बुटवल । रुपन्देहीको शुद्धोधन गाउंपालिकाका वडा नं ७ का दिनेश घिमिरे (परिवर्तित नाम) ले सिंचाईका लागि स्यालो ट्युबवेल राख्न प्रदेश सरकारबाट पाइने अनुदानका लागि छनोट भए । तर उनले चलाखी गरेर स्थानीय तहबाट पनि अनुदान लिन निवेदन दिए । र दुबै ठाउंमा छनोट पनि भए । तर उनकै छिमेकीले एउटै काममा दोहोरो अनुदान ल्याउन खोजेको थाहा पाएर गाउंपालिकामा उनको बद्मासीबारे जानकारी गराए । बुझ्दै जांदा उनले दोहोरो अनुदान हात पार्न खोजेको पुष्टी भयो । त्यसपछि गाउंपालिकाले अनुदान सम्झौता रोक्यो । 

यो एउटा प्रतिनिधिमूलक उदाहरण मात्र हो । प्रदेश सरकार र सबै स्थानीय तहमा एकीकृत तथ्यांक व्यवस्थापन प्रणाली लागु नहुंदा शुद्धोधनको जस्तै दोहोरो अनुदान हात पारेर राज्यकोष दुरुपयोगका घटना अन्यत्र पनि छन् । 
शुद्धोधन गाउंपालिकाका कृषि विकास शाखाका प्रमुख रमेश रेग्मीले गाउंकै एकजना इमान्दार नागरिकले जानकारी दिएकाले मात्रै दोहोरो अनुदान लैजानबाट रोक्न सकिएको बताए । 

‘प्रदेशबाट कसले अनुदान पाएको छ भन्ने स्थानीय तहलाई थाहा हुंदैन, मन्त्रालयमा फोन गरेर सोधेर साध्य पनि हुंदैन, टाठाबाठाले यस्तै चलाखी र बद्मासी गरेर दोहोरो तेहेरो अनुदान लैजाने गरेका छन्,कसैले पाउंदैनन्’–रेग्मी भन्छन्–‘यस्तो दुरुपयोग रोक्न एकीकृत तथ्यांक व्यवस्थापन प्रणाली अपरिहार्य छ ।’ 

एकीकृत तथ्यांक व्यवस्थापन प्रणाली लागु भएको अवस्थामा सूचना प्रविधिको सहायताले गाउंपालिकामै बसेर वेबसाइट हेरेर अनुदान पाएका किसानको विवरण थाहा पाउन सकिने भएकाले वजेटको दुरुपयोग र दोहोरोपन रोकिने रेग्मी बताउंछन् । सही तथ्यांकको अभावमा पालिकामा कति वास्तविक किसान छन् भन्ने तथ्यांक नै नहुंदा काम गर्न समस्या भएको रेग्मीको गुनासो छ । अद्यावधिक यकिन तथ्यांक अभावमा किसानलाई मल र बिउ वितरणमा सधैं झमेला हुने उनको गुनासो छ । 

मुलुक संघीय संरचनामा गएपछि बनेका वडालाई आधार मानेर अझै कृषि क्षेत्रको वैज्ञानिक र यकिन तथ्यांक नहुंदा पुरानो तथ्यांकका आधारमाकाम गर्नुपरेको उनले बताए । 

अनुदानको रासायनिक मल सहकारीमार्फत वितरण हुने गर्छ भने बिउ वडाबाट वितरण हुन्छ ।  गाउंपालिकाले किसान कार्ड वितरण गरेपनि डिजिटल प्रविधिमा नहुंदा मल र बिउ वितरणका क्रममा कार्डपल्टाएर हेर्नुपर्दा झन्झटिलो र बढी समय लाग्ने गरेकोरेग्मीले बताए । ‘एकीकृत तथ्यांक व्यवस्थापन प्रणाली र डिजिटल कार्ड पूर्णरुपमा कार्यान्वयनमा आउने हो भने वास्तविक किसानको संख्या, कुन किसानले कति जग्गामा कुन कुन खेती गर्छन् ? कति मल र बिउ आवश्यक हो भन्ने वैज्ञानिक र यकिन तथ्यांक हेर्न सकिन्थ्यो, त्यसकै आधारमा खरिद र वितरण हुन्थ्यो’–रेग्मीले भने–‘यो नहुंदा हरेक वर्ष मल र बिउको अभावको झमेला झेल्नुपरेको छ, कसैले दोहोराएर लगेका छन्, कसैले एकपटक पनि नपाउने समस्या छ ।’ 
शुद्धोधन ५ का हरिशंकर चौधरीले खेती लगाउने बेलामा रासायनिक मल पाउन हरेक वर्ष सास्ती खेप्नुपरेको बताउंछन् । 

‘धान रोप्ने बेला, गहुं छर्ने बेला जहिले पनि आवश्यक परेको समयमा मल पाइन्न, समय घर्केपछि पाइन्छ, त्यो पनि कहिले आधा, कहिले त्यो भन्दा पनि कम पाइन्छ’–चौधरीले भने–‘मलाई १२ बोरा चाहिन्थ्यो एक बोरा मात्र पाएं, त्यतिले के गर्नु ?’ 

वडा नं ५ मा ११ टोल रहेका र एउटा टोललाई कम्तीमा एक सिजनमा सय बोरा मल चाहिन्छ तर सिंगो वडालाई ७५ बोरा मेल पाएपछि किसानहले भारतको कमसल मल महंगोमा भएपनि किन्नुपर्ने वाध्यता रहेको उनले खुलाए । 
शुद्धोधन गाउंपालिकाका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद बस्यालले पालिकालाई एकीकृत तथ्यांक व्यवस्थापन प्रणालीमा जोडेर हरेक सेवालाई  डिजिटल प्रविधिमा रुपान्तरण गरेर जाने लक्ष्य अनुसार काम भइरहेको बताए । 
‘तथ्यांकलाई आधार मानेर काम गर्दा सेवा प्रवाह प्रभावकारी हुन्छ, दोहोरोपन रोकिन्छ,सुशासन कायम गर्न सकिन्छ’–अध्यक्ष बस्यालले भने–‘कृषिप्रधान मुलुकमा त कृषि क्षेत्रलाई डाटाबेसमा लैजान झनै आवश्यक छ,यकिन तथ्यांक नहुंदा मल र बिउ माग र वितरणमा समस्या छ ।’

तथ्यांक नहुंदा  कृषि क्षेत्रमा बढेको अपारदर्शिता हटाउन पनि एकीकृत तथ्यांक व्यवस्थापन प्रणालीलाई अगाडि बढाएको र यसलाई पूर्णरुपमा कार्यान्वयन गरेरै छाड्ने अध्यक्ष बस्याल बताउंछन् । तुल्सीपुर उपमहानगरपालिकाको कृषि विकास शाखाका प्रमुख धनराज गौतमको अनुभव पनि शुद्धोधनको भन्दा फरक छैन ।  

वडास्तरमा सर्भेक्षण गरेर कृषिको तथ्यांक अद्यावधिक नभएकाले पुरानो जिल्ला कृषि विकास कार्यालयको तथ्यांक अपडेट गरेर काम चलाउनुपरेको शाखा प्रमुख गौतम बताउंछन् । उपमहानगरपालिकाको आफ्नै तथ्यांक नहुंदा मल र बिउ आपुर्ति र वितरणमा किसानबाट गुनासा र समस्या आइरहने गौतमले बताए । ‘हाम्रो उपमहानगरको आफ्नै यकिन तथ्यांक छैन,साविकको जिल्ला कृषि विकास कार्यालयको तथ्यांकलाई अपडेट गरेर काम चलाएका छौं’–गौतमले भने–‘हरेक पालिकाले वडा तहमा सर्वेक्षण गरेर कृषिको यकिन तथ्यांक तयार गर्न आवश्यक छ, त्यसो हुन सके मात्र मल, बिउ मात्र नभई सिंचाईको समस्याको वैज्ञानिक समाधान निस्कन्छ ।’ 

कुनै पनि वडाको कृषि प्रोफाइल नभएको स्वीकार गर्दै गौतमले अद्यावधिक तथ्यांक नहुंदा काम गर्न समस्या भएको बताए । उपमहानगरपालिकामा एकीकृत तथ्यांक व्यवस्थापन प्रणाली लागू भएको दुई वर्ष भएपनि कृषि क्षेत्र उक्त प्रणालीमा जोड्न बांकी भएको बताए । 

प्रत्येक वडाका घरधुरीको सर्वेक्षण गरेर कृषि तथ्यांक तयार गर्न ३५ लाख रुपैया वजेट आवश्यक पर्ने उल्लेख गर्दै गौतमले यसबारे उपमहानगर नेतृत्वसंग प्रस्ताव राखेपनि कार्यान्वयन हुन नसकेको बताए ।उपमहानगरमा किसान कार्ड लागु भएपनि डिजिटल बनाउन नसक्दा यकिन तथ्यांक छिटो र सजिलै पाउन गाह्रो भएको उनले औंल्याए ।

कृषि प्रधान मुलुक भए पनि तीनै तहका सरकारले कृषि क्षेत्रलाई प्रविधिमैत्री बनाउन प्राथमिकतामा राखेर आवश्यक लगानी नगरेको शाखा प्रमुख गौतमले गुनसो गरे । ‘कृषिमा हरेक वर्ष अद्यावधिक सही तथ्यांक नहुनु नै कृषि प्रधान मुलुकको ठूलो विडम्वना हो’–गौतमले भने–‘यकिन तथ्यांक नहुंदा मल र बिउको माग र आपुर्तिमा पनि समस्या हुने कारण यही हो ।’

तुल्सीपुर उपमहानगरपालिकाका प्रमुख टिकाराम खड्का मल र बिउको यथार्थ माग, सहज आपुर्ति र सही प्रयोगका लागि यकिन तथ्यांक अपरिहार्य हुने स्वीकार्छन् । ‘उपमहानगरलाई एकीकृत तथ्याक व्यवस्थापन प्रणाली र पूर्णत डिजिटल सेवामा लैजानु समयको माग हो भन्ने बुझेर अघि बढेका छौं’– नगर प्रमुख खड्काले भने–‘परम्परागत सेवा प्रवाहबाट एकै पटक डिजिटलमा अभ्यस्त हुन केही समय त लाग्छ नै, त्यसमाथि सबै किसान दाजु भाइ दिदी बहिनी सूचना प्रविधिको सहज पहुंचमा नहुने समस्या पनि छ,यो विस्तारै सुधार भएर सबैको पहुंचमा पुग्छ ।’ 

कृषि क्षेत्रमा राम्रो काम गरेका लुम्बिनी प्रदेशका तिलोत्तमा नगरपालिका (रुपन्देही), राप्ती गाउंपालिका (दाङ), धुर्कोट र मदाने गाउंपालिका (गुल्मी), रिब्दिकोट गाउंपालिका (पाल्पा) का किसान र पालिकाका कृषि शाखा प्रमुखहरुको साझा समस्या र गुनासो एउटै छ–कृषि क्षेत्रको तथ्यांकलाई डिजिटल माध्यमबाट अद्यावधिक गरिनुपर्छ र एकीकृत तथ्यांक व्यवस्थापन प्रणालीमा जोड्नुपर्छ । 

कृषि क्षेत्रमा यकिन तथ्यांकको अभाव छ : डा. वली
लुम्बिनी प्रदेश योजना आयोगका सदस्य डा. सुदन वलीले प्रदेशको कूल गार्हस्थ उत्पादन (जिडिपि)मा २९ प्रतिशत योगदान रहेको कृषि क्षेत्रमा यकिन तथ्यांकको अभाव खड्केको स्वीकार गरे । अहिलेसम्म मनोगत तथ्यांकका भरमा काम भइरहेकाले नै कृषि क्षेत्र पछि परेको र युवा पुस्तालाई कृषि उद्यममा अपेक्षाकृत आकर्षित गर्न नसकिएकाले अब एकीकृत तथ्यांक व्यवस्थापन प्रणाली अन्तर्गत यकिन डाटा तयार गरेर त्यसलाई डिजिटल लैजानुपर्ने उनले बताए । 

प्रणालीमा कृषि गणना २०७८ को तथ्यांक यथार्थपरक नभएकाले त्यसलाई आधार मानेर काम गर्दा परिणाम राम्रो नआउने उनले खुलाए । कृषि गणनामा सम्बन्धित क्षेत्रको ज्ञान भएका र जानकार व्यक्तिलाई मात्र सहभागी गराउनुपर्नेमा अरु क्षेत्रका जनशक्तिलाई प्रयोग गरेर तथ्यांक संकलन गरिएको हुंदा उक्त तथ्यांक यथार्थपरक र वैज्ञानिक नभएको डा. वलीले प्रष्ट पारे । ‘कृषि क्षेत्रको मुख्य समस्या भनेकै यकिन तथ्यांकको अभाव हो, सही तथ्यांक नहुंदा नीतिगत निर्णय गर्न, कृषि कार्यक्रम र योजना बनाउन अप्ठेरो भएको छ’–डा. वलीले भने–‘नियमित अपडेट भएको तथ्यांक नहुंदा अनुदान लिने र मल, बिउको वितरणमा समेत राज्यका निकायमा पहुंच हुने टाठाबाठाहरुको मात्रै हालीमुहाली हुने गरेको छ, यसले एकातिर राज्यकोष दुरुपयोग भएको छ, अर्कोतिर वास्तविक किसान र लक्षित वर्गले पाउनुपर्ने अनुदान, सुविधा पाउनबाट वञ्चित हुनुपरेको छ ।’ 

सरकारले हरेक वर्ष प्रत्येक घरधुरी सर्वेक्षण गरेर पुरानो तथ्यांकलाई अद्यावधिक गर्न निकै खर्चिलो हुने औंल्याउंदै डा. वलीले वडा कार्यालय, कृषि सहकारी संस्था र कृषि क्षेत्रमा काम गर्ने विभिन्न गैर सरकारी संस्थाहरुको तथ्यांक क्रसचेक गरी यकिन तथ्यांकलाई एकीकृत गर्न सके यथार्थ तथ्यांक निकाल्न सकिने भएकाले सरकारले यो काम गर्नुपर्ने सुझाए । 

कृषि गणना तथ्यांकमा यस्तो छ लुम्बिनी प्रदेश :
लुम्बिनी प्रदेशमा ५१ प्रतिशत कृषक परिवारलाई आफैंले उब्जाएको उत्पादनले वर्षभरि खान नपुग्ने देखिएको छ । प्रदेशमा कृषि पेशा गर्नेमध्ये ४९ प्रतिशत परिवारलाई मात्रै आफ्नो उत्पादनले खान पुग्ने पछिल्लो राष्ट्रिय कृषि गणनाले देखाएको छ ।

राष्ट्रिय कृषि गणना २०७८ को तथ्यांक अनुसार नेपालमा कुल घर परिवारमध्ये ६२ प्रतिशत र लुम्बिनीमा ६७ प्रतिशत घर परिवारको मुख्य पेशा कृषि छ ।

राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयका निर्देशक बद्रीकुमार कार्कीका अनुसार  नेपालमा कृषिमै आश्रित भएर पनि यसको आम्दानीले खान नपुग्ने कृषक परिवार ५५ प्रतिशत र लुम्बिनीमा ५१ प्रतिशत छन्
 । 
लुम्बिनीमा ११ लाख ४१ हजार परिवारमध्ये ६ लाख ६५ हजार ९२ कृषक परिवार छन् र ४ लाख २६ हजार ६१४ हेक्टर जमिनमा कृषिकर्म भइरहेको छ । 

लुम्बिनीमा कुल कृषक परिवार ६७ प्रतिशत छन्, तर आफ्नै उत्पादनले खान पुग्ने परिवार ५१ प्रतिशत मात्रै छन् । नेपालमा कुल सिञ्चित क्षेत्रफल ५४.५ प्रतिशत देखिएको छ भने लुम्बिनी प्रदेशमा ५६.७ प्रतिशत देखिएको छ । लुम्बिनीमा कृषि उत्पादन हुने जग्गाको क्षेत्रफल पनि प्रत्येक वर्ष घट्दै गइरहेको छ । २०६८ सालमा १४ लाख ५६ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा धान खेती गरिएकामा २०७८ मा धान खेती गर्ने क्षेत्रफल घटेर १२ लाख १६.४ हजार हेक्टरमा झरेको छ ।

यस्तै ६ लाख ७३ हजार ७०० हेक्टर क्षेत्रफलमा मकै, ७ लाख ४९ हजार ४०० हेक्टर क्षेत्रफलमा गहुँ र ८४ हजार ४०० हेक्टर क्षेत्रफलमा तरकारी उत्पादन हुने गरेको छ ।२०६८ को कषि गणनामा ५ लाख ५९ हजार ९०० हेक्टरमा मकै, ७ लाख ४९ हजार ४०० हेक्टरमा गहुँ र १ लाख ७ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा तरकारी खेती हुने गरेको थियो ।पहाडमा बढ्दो बसाइँसराइले जमिन बाँझो र तराईमा बढ्दो घर निर्माणले उत्पादनमूलक जमिन निरन्तर घटिरहेको निर्देशक कार्कीले बताए ।

लुम्बिनीमा धान खेती हुने जग्गाको क्षेत्रफल २ लाख ४८ हजार ९८४, मकैको ७७ हजार ७७९, गहुँको १ लाख ६८ हजार ८२६ र तरकारीको १६ हजार ५८८ हेक्टर रहेको छ ।लुम्बिनीमा प्रदेश सरकारले कृषि अनुदानमा कृषकको पहुँच वृद्धि गर्दै उत्पादन बढाउने उद्देश्य लिए पनि ९० प्रतिशत किसान कृषि ऋण र अनुदानबाट बाहिरै रहेको कृषि गणना तथ्यांकले देखाएको छ । बैंक, वित्तीय संस्था र प्रदेश सरकारबाट प्रवाह हुने अनुदान र बैकिङ सहुलियतमा १० प्रतिशत किसानले मात्र फाइदा लिन सकेको कृगिा गणनाले देखाएको छ ।

राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालय, काठमाडौंका उपप्रमुख डिल्लीराज जोशीले राज्यको सहुलितपूर्ण कर्जा र अनुदान सीमित टाठाबाठा व्यक्तिहरूले मात्र लिने र वास्तविक किसानसम्म नपुगेका कारण कृषि उत्पादन वृद्धि हुन नसकेको औंल्याए । कृषि अनुदान ७ प्रतिशत र कृषि ऋण जम्मा १२ प्रतिशतले मात्र लिएका उनले बताए ।तथ्यांक अनुसार गोरुले जोत्ने फलामे हलोको प्रयोग घटेको छ भने ट्याक्टर र पावरट्रिलर प्रयोग गर्नेको संख्या बढेको छ । २० दशमलव ४ प्रतिशत किसानले फलामे हलो, ५० दशमलव ८ प्रतिशत ट्याक्टर र १३ दशमलव ५ प्रतिशत पावरट्रिलर प्रयोगकर्ता रहेको निर्देशक कार्कीले बताए ।

कृषिगणना २०७८ अनुसार नेपालमा १ लाख ८२ हजार ४४१ (४.४ प्रतिशत) कृषक परिवारले कृषि बीमा गरेका छन् । लुम्बिनी प्रदेशमा कृषि बीमा गरेका किसान ३.९ प्रतिशत मात्र छन् ।कृषि गणना २०७८ अनुसार मुख्य कृषकमा पुरुष ६७.६ प्रतिशत र महिला ३२.४ प्रतिशत छन् । लुम्बिनी प्रदेशमा मुख्य कृषकमा पुरुष र महिलाको प्रतिशत क्रमशः ६४.५ र ३५.५ प्रतिशत देखिएको छ ।

कृषि गणनाले नेपालमा ७०.४ प्रतिशत कृषक परिवारको आम्दानीको मुख्य श्रोत कृषिकार्य रहेको देखाएको छ । २०६८ सालको कृषि गणनामा कृषिलाई आम्दानीको मुख्य स्रोत मान्ने कृषक परिवार ८३.१ प्रतिशत देखाएको थियो । यसरी नै लुम्बिनी प्रदेश र रुपन्देही जिल्लामा आम्दानीको मुख्य श्रोत कृषि कार्य बताउने कृषकको प्रतिशत क्रमशः ६६.३ र ६४.३ रहेको देखिएको छ ।

जम्मा कृषक परिवारमध्ये नेपालमा २६ प्रतिशत परिवारले कृषि कार्यका अतिरिक्त अन्य आर्थिक क्रियाकलाप पनि सञ्चालन गरेको तथ्यांकमा उल्लेख छ । अघिल्लो कृषि गणनामा कृषिका अतिरिक्त अरु आर्थिक कृयाकलाप गर्नेहरु १६ प्रतिशत थिए ।

लुम्बिनी प्रदेशमा कृषि कार्यका अतिरिक्त अन्य आर्थिक क्रियाकलाप पनि सञ्चालन गरेको बताउने कृषक २७.८ प्रतिशत रहेको देखिएको छ ।