सरकारले सेवा प्रवाह छिटो छरितो गर्न, लगानीको वातावरण सहज बनाउन र विकास पूर्वाधारका काम प्रभावकारी गर्न विभिन्न कानुनमा देखिएका अड्चन हटाएको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले विभिन्न कानुन संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेर कानुनमा सुधार गरेको हो ।
आर्थिक तथा व्यवसायिक वातावरण सुधार तथा लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी ११, सुशासन प्रवद्र्धन तथा सार्वजनिक सेवासम्बन्धी १३ र भूमि तथा वनसम्बन्धी ३ गरी २७ ऐन अध्यादेशमार्फत् संशोधन गरेको छ । सेवा प्रवाह, विकास पूर्वाधारका काम अघि बढाउन र लगानी प्रवद्र्धन गर्न जे अवरोध थिए, कानुनमा एकैपल्ट सुधार गरेर सरकारले नीतिगत बाटो तय गरेको छ । सरकारलाई मार्गनिर्देश गर्ने कानुनले हो, जुन कारणले काम भएन् भन्ने टिप्पणी थियो, अब कानुनकै कारण समस्या भयो भन्ने अवस्था बन्द भएको छ ।
अहिले अध्यादेशका बारेमा विभिन्न टिकाटिप्पणी भएको छ । संसद बैठक छिटो बोलाएर फटाफट कानुनमा संशोधन गर्नुको साटो सरकारले अध्यादेश ल्याउनु गलत भन्ने पक्ष एकातिर छ भने अर्कोतिर काम गर्न एकैपल्ट अध्यादेश ल्याउनु सकारात्मक भन्ने पंक्ति पनि ठूलो छ । संसद कानुन बनाउने थलो हो । सकेसम्म संसदबाटै कानुन बनाउनु राम्रो हो । तर संसद नचलेको र छिटो कानुन बनाउनु परेमा अध्यादेश ल्याउनु अस्वाभाविक पटक्कै होइन । संसदमा कानुन बनाउने प्रक्रिया केही लामो छ । दुई दर्जनभन्दा बढी कानुनमा संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाउँदा लामो समय लाग्न सक्छ । तत्काल कानुनी सुधार गर्नुपर्नेछ तर लामो समय लगाएर अपेक्षित नतिजा पाउन सकिंदैन ।
संसदमा पेश भएका विभिन्न विधेयक पनि छिटो छरितो टुंगो लगाउनुपर्ने बाध्यता छँदैछ । लामो समयदेखि विभिन्न विधेयक टुंगो नलाग्दा संघीयता कार्यान्वयनको बाटो अवरुद्ध भएको छ । संविधानमा तहगत सरकारका अधिकार र जिम्मेवारी तोकिएको छ । संविधानले तहगत सरकारलाई अधिकार दिए पनि अधिकार उपयोगको बाटो खोल्ने कानुनले हो, तर कानुन नहुँदा प्रदेश र स्थानीय सरकारले अनेक उल्झन व्यहोरेका छन् । अबको संसद बैठक ती विधेयक पारित गर्न प्राथमिकता दिनुपर्छ । संसद बैठक ती विधेयक पारित गर्न केन्द्रित हुनुपर्ने बाध्यता भएकाले पनि सरकारले एकैपल्ट धेरै कानुनमा सुधारका लागि अध्यादेशको बाटो लिनु स्वभाविक छ ।
सेवा प्रवाहलाई छिटो छरितो बनाउनेदेखि विदेशमा रहेका नेपालीलाई यहाँ लगानी गर्न, सूचना प्रविधिसम्बन्धी सेवा निर्यात र उनीहरुले आर्जन गरेको आम्दानी ल्याउन सहज बनाउने कानुुनमा सुधारले मुलुकमा बढेको निराशा चिर्न पनि कामयावी हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।
