यो बेला विकास निर्माणको मुख्य समय हो । पुँजीगत खर्च बढाएर विकासको प्रतिफल दिनका लागि सरकारले बजेट खर्चका लागि सरकारले ध्यान दिइरहेका बेला निर्माण व्यवसायीले आन्दोलनको तयारी गरेका छन् । बजेट खर्च गर्ने समयमा आन्दोलनको तयारी गर्नु पुँजीगत खर्चका लागि तगारो हाल्नु हो ।
मुलुक दुई वर्षयता आर्थिक मन्दीमा परेको छ । आर्थिक मन्दीले मुलुकको अर्थतन्त्रको चक्र बिथोलिएको छ । अर्थतन्त्रको चक्र बिथोलिंदा मुलुकमा निराशा बढेको छ । समाजमा बढ्दो निराशालाई चिरेर अर्थतन्त्रलाई सही बाटोमा ल्याउन सरकार अग्रसर छ । अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या पहिचान गर्न सरकारले पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनालको संयोजकत्वमा कार्यदल बनाएर काम गरिरहेको छ । सरकारले अर्थतन्त्र सुधारका लागि काम गरिरहेको बेला सबैले सरकारलाई सघाउ पु¥याउन प्राथमिकता दिनु जिम्मेवारी हो ।
त्यसो त व्यवसायीका आफ्नै समस्या छन् । उनीहरु सरकारले असहयोग गरेकोले समस्या भएको बताएका छन् । व्यवसायीले सरकारप्रति राख्ने गरेका कतिपय गुनासा जायज पनि छन् । निर्माण व्यवसायीले लामो समयदेखि काम गरेको भुक्तानी पाउन सकेका छैनन् । सरकारले बेलैमा काम नगर्ने व्यवसायीलाई कालोसूचीमा राख्दै आएको छ । तर भुक्तानी लामो समयदेखि रोकेर व्यवसायी मारमा पर्दा मौन बस्नु सरकारको पनि गैरजिम्मेवार क्रियाकलाप हो ।
सिमेण्ट, डण्डीलगायत निर्माण सामग्रीको मूल्य मनपरी बढिरहेकोले व्यवसायीले काम गर्न सक्ने वातावरण बिथोलिएको हो । व्यवसायीले प्रधानमन्त्रीसहित विकासे मन्त्रालयका मन्त्रीलाई भेटेर समस्याबारे जानकारी गराइसकेका छन् ।
सरकारले व्यवसायीका जायज माग पूरा गर्न तालिका बनाएर काम गर्नुपर्छ । सरकारले तालिकाअनुसार माग पूरा गर्छ भन्ने विश्वास दिलाउन सक्नुपर्छ । आन्दोलन गरेर पुँजीगत खर्च हुन रोक्दा व्यवसायीलाई नै मार पर्छ नै, मुलुकले पनि मूल्य चुकाउनुपर्नेछ । मुलुकको आर्थिक अवस्था जर्जर भएका बेला सरकारको सहयोगी बन्ने र जायज माग पूरा गराउन लाग्नु नै उत्तम हो ।
निर्माण व्यवसायी महासंघले आन्दोलनको तयारी होइन्, सरकारसँग सघन छलफलमा बस्नुपर्छ । व्यवसायीलाई आन्दोलनमा जान बाध्य पार्ने गतिविधि रोकेर उनीहरुका जायज माग पूरा गर्ने विश्वास सरकारले पनि दिनसक्नुपर्छ । निर्माण व्यवसायी र सरकारबिचको अविश्वासले मुलुकमा लयमा जान लागेको अर्थतन्त्रलाई पुनः बिथोल्न सक्छ ।
