिक दलका नेता र कार्यकर्ता प्रदेश टुक्र्याउने गतिविधिमा लाग्न सक्ने जोखिमलाई पनि विश्लेषण गरी प्रदेश सरकार अघि बढ्नुपर्छ । लुम्बिनी प्रदेशमा अस्थिरता उत्पन्न हुँदा मुलुकभर अस्थिरताको आगो बल्ने भएकाले संघीय सरकारले पनि निगरानी गर्न आवश्यक छ ।
