बुटवल
सहकारी ऐन २०७४ लाई विस्थापित गर्न सरकारले अध्यादेशमार्फत् ल्याएको सहकारी अध्यादेश–२०८१ प्रति जिल्ला सहकारी संघ रुपन्देहीले गम्भीर असहमति जनाउँदै सच्याउन माग गरेको छ । 

उक्त अध्यादेश नेपालको संविधान (२०७२) ले अर्थतन्त्रको तेस्रो खम्बाको मान्यता दिएको सहकारी क्षेत्रलाई सिध्याउने उद्देश्यका साथ अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाका हिमायती बिचौलियार मिटर–व्याजीबाट प्रभावित भई ल्याइएको दाबी गर्दै सच्याउन माग गरेको हो । 
संघका अध्यक्ष भिम तुललाचन र महासचिव दामोदर पंगेनीले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै ७३ लाखभन्दा बढी सदस्यहरु रहेको सहकारी क्षेत्रको विकासलाई अवरुद्ध गर्ने गरी ल्याइएको अध्यादेशका बुँदाहरु  प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत् सच्याउन संघीय सांसदहरुको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । 

सहकारी क्षेत्रको प्रभावकारी नियमन व्यवस्था बनाइ बचतकर्ताको बचत सुरक्षा हुने, नियमानुसार ऋण असुली हुने तथा सहकारीमार्फत् देशमा विद्यमान आर्थिक असमानताको अन्त्य गर्दै शोषणरहित समाजको निर्माण गर्न योगदान गर्न सकिने वातावरण सिर्जना गर्न सहकारी अभियानको तर्फबाट पटक–पटक गरेको अनुरोध विपरीत आएको अध्यादेश नसच्याएसम्म स्वीकार्य नहुने र आन्दोलनमा जान बाध्य हुने विज्ञप्तिमा उल्लेख  छ । 

स्वैच्छिक तथा खुला सदस्यता सिद्धान्तको विपरीत एक व्यक्ति एकै प्रकृतिको एकभन्दा बढी सहकारी संस्थामा सदस्य बन्न नपाउने (दफा ३२ को उपदफा १) व्यवस्थाले नागरिकको मौलिक हक र नैसर्गिक अधिकार हनन् हुने भएकाले सदस्यतामा अंकुश नलगाउन संघको माग छ ।  

यस्तै बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको सञ्चालक पदमा २ कार्यकालभन्दा बढी अवधिको लागि निर्वाचित र बहाल हुन नसक्ने व्यवस्था (दफा ४१ को उपदफा ३) सदस्यको प्रजातान्त्रिक नियन्त्रण सिद्धान्तको विरुद्ध तथा सहकारी क्षेत्रको नेतृत्व विकासलाई अवरुद्ध गर्ने भएकाले नेतृत्व चयन अधिकार सहकारीका सदस्यलाई खुला छाड्नुपर्ने संघको माग छ ।  
यस्तै बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने जिल्लाभित्र कार्यक्षेत्र रहेका सहकारी संस्थामा १० लाख,एक जिल्लाभन्दा बढी कार्य क्षेत्र भएका सहकारीमा २५ लाखसम्म र एक प्रदेशभन्दा बढी कार्यक्षेत्र भएका सहकारी संस्थामा ५० लाखसम्म मात्र बचत गर्न पाउने व्यवस्था (दफा ५२) ले सदस्यले आफ्नो क्षमताअनुसार बचत गर्न पाउने अधिकार हनन् गर्ने तथा प्रतिस्पर्धालाई अवरुद्ध गर्दै बचतमा निजी क्षेत्रको एकाधिकार कायम गर्ने भएकाले यो व्यवस्था हटाउनुपर्ने संघको माग छ । ‘यो व्यवस्था सहकारीका लागि घातक छ, यो बैंकहरुलाई मात्रै पोस्ने र सहकारी क्षेत्रलाई कमजोर बनाई माथि उठ्न नदिने उद्देश्यका साथ आएको छ, यो कदापी स्वीकार्य छैन ।’–जिल्ला सहकारी संघ रुपन्देहीका अध्यक्ष भिम तुलाचनले भने । 

यसैगरी सहकारी संस्थाको दर्ता र वर्गीकरण भौगालिक कार्यक्षेत्रको आधारमा संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी ३ तहमा वर्गीकरण गर्ने व्यवस्था (दफा २० क) अवैज्ञानिक भएकाले संस्थागत पुँजीको आधारमा वगीकरण गर्नु पर्ने संघको माग छ । यस्तै सहकारी सूचना केन्द्रमा १० लाखभन्दा माथिको कर्जाको मात्र सूचना दिनु पर्ने व्यवस्था (दफा ८३, उपदफा ३) ले सहकारीबाट भएका साना ऋण लगानीको सुरक्षा हुन नसक्ने भएकाले तीन लाख रुपैयाँसम्मको कर्जाको सूचना दिनुपर्ने व्यवस्था गर्न संघले माग गरेको छ । राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण स्थापना, बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोषमा सहकारीको आबद्धता, कर्जा सूचना केन्द्रमा सदस्यता, सहकारीको स्थानीय तहमा मात्र दर्ता जस्ता सहकारी अभियानले माग गरेको विषय अध्यादेशमा सम्बोधन भएकोमा संघले स्वागत गरेको छ । ‘सहकारीको विकासलाई अवरोध गर्ने सहकारी सिद्धान्त विपरीतका प्रावधान र व्यवस्थाहरु सच्चाई बचतको सुरक्षा, ऋण असुल, उत्पादनमा योगदान गर्न सकिने, सहकारी प्रबद्र्धन कोष परिचालन हुने साथै संविधानले गरेको अपेक्षा बमोजिम वातावरण सिर्जना गर्न प्रतिस्थापन विधेयक मार्फत अध्यादेश नसच्चिएमा सहकारी क्षेत्र आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य हुनेछ ।’–
संघका महासचिव दामोदर पंगेनीले भने ।  

लुम्बिनी प्रदेश सहकारी संघका सदस्य भरत भुसालले अध्यादेशका केही प्रावधानहरु प्रतिगामी भएका टिप्पणी गर्दै यसले नेपालमा २ वर्षमा बचत तथा ऋण सहकारीको संख्या ६० प्रतिशत घटाउने बताए ।

‘सहकारीलाई भूगोलको आधारमा सक्षम र अक्षम देख्ने कुराले सहकारीको आधारभूत मर्म निस्तेज हुन जानेछ, यो सबैभन्दा प्रतिगामी र सहकारीको मर्म विपरीत छ,’ भुसालले भने–‘सहकारीको चरित्र भनेको समुदायमा आधारित र सदस्य केन्द्रित हुनु पर्छ, कार्यक्षेत्र देशव्यापी वा बहु प्रदेशको आवश्यकता पर्दैन, अपवादमा प्रदेशको सिमानामा रहेको सहकारी छ भने एकभन्दा बढी प्रदेश कार्यक्षेत्र आवश्यक पर्न सक्छ ।’

हालको विधेयकले बहु प्रदेशलाई बचत र ऋणको सीमा बढी, तर जिल्ला भित्रका राम्रा सहकारीलाई बचत र ऋणको सीमा अत्यन्त न्यून गरेकाले यो व्यवस्था कुनै पनि अर्थमा समुदायमा आधारित सहकारीलाई विकास गर्ने उद्देश्यले नआएको भुसालले बताए । 
रुपन्देहीका १६ पालिकामा एक पालिका कार्यक्षेत्र भएका ७४२, प्रदेश कार्यक्षेत्र भएका २३७ र राष्ट्रियस्तरको कार्यक्षेत्र भएको एक सहकारी संस्था रहेका छन् । संघमा सदस्य भएकाको संख्या ४ सय रहेको जिल्ला सहकारी संघले जनाएको छ ।    
यस्ता छन् अध्यादेशका १० व्यवस्था

१ .सहकारी नियमन प्राधिकरण गठन
अध्यादेशमार्फत् सहकारी सम्बन्धी ऐन संशोधनमार्फत् बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्था नियमन गर्न राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण गठन गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय वा राष्ट्रियस्तरको बैंक वा वित्तीय संस्था र सहकारीमा १५ वर्षको कार्यानुभव भएको वा नेपाल सरकारको प्रथम श्रेणीको कर्मचारी अध्यक्ष नियुक्त गर्ने गरी, सहकारी हेर्ने मन्त्रालयको सहसचिव, नेपाल राष्ट्र बैंकको कार्यकारीसमेत पाँच सदस्य रहने गरी प्राधिकरण बोर्ड गठनको व्यवस्था छ ।

जसमा चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट, एकजना विज्ञ सदस्य र बैंकिङ वा सहकारी क्षेत्रमा १० वर्ष कार्यानुभव भएको व्यक्ति सदस्य हुने व्यवस्था ऐनले गरेको हो । प्राधिकरण अध्यक्ष र विज्ञ सदस्य नियुक्त गर्न लोकसेवा आयोग अध्यक्ष नेतृत्वमा पूर्वगभर्नर र विज्ञ सदस्य रहेको सिफारिस समिति गठन गर्ने व्यवस्था भएको छ ।

२. सहकारी दर्ता स्थानीय तहमा, मापदण्ड प्राधिकरणले बनाउने
ऐन संशोधनमार्फत् सहकारी संस्था दर्ता गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई मात्रै तोकिएको छ । यसअघि प्रदेश र संघीय सरकारले समेत सहकारी संस्था दर्ता गर्दै आएकोमा अब स्थानीय तहबाट मात्रै सहकारी दर्ता हुने भएको हो ।

३. कार्यक्षेत्र अनुसार बचतको सीमा तोक्ने
सहकारी ऐन संशोधनमार्फत् कार्यक्षेत्रअनुसार प्रतिव्यक्ति बचत सीमा तोक्ने व्यवस्था भएको हो । अब एक प्रदेशभन्दा धेरै कार्यक्षेत्र भएको सहकारीले प्रतिव्यक्ति बढीमा ५० लाख रुपैयाँसम्मको निक्षेप लिन पाउने भएको छ । यस्तै एक जिल्लाभन्दा धेरै कार्यक्षेत्र भएको सहकारी संस्थाले २५ लाख र बढीमा एक जिल्ला कार्यक्षेत्र रहेको सहकारी संस्थाले १० लाखसम्म मात्रै प्रतिव्यक्ति निक्षेप लिन सक्ने भएको छ । उक्त सीमाभन्दा धेरै बचत भएको अवस्थामा दुई वर्षभित्र सीमाभित्र ल्याउनुपर्नेछ ।

४. १० लाखभन्दा बढीको बचतमा स्रोत खुलाउनुपर्ने
सहकारीमा पनि १० लाखभन्दा बढीको निक्षेप राख्दा आम्दानीको स्रोत खुलाउनुपर्ने भएको छ । स्रोत नखुलेको रकम सहकारीले बचत स्वीकार गर्न पाउने छैन ।

५. १५ प्रतिशतभन्दा बढी सेयर लाभांश वितरणमा रोक
सहकारी संस्थाहरूले सेयर पुँजीको १८ प्रतिशतसम्म सेयर लाभांश वितरण गर्न सक्ने व्यवस्था संशोधन गर्दै १५ प्रतिशत सीमा तोकेको छ ।

६. सञ्चालकमा दुई कार्यकाल सीमा
बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्था सञ्चालक समितिमा एउटै व्यक्ति दुई कार्यकालभन्दा बढी सञ्चालक हुन नपाउने भएको छ । एउटै व्यक्ति एकै प्रकृतिको एकभन्दा बढी सहकारी संस्थामा सञ्चालक हुन पनि रोक लगाएको छ ।

७. बैंककै कर्जा सूचना केन्द्रले सहकारीको काम गर्ने
अध्यादेशमार्फत नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन संशोधन गर्दै सहकारी संस्थालाई पनि कर्जा सूचना केन्द्रमा आबद्ध गर्ने व्यवस्था भएको छ । कर्जा सूचना केन्द्रले सहकारी संस्थाले प्रवाह गरेको कर्जाको सूचना प्राप्त गर्ने, कर्जासम्बन्धी सूचना सदस्य सहकारीलाई उपलब्ध गराउने व्यवस्था भएको हो ।

८. सहकारीहरू विद्यमान निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष सदस्य बन्नुपर्ने
निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष ऐन संशोधनमार्फत् सहकारी संस्थाको बचत तथा कर्जा सुरक्षणको समेत कार्य गर्ने व्यवस्थाअगाडि बढाइएको छ । अब सहकारी संस्थाले पनि निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषको सुरक्षित सदस्य संस्थाको सदस्यता लिनुपर्ने व्यवस्था भएको हो ।

९. समस्याग्रस्त घोषणा गर्न २५ प्रतिशत सदस्यको उजुरी चाहिने
सहकारी संस्था समस्याग्रस्त घोषणा गर्न कम्तीमा २५ प्रतिशत सदस्यको उजुरी आवश्यक पर्नेछ । यसअघि २५ सदस्यले बचत फिर्ता नभएको भनी रजिस्ट्रारकोमा उजुरी दिए छानबिन गरी समस्याग्रस्त घोषणा गर्न सिफारिस गर्न सक्ने व्यवस्था थियो । अब २५ प्रतिशत सेयर सदस्यको उजुरी आवश्यक पर्ने भएको छ । प्राधिकरणले नै समस्याग्रस्त सहकारी घोषणाका लागि सिफारिस गर्ने छ ।

१०. समस्याग्रस्त सहकारीका लागि छुट्टाछुट्टै विज्ञ टोली गठन
समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले समस्याग्रस्त सहकारीका लागि छुट्टै विज्ञ टोली गठन गर्न सक्ने भएको छ । विज्ञटोलीको काम कर्तव्य र अधिकार टोली गठन हुँदा नै समितिले तोक्ने र हरेक समस्याग्रस्त सहकारीका लागि विज्ञटोली गठन गर्न सक्ने भएको हो ।

११. मिलापत्र हुन सक्ने

सहकारी ठगी मुद्दामा मिलापत्र हुन सक्ने गरी सहकारी ऐन संशोधन भएको हो । प्रतिवादीलाई कुनै अदालतमा चलेको बचतकर्ताको बचत रकम भुक्तानी दिन नसकेको वा बचत रकम हिनामिना गरेको वा सहकारी ठगी गरेको भनी दफा १३० बमोजिम मुद्दा दायर भई अदालतमा विचाराधीन रहेको मुद्दा वा प्रचलित कानुन बमोजिम मिलापत्र गर्न सकिने अन्य फौजदारी मुद्दामा सदस्यको बचत रकम वा हिनामिना भएको बचत रकम फिर्ता गरेकाले मिलापत्र गराइ पाउँ भनी निवेदन दिए मिलापत्र हुन सक्ने व्यवस्था भएको हो ।
तर, प्रचलित कानुन बमोजिम मिलापत्र हुन नसक्ने संगठित अपराध, सम्पत्ति शुद्धीकरण र अन्य फौजदारी कसुरसँग सम्बन्धित मुद्दामा मिलापत्र नहुने संशोधित व्यवस्थामा उल्लेख छ । मुद्दा मिलापत्र गर्दा प्रतिवादीको चलअचल सम्पत्ति रोक्का फुकुवा गर्नुपर्ने भए सो फुकुवासमेत गरी सम्बन्धित अदालतले मिलापत्र कार्यान्वयन गरिदिनुपर्ने व्यवस्था भएको हो ।