स्थानीय तहको हरेक वडामा दलित महिलाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित छ । संवैधानिक प्रबन्ध भएपछि वडास्तरमा दलित महिलाको अभूतपूर्व र जबरजस्त उपस्थिति गराएको छ । युगौंदेखि हेपिएको र थिचिएको समुदायले नीति निर्माण तहमा आवाज उठाइरहेका छन्, यो नेपाली लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष हो ।
पालिकाका बैठकहरूमा अन्य जातिका जनप्रतिनिधिसँगै बसेर उनीहरू विचार राख्न सक्ने भएका छन् । उनीहरुको नेतृत्व क्षमता बढेको छ । लुम्बिनी प्रदेशमा १ हजार ६ जना दलित महिला वडा सदस्यमा निर्वाचित भएका छन् । बदलिँदो नेपाली समाजको यो सुन्दर पक्ष हो । वडा सदस्य अझ दलित वडा सदस्यले काम गर्न सकेनन् भन्ने टिप्पणी नभएको होइन, तर समावेशी प्रतिनिधित्वको प्रयोग भएको धेरै भएको छैन । प्रणाली व्यवस्थित बन्दै जाँदा समावेशी प्रतिनिधित्वको प्रयोग व्यवस्थित हुन्छ ।
तीन हजार वर्षदेखि जात व्यवस्था र पितृसत्ताको दोहोरो–तेहरो मार खेपेका दलित महिलाले एकाएक चमत्कार गर्छन् भन्ने अपेक्षा राख्नु व्यावहारिक र न्यायोचित पनि हुँदैन । भुइँतहको दलित प्रतिरोध र बहिष्कृत आवाजलाई स्थानीय सरकारसम्म पु¥याउन उनीहरूले निर्वाह गरेको भूमिकालाई महत्वपूर्ण मान्नुपर्छ ।
सामान्यतया वडा सदस्यको जिम्मेवारी वडा समितिका बैठकहरूमा सहभागी हुने र आफ्नो क्षेत्रका मुद्दा वा समस्याहरू उठाउने हो । उनीहरूको आवाजलाई पालिकाको बैठकले सुन्ने र सम्बोधन गर्ने गर्दा मात्रै संविधानको व्यवहारिक कार्यान्वयन हुन्छ । संविधानको मर्म आत्मसात हुन्छ । स्थानीय निर्वाचन ऐन–२०७३ ले अनिवार्य गरेको दलित महिलाको आरक्षित सिटबाहेक वडा अध्यक्ष, गाउँपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा नगरपालिका, उप–महानगरपालिका र महानगरपालिकाका मेयर र उपमेयरमा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त अनुसार जनसंख्याका आधारमा दलित तथा सीमान्तकृत समुदायलाई टिकट दिने र जित्ने वातावरण बनाउन राजनीतिक दलहरू अग्रसर हुनुपर्छ । यसो गर्दा सामाजिक विभेद हटाउन बल पुग्छ । स्थानीय तहमा दलित महिलाको सहभागिताले सामाजिक जागरणलाई बल पु¥याएकोले आशा धेरै जगाएको छ ।
लोकतन्त्र नागरिकले अनुभूति गर्नुपर्छ । संवैधानिक प्रबन्ध र यसको मर्मलाई बुझेर दायरा फराकिलो पार्दै अघि बढ्दा मात्रै लोकतन्त्र सवल हुँदै जाने हो ।
