लुम्बिनी प्रदेश सरकारले किसानलाई प्रोत्साहित गर्न दिएको उत्पादनमा आधारित अनुदान कटौती गरेपछि दुग्ध किसान मारमा परेका छन् । दूध उत्पादनमा बढ्दो लागत र सरकारले दिएको अनुदान कटौतीले किसान पशुपालन व्यवसायबाट पलायन हुने जोखिम बढेको छ । दूध किसानलाई दिएको अनुदान कटौती सरकारको अविवेकी र गैरजिम्मेवार निर्णय हो ।
अहिले कृषिमा युवालाई टिकाउनै हम्मेहम्मे छ । बढ्दो उत्पादन लागत र घट्दो प्रतिफलले किसान क्रमशः पलायन भई वैदेशिक रोजगारीमा गइरहेका छन् । कुखुरापालनमा लागेका किसान अहिले धेरै पलायन भए । अहिले रूपन्देहीमा साना कुखुरा पालन किसानको संख्या नगण्य छ । भारतबाट खुलेयाम सस्तो कुखुराको मासु र कुखुरा आयात भएपछि यहाँका किसान टिक्नै सकेनन् । किसानलाई यही टिकाउने योजनामा सरकार चुक्दा अहिले रूपन्देहीमा कुखुरा उत्पादक घटेको छ । दुग्ध उत्पादनमा लागेका किसानको अवस्था पनि उस्तै छ । उत्पादन लागत घटाउने योजना प्रचारमुखी बढी छ, नतिजामुखी बनाउन पटक्कै ध्यान छैन । दाना खुवाएर पशुपालन महँगो पर्छ, आयात गरेको दाना खुवाएर पशुपालनमा टिक्न किसानलाई सकस छ, किन कि दानाको मूल्यवृद्धि दिनप्रतिदिन बढिरहेको छ ।
प्रदेश सरकारको उत्पादनमा आधारित अनुदान प्रतिफलमुखी थियो । यसले किसानलाई प्रोत्साहित गरेको थियो । पहिले बाँडेको अनुदान पारदर्शी नभएपछि उत्पादनका आधारमा अनुदान दिने नीति लिइएको थियो । यस्तो व्यवस्थाले व्यवसायिक पशुपालन किसानलाई प्रोत्साहन भएको थियो । किसानलाई फाइदा पुगेको यो अनुदान बन्द हुँदा बढ्दो उत्पादन लागतले किसानलाई टिक्न सकस हुनुले दुग्ध उत्पादन व्यवसाय जोखिममा परेको छ ।
उत्पादनमा आधारित अनुदान उत्पादनलाई बढाउने उत्तम विधि हो । उत्पादन गर्नका लागि दिने अनुदान वितरण प्रक्रिया जटिल छ, जुन विवादित पनि हुँदै आएको छ । उत्पादनका लागि प्रोत्साहन गर्न दिने अनुदान कटौती नगर्ने तर उत्पादनमा आधारित अनुदान कटौती गर्ने निर्णय किसान मारा कदम हो । अहिले कृषिमा युवालाई टिकाउनका लागि र व्यवसायिक बनाउन उत्पादनमा आधारित अनुदान नै उत्तम विधि हो । सरकारले उत्पादनमा आधारित अनुदानलाई कटौती नगरी बढाउनुपर्छ ।
