बुटवल । लुम्बिनी प्रदेश बचत तथा ऋण सहकारी संघको चौथो साधारणसभा तथा पहिलो अधिवेशनमा सहकारी ऐनको बर्खिलाप हुने गरी पदाधिकारी चयन गरिएको छ । बुटवलमा भएको अधिवेशनअन्तर्गत मतदान नगरी शुक्रबार राति निर्विरोध भन्दै घोषणा गरिएको कार्यसमितिको वैधानिकताका विषयमा प्रश्न समेत उठेका छन् ।
दोहोरो जिम्मेवारी हुने व्यक्ति उम्मेदवार बन्न नमिल्ने भन्दै कृष्ण चौहान क्षेत्रीले निर्वाचन समितिमा दाबी विरोध समेत हालेका थिए । केही प्रतिनिधिले मतदानमार्फत् नेतृत्व चयनको माग गरेका थिए । तर निर्वाचन समितिले प्रतिनिधिको माग र सहकारी ऐनलाई कुल्चेर सहमतिको नाममा निर्वाचन नगराई नेतृत्व चयन भएको घोषणा राति ११ बजेतिर गरेको थियो । सहकारी ऐन २०७४ को दफा ४१ को उपदफा ५ ले एउटै व्यक्ति एउटै समयमा सहकारी संघ/संस्थाको दोहोरो जिम्मेवारीमा बस्न नमिल्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । सहकारी विभागले यो विषय सहकारी संघसंस्थाहरुलाई पत्र पठाएरै स्मरण समेत गराएको थियो ।
संघका अध्यक्ष कृष्ण नेपाल अन्यत्र कार्यकारी जिम्मेवारीमा छैनन्, तर वरिष्ठ उपाध्यक्ष ऋषिराम सापकोटा कोलीय देवदह सहकारीका अध्यक्ष हुन् भने महासचिव बसन्तप्रसाद ढकाल बचत तथा ऋण सहकारी संघ रुपन्देहीका अध्यक्ष हुन् । यस्तै सचिवमा निर्वाचित जगदिश भट्टराई जिल्ला बचत तथा ऋण सहकारी संघ पाल्पाका अध्यक्ष हुन् ।
सहकारी अभियान्ताहरुबाटै ऐन विपरीत नेतृत्व चयन र नेतृत्वमा सत्तारुढ नेपाली कांग्रेस र एमालेबाहेकका व्यक्तिलाई योजनाबद्धरुपमा पाखा लगाइएको भन्दै अधिवेशन विवादित बनेको छ । असन्तुष्ट पक्षले ऐन विपरीत नेतृत्व चयन आपत्तिजनक भन्दै कानुनी उपचार खोज्ने समेत बताएका छन् । निर्वाचन प्रक्रिया पारदर्शी र लोकतान्त्रिक विधि अनुरुप नगरी सहकारीको समावेशी सिद्धान्तविपरीत नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले निकट व्यक्ति मात्र नेतृत्वमा ल्याउने योजनाअनुसार कार्यसमिति चयन गरिएको असन्तुष्ट पक्षको भनाइ छ ।
निर्वाचन समितिको संयोजकमा नेफ्स्कुन केन्द्रीय सदस्य ज्ञानु पौड्याल थिइन् । तर निर्वाचन प्रकृया सुरु भएपछि उनी निर्वाचन समिति सदस्यहरु प्रकाश भट्टराई र र रामप्रसाद पौडेललाई छाडेर दुई – तीन घण्टा अधिवेशनस्थलबाट गायब भएको प्रतिनिधिहरुको आरोप छ । लुम्बिनी प्रदेशमा बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारीहरु मध्ये रोल्पा र रुकुम बाहेक १० जिल्लाका दुई हजार सहकारी संस्थालाई बाहिर राखेर रुपन्देहीसहित ३–४ जिल्लाका ९४ वटा सहकारी संस्थाको मात्रै प्रतिनिधित्व हुने गरी संघको अधिवेशन भएको असन्तुष्ट पक्षको आरोप छ । संघमा प्रतिनिधित्व गर्ने ९४ सहकारी संस्थाहरुमध्ये रुपन्देहीमा मात्रै ६० वटा छन् ।
निर्वाचन कार्यक्रमअन्तर्गत उम्मेदवारी दर्ता गरेका व्यक्तिलाई दबावमा फिर्ता गर्न र अन्य पदमा उम्मेदवारी दर्ता गर्न लगाइएको, लोकतान्त्रिक विधिअनुसार मतदान गर्नुपर्ने मागविपरीत राति ११ बजेसम्म निर्वाचन नगरी लम्बाइएको प्रतिनिधिहरुको गुनासो छ ।
१९ सञ्चालक समिति र ३ सदस्यीय लेखा समितिमा कांग्रेस र एमाले निकट व्यक्ति मात्रै राखेर सहकारी ऐनको विपरीत दोहोरो जिम्मेवारी हुने गरी नेतृत्व चयन गरिएको भन्दै असन्तष्ट पक्षले कानुनी उपचार खोज्ने तयारी गरेको छ ।
‘सहकारी संघलाई जिल्ला तहदेखि नै राजनीतिक अखडा बनाइयो, प्रदेश संघको अधिवेशनमा त सत्तारुढ कांग्रेस र एमालेको सिण्डिकेट नांगोरुपमा देखियो,’ लेखा समिति संयोजकका दावेदार रहेका बर्दियाका उदय खत्रीले भने–‘कांग्रेस र एमालेका नेताहरुसँग होटेलमा बैठक बसेर, दुई दलबिच पदको भागबण्डा गरेर अरु दल निकटका सहकारीकर्मीलाई सत्ता र शक्तिको आडमा जबरजस्ती पाखा लगाउने काम भयो ।’ निर्वाचन समितिले कागजीरुपमा वैधानिक जस्तो देखाए पनि नेतृत्व चयन सहकारी ऐन विपरीत भएकाले यसविरुद्ध कानूनी उपचार खोजिने उनले बताए ।
संघको अध्यक्षमा उम्मेदवारी दर्ता गरेका बुटवलका कृष्ण चौहान क्षेत्रीले दलीय दबाबमा निर्वाचन हुन र नेतृत्वमा जान नदिइएको गुनासो गरे । ‘सहकारी जस्तो समावेशी र पूर्ण लोकतान्त्रिक मानिएको संस्थामा चरम राजनीतिक हस्तक्षेप भएपछि मैले अधिवेशनकै दिन आफू आबद्ध नेपाली कांग्रेसको सदस्यता समेत त्यागेको छु,’ उनले भने–‘सहकारीमा देखिएको यति ठूलो समस्या यस्तै दलीय सिण्डिकेटका कारण हो, नियामक निकायले यो निर्वाचनको छानबिन गर्नुपर्छ ।’ कार्यसमिति सदस्यमा उम्मेदवारी दिएका नगेन्द्र पाण्डेले लोकतान्त्रिक विधिअनुसार निर्वाचन गराउनुको साटो कांग्रेस र एमाले बाहेकलाई पाखा लगाउने योजनाअनुसार चार जना सदस्य पदका उम्मेदवारलाई उम्मेदवारी फिर्ता गराउन हारगुहार गरेर राति ११ बजेसम्म सहमतिको नाटक गरिएको बताए ।
विद्यालयका प्रधानाध्यापकलाई दलको दबावमा लेखा समिति संयोजक बनाउने प्रयास र घरमा सुतेका व्यक्तिलाई जबरजस्ती राति ११ बजे उठाएर ल्याएर समितिमा राखिएको उनले खुलाए । दुई दलको दबाबमा उम्मेदवारी साटफेर गर्ने र दबावमा फिर्ता गराउने काम भएको पाण्डेको गुनासो छ ।
अधिवेशनका प्रतिनिधि बुटवलका हिकबहादुर दर्लामीले प्रदेशभरका बचत तथा ऋण सहकारीको साझा संस्थामा सबैलाई समेट्नुपर्ने अन्यथा प्रत्यक्ष चुनाव हुनुपर्ने माग सुनुवाइ नगरी दुई दलीय सिण्डिकेट लादिएको बताए ।प्रतिनिधि र उम्मेदवारको कुरा नसुनी कांग्रेस र एमाले निकटका मान्छेले संघ कब्जा गर्ने नियतले निर्वाचन संयोजकको अनुपस्थितिमा दुईजना सदस्यले सहकारी ऐन विपरीत हुने गरी नेतृत्व चयन गरेको दर्लामीले बताए ।
सहकारी केन्द्र नेपालका केन्द्रीय उपाध्यक्ष सन्दिप सापकोटाले सहकारी ऐनलाई कुल्चेर प्रदेश संघको नेतृत्व चयन भएको भन्दै गल्ती सच्चाउन माग गरे । ‘सहकारी संघमा समावेशी नेतृत्व हुनुपर्छ, दुई दलीय सिण्डिकेट स्वीकार्य छैन ।’– सापकोटाले भने ।
ऐन विपरीत नेतृत्व चयनविरुद्ध प्रदेश र संघका नियमनकारी निकायमा जानकारी गराउनेदेखि सहकारी शुद्धीकरण अभियान चलाउने तयारीमा रहेको उनले बताए ।
निर्वाचन समितिका सदस्य प्रकाश भट्टराईले सहकारी अभियान विषम परिस्थितिमा रहेको अवस्थामा सर्वसम्मत नेतृत्व चयन गर्दा राम्रो हुन्छ भन्ने उद्देश्यले सहमतिको प्रयास गर्दा प्रकृया लम्बिएको दाबी गरे । उनले सहकारी ऐन र विभागको निर्देशनअनुसार दोहोरो पद भएकाहरुले पुस मसान्तपछि दुई पद मध्ये तल्लो तहको पद नैतिकताको आधारमा छाड्नुपर्ने बताए । ‘यो विषय पटक पटक जानकारी गराएर उम्मेदवार बन्न दिइएको हो,’ उनले भने–‘पुस मसान्तपछि तल्लो तहको पद नछाडे सहकारी ऐनअनुसार कारबाही प्रक्रिया हुने भएकाले नैतिकताका आधारमा छाड्नुपर्छ ।’
