नेकपा माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय समिति बैठकमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले जातीय क्षेत्रीय मोर्चा सक्रिय बनाउने प्रस्ताव गरेका छन् । पहिचानका मुद्दा ओझेलमा पर्न गएकोमा आत्मालोचनासहित उत्पीडित वर्गमा जानुपर्छ भन्ने दाहालको प्रस्ताव छ । पटक-पटक सरकारको नेतृत्व गरेका दाहालले केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा जातीय क्षेत्रीय मोर्चालाई सक्रिय बनाएर लैजाने प्रस्ताव अस्थिरता बढाउने र अराजकताको आगो बाल्ने प्रपञ्च हो ।

नेपाल बहुभाषिक, बहुजाति र बहु सांस्कृतिक मुलुक हो । नेपालको उन्नति र विकास राष्ट्रिय एकताबाट नै सम्भव छ । जातीय र क्षेत्रीय मुद्दाको सही व्यवस्थापन नहुँदा मुलुकमा अराजकता बढेको छ । अस्थिरतालाई बढाएको छ । जातीय पहिचानको विषय माओवादीले पहिले जुन ढंगले उठायो, ती मुद्दाको सही व्यवस्थापन गर्न ध्यान दिन सकेन्, त्यो सम्भव पनि थिएन्, किनभने ती मुद्दा माओवादीले शक्ति आर्जनका लागि गरेको थियो । जब शक्ति आर्जन भयो, माओवादीले ती मुद्दा छाड्यो, अहिले माओवादीले उठाएका मुद्दा अरु कसैले बोकेको छ । अहिले माओवादी सत्ता बाहिर पुगेपछि पुनः जातीय र क्षेत्रीय मुद्दालाई बोक्ने निर्णय गर्नु शक्ति आर्जन गर्नका लागि हो । शक्ति आर्जन गर्नका लागि जातीय मुद्दालाई उठाउनु अवसरवादी राजनैतिक चरित्र हो ।

माओवादी केन्द्र २०६२-०६३ को जनआन्दोलनपछि अधिकांश समय सरकारमा पुगेको छ । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहाल कहिले एमालेको कहिले कांग्रेसको आडमा तीनपल्ट प्रधानमन्त्री भइसकेका छन् । सरकारमा हुञ्जेल जातीय र क्षेत्रीय मुद्दाप्रति मौन माओवादी प्रतिपक्षमा पुगेपछि जातीय मुद्दा बोकेर मुलुकमा अराजकता बढाउने रणनीति जिम्मेवार राजनैतिक दलले गर्ने काम पटक्कै होइन । माओवादीले बोक्ने जातीय मुद्दाले माओवादीलाई कति बलियो बनाउँछ त्यो भन्न सकिन्न तर मुलुकमा समुदाय-समुदायबिच मनमुटाव बढ्छ, आपसी एकता र सद्भाव खल्बलिन्छ । माओवादी शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएको दुई दशक पुग्न लागेको छ । अहिले पनि युद्धकालमा झैँ अराजकताको आगो झोसेर शक्ति आर्जन गर्नु गैरजिम्मेवार कदम हो ।