लवकुमार अधिकारी
प्युठान
प्युठानको गौमुखी गाउँपालिकामा वित्तीय व्यवस्थापनमा मनपरी र गम्भीर त्रुटिहरू पाइएको छ । महालेखाको अन्तिम लेखा परीक्षण प्रतिवेदनमा गाउँपालिकामा वित्तीय व्यवस्थापनमा गम्भीर समस्या भएको भन्दै यसले बेरुजु रकम बढाउँदै लगेको औंल्याइएको हो । गाउँपालिकामा आर्थिक २०७९।०८० मा ५ करोड ९ लाख १ हजार रूपैयाँ बेरुजु देखिएको छ । गाउँपालिकाले गत वर्ष सम्म लेखापरीक्षकले सम्परीक्षण गर्दा ४ करोड १८ लाख ६४ हजार रूपैयाँको मात्र प्रतिक्रिया प्राप्त भएको छ । प्रतिवेदन अनुसार, गाउँपालिकाको हालसम्मको कुल बेरुजु रकम ९ करोड २७ लाख ६५ हजार पुगेको छ ।
बेरुजु मध्ये ९ लाख ९० हजार असुल गर्नुपर्ने, १ करोड २४ लाख ७७ हजार रूपैयाँको कागजात पेस गर्नुपर्ने र ३ करोड ४५ लाख ५१ हजार नियमित गर्नुपर्ने महालेखा परीक्षक कार्यालयको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यसैगरी, २८ लाख ८३ हजार पेश्की बाँकी रहेको उल्लेख छ । गत आर्थिक वर्ष ५ करोड ९ लाख १ हजार रूपैयाँ बेरुजु कायम रहेको उल्लेख छ ।
प्रतिवेदनमा गाउँपालिकाले नेपाल सार्वजनिक क्षेत्र लेखामानको ढाँचामा वित्तीय प्रतिवेदन तयार नगरेको, स्रोत र साधनको प्राप्तिको प्रक्षेपण यथार्थपरक नभएको र आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली कमजोर रहेको विश्लेषण गरिएको छ । गाउँपालिकाले कर्मचारीको दरबन्दी अनुसार स्थायी पदपूर्ति नभएका कारण विकास निर्माण र सेवा प्रवाहमा असर परेको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ । अनुदानको पर्याप्त अनुगमन नभएको र वितरणमुखी कार्यक्रम सञ्चालन गरेको पनि महालेखा परीक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
कमजोर आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली
गाउँपालिकामा कमजोर आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली हुँदा वित्तीय व्यवस्थापनमा सङ्कट उत्पन्न भएको जनाएको छ । गाउँपालिकाले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७८ बमोजिम आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली तयार गरी लागू गर्नुपर्ने भए पनि त्यसो नगरेको मलेपको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यस्तै पालिकाले सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट तोकिएको ढाँचा अनुरूप नियन्त्रण प्रणाली तयार नगरेको जनाएको छ । प्रतिवेदनमा पालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्रको आधारभूत तथ्याङ्क सङ्कलन र अभिलेखीकरण नगरेको, विकास योजनाहरू तयार नगरेको र कार्यक्रमगत तथा योजनागत खाता व्यवस्थित नराखेको पाइएको उल्लेख छ ।
त्यसैगरी राजस्व सङ्कलनमा बैंकिङ्ग प्रणालीको पूर्ण प्रयोग नभएको, जिन्सी व्यवस्थापन कमजोर रहेको र बेरुजु लगत तथा प्रतिवेदन तयार नगरेको समेत फेला परेको प्रतिवेदनले जनाएको छ । यस्तै योजना कार्यान्वयनतर्फ पनि उपभोक्ता समितिहरूको दर्ता नभएको, निर्माण कार्यको गुणस्तर परीक्षण नगरिएको,योजना अनुगमन पश्चात प्रतिवेदन पेश नगरेको र योजना हस्तान्तरण तथा मर्मत सम्भार कार्यविधि नबनाएको पाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
कर्मचारीमा ८१ लाख बढी अनियमित खर्च
करार कर्मचारी नियुक्त गरेर गौंमुखी गाउँपालिकाले ८१ लाख ४३ हजार ४ सय ८० रूपैयाँ अनियमित खर्च गरेको प्रतिवेदनमा उल्लखे छ । पालिकाले विभिन्न पदमा ५७ जना कर्मचारी करारमा राखी निजहरूको तलब भत्ता बापत यस आर्थिक वर्षमा मात्रै १ करोड ३० लाख ४९ हजार २६० रूपैयाँ खर्च गरेको छ ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ८३ मा स्थानीय तहले आफ्नो अधिकार क्षेत्र र कार्य बोझको विश्लेषण गरी व्यवस्थापन सर्वेक्षणको आधारमा स्थायी प्रकृतिको कामको लागि तथा सेवा करारबाट लिइने कर्मचारीको दरबन्दी प्रस्ताव गर्नुपर्ने र अस्थायी दरबन्दी सृजना गर्न नसकिने व्यवस्था रहेको छ । त्यसैगरी स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको दफा ८३ ९८० बमोजिम पालिकाले सवारी चालक, कार्यालय सहयोगी, प्लम्बर, इलेक्ट्रीसियन, चौकीदार, माली, बगैंचे लगायतका पदमा मात्र करार वाट सेवा लिन सकिने व्यवस्था गरेको छ ।
तर गौंमुखी गाउँपालिकाले माथि उल्लेखित पद बाहेक खर्च बेहोर्ने श्रोतको सुनिश्चतता नगरी संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणबिना प्रशासन सहायक ५,अनमी ९,अहेव १०,असई ७,सई एक, नाप्रसेप्रा १,नाप्रस्वाप्रा २,हेल्थ असिस्टेन्ट १ समेत गरी ३६ जना दरबन्दी सभाको निर्णयले पदम कर्मचारी करारमा नियुक्ति गरी उनीहरूको तलब भत्ता बापत ८१ लाख ४३ हजार ४ सय ८० रूपैयाँ भुक्तानी गरेको छ ।
गौंमुखी गाउँपालिकाले क्षेत्राधिकार भन्दा बाहिर गई करारमा कर्मचारी भर्ना गरी उनीहरूका लागि गरेको उक्त खर्च नियमसम्मत नदेखिएको भन्दै सो रकम अनियमित भएको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ ।
शिक्षकको रकम नै अनियमितता
प्रतिवेदन अनुसार, गौमुखी गाउँपालिकाले शिक्षकको तलव भत्ता बाँडेको रकम नै अनियमितता ठहर गरेको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन=२०७४ बमोजिम स्थानीय तहलाई राजस्व बाँडफाँड(संघीय सरकार बाट प्राप्त हुने रकम बाट यस्तो विद्यालयको शिक्षक कर्मचारीको तलब भत्ता खर्च गर्न मिल्ने कानुनी आधार नदेखिएकाले उक्त रकम नियमित देखिएको छैन् ।
अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा ९ ले स्थानीय तहलाई स्वीकृत दरबन्दी भित्रका शिक्षकको तलव भत्ता बापत सशर्त अनुदान उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ । साविकको जिल्ला शिक्षा कार्यालयवाट अनुमति प्राप्त गरी सञ्चालनमा रहेका र कुनै पनि दरबन्दी तथा राहत अनुदान कोटा प्राप्त नगरेका र विद्यार्थी संख्या अत्याधिक भई शिक्षक नपुग भएको अवस्थामा मात्रै पालिकाले विद्यालयलाई शिक्षक व्यवस्थापन गर्ने गरी शैक्षिक सत्र २०७९ का लागि सहयोग अनुदान दिन सकिने देखिन्छ ।
तर पालिकाले स्वीकृत दरबन्दी भित्र नपरेका एवं विद्यालयले विगतदेखि नै आन्तरिक स्रोतबाट तलब भत्ता व्यहोरेका शिक्षकलाई शिक्षक विद्यार्थी अनुपात वेगर तथा दरबन्दी मिलान वेगर पालिकाका विभिन्न विद्यालयको साउन देखि असोज सम्मको चाडवाड र शिक्षक तलवको नाममा वार्षिक रु २ करोड १५ लाख ४ हजार १३७ रुपैयाँ अनियमित भएको हो ।
यसरी स्वीकृत दरवन्दी भित्र नपरेका तथा शिक्षक विद्यार्थी अनुपात वेगर र दरवन्दी मिलान वेगर न्युन विद्यार्थी रहेको विद्यालयमा समेत अनुदान खर्च लेखेको रकम नियमसम्मत नदेखाई अनियमित भएको भन्दै महालेखाले प्रश्न उठाएको छ ।
खरिद प्रकियामा चलखेल
सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ८ ९२० मा प्रतिष्पर्धा सीमित हुने गरी टुक्रा-टुक्रा पारी खरिद गर्न नहुने र दफा ९ मा सम्भव भएसम्म खरिद प्रकृयामा सवैलाई सहभागी हुन समान अवसर प्रदान गर्न वोलपत्र आव्हन गर्नुपर्ने उल्लेख छ । सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ८५ (१) मा १० लाखसम्म लागत अनुमान भएको मालसामान, परामर्श सेवा र निर्माण कार्य सोझै खरिद गर्नु परेमा एकै आर्थिक वर्षमा एउटै व्यक्ति, फर्म कम्पनी वा संस्थावाट सो सीमा भन्दा वढी सोझै खरिद गर्न नहुने व्यवस्था छ । तर २०८० असार मसान्तसम्म पालिकाले मसलन्द सामग्री,फर्निचर फिक्चर्स र पूर्वाधार खर्च तथा कार्यालय सामान पटक\-पटक गरी विभिन्न आपूर्तिकर्तासँग खरिद गरेको १ करोड ६६ हजार ९० रुपैंया भुक्तानी गरेको पाइएको छ ।
पालिकाले ऐनको उल्लेखित व्यवस्था उपर ध्यान दिई शिलवन्दी दरभाउपत्र र वोलपत्रको माध्यमवाट खरिद गर्नु पर्नेमा सोझै खरिद विधि अपनाई पटक—पटक गरी १० लाख भन्दा बढिको समेत खरिद गरेको पाइएको छ ।
बिमा नगरी निर्माण सम्पन्न
सार्वजनिक खरिद नियमावली—२०६४ को नियम ११२ मा २० लाख रुपैयाँ भन्दा बढि मुल्यको निर्माण कार्य गर्ने निर्माण व्यवसायीले बिमा गराउनु पर्ने व्यवस्था रहेको छ ।
निर्माण व्यवसायीले निर्माणस्थल सुम्पिएको मितिदेखि हस्तान्तरण प्रमाणपत्र जारी गरिने मितिसम्म निर्माण कार्यको कुनै खन्ड वा अंशमा उपनियम ९२० मा उल्लेख भएको कारण वाहेक अन्य जुनसुकै कारणबाट हुने सबै हानी नोक्सानी वा क्षतिको पुर्णप्रतिस्थापन खर्च समेट्ने गरी निर्माण व्यवसायीले बिमा गराउनुपर्ने व्यवस्था छ ।
तर यता पालिकाको १५ शैया अस्पताल भवन निर्माण कार्यको लागि महादेवर खिम्तिर आँसु मल्लरानी जे।भी सँग मिति २०८१ बैशाख १५ गते भित्र कार्य सम्पन्न गर्ने गरी मिति २०७९ बैशाख १५ मा सम्झौता भएको थियो । उक्त निर्माण कार्यमा बिमा भएको नदेखिएकोले सम्झौता बमोझिम बीमा गराएर मात्र निर्माण कार्य अगाडि बढाउनु पर्नेमा सो अनुसार नभएकोले जोखिम बहनको लागि अनिवार्य बीमा हुनुपर्ने देखिन्छ ।
त्यस्तै ठेक्का सम्झौतामा विमाको व्यवस्था गरेता पनि पालिकाले विमा नगराइ ७ प्रकारका निर्माण व्यवसायीसँग निर्माण कार्य सम्पन्न गरेको देखिएको छ । नियममा भएको व्यवस्था अनुसार समयमा विमा गराउन निर्माण व्यावसायीलाई जिम्मेवार बनाउनु पर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
