वैदेशिक रोजगारीका क्रममा १५ वर्षको अवधिमा १४ हजार ३५२ जना नेपालीले ज्यान गुमाएको तथ्याङ्क सार्वजनिक भएको छ । यो संख्या श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा गएका र बोर्डबाट आर्थिक सहायता लिनेहरूको हो । श्रम स्वीकृति नलिई पुगेका तथा बोर्डबाट आर्थिक सहायता नलिएकाहरू समेत गणना गर्ने हो भने वैदेशिक रोजगारीका क्रममा ज्यान गुमाउने नेपालीहरूको तथ्याङ्क भयावह छ । तर यस्तो तथ्याङ्क सरकारसँग छैन ।
देशमा राम्रो अवसर नपाएपछि विदेशिएका नेपालीको मृत्युको तथ्याङ्क हेर्दा बहुआयामिक कारण छन् । वैदेशिक रोजगार बोर्डका अनुसार कामको खोजीमा विदेश गएका नेपालीहरूले दुर्घटना, हत्या, आत्महत्या तथा विभिन्न रोगका कारण ज्यान गुमाउने गरेका छन् । सबैभन्दा धेरै मलेसियामा चार हजारले ज्यान गुमाएका छन् । त्यसपछि साउदी अरब, कतार, युएई, कुवेत, दक्षिण कोरियालगायत मुलुकमा गएका नेपालीले ज्यान गुमाएको संख्या छ ।
बर्सेनी वैदेशिक रोजगारीका लागि विभिन्न गन्तव्यमुलुक पुगेका ठूलो संख्यामा नेपालीहरूले किन ज्यान गुमाइरहेका छन् भन्ने बारेमा सरकारले सुक्ष्म अध्ययन गर्नुपर्छ । पर्याप्त सीप तथा तालिम अभाव तथा गन्तव्य मुलुकमा सुरक्षा व्यवस्था बिना काममा लगाइनेलगायत कारण अकालमा युवाशक्तिले ज्यान गुमाउनु परिरहेको लगायत अवस्था छ । गन्तव्य देशमा बेलुका सकुशल सुतेको व्यक्ति बिहान उठ्दा मृतक भेटिने घटना बढ्दै गएका छन् । अझ कतिपय अवस्थामा त विभिन्न दुर्घटना तथा रोगका कारण मृत्यु भएका श्रमिकलाई पनि मृत्युको कारण प्राकृतिक देखाएर पठाउने गरेको पाइन्छ । । दुर्घटनामा परी ज्यान गुमाएका परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने बाध्यतालाई छल्न रोजगारदाताले मेडिकल रिपोर्ट नै फरक पार्ने गरेका घटनालाई रोक्न अपरिहार्य छ । रोजगारकर्ताको सुरक्षा रोजगारदाताको हो । रोजगारीमा जाँदा रोजगारदाता र रोजगारकर्ताले पालना गर्नुपर्ने नियम दुई पक्ष प्रष्ट हुनुपर्ने व्यवस्था भए पनि बेवास्ता भइरहेको छ ।
वैदेशिक रोजगार बोर्डले वैदेशिक रोजगारीमा ज्यान गुमाएका परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिने, घाइते र अंगभंग भएकाहरुको उपचारको व्यवस्थालगायतका काम गर्दै आएको छ । बोर्डको स्थापना र सक्रियताले अहिले रोजगारीमा विभिन्न मुलुक पुगेका नेपालीलाई राहत र क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन सहज भएको छ । वैदेशिक रोजगारीका क्रममा ज्यान गुमाएकाहरूलाई वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषबाट आर्थिक सहायता उपलब्ध गराइँदै आएको छ । अब रोजगारदाता मुलुक र कम्पनीमा अनुगमन गर्न प्राथमिकता दिनुपर्छ । अनुगमनले रोजगारदाता र रोजगारकर्ताको अवस्था, सम्बन्धित देशको कानुनी प्रबन्धलगायत तथ्य जानकारी हुन्छ । जसले आगामी दिनमा गर्नुपर्ने काम सहज हुन्छ ।
