सर्वोच्च अदालतले वातावरणका विभिन्न विषयसँग सम्बन्धित पाँच परमादेश जारी गरेको छ । सर्वोच्चको परमादेशले वातावरणीय विषयमा सरकारले योजनाबद्ध काम गर्न दिशानिर्देश गरेको छ । वातावरणको मुद्दा केवल भाषण र बोलीमा मात्रै नभएर व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न अदालतले मार्गनिर्देश गरेपछि सरकारलाई दबाब पर्नु स्वभाविकै हो ।
सर्वोच्च अदालतले दिएको परमादेशमा ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन् बिक्री तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड–२०७७ र वातावरण संरक्षण ऐन–२०७६ को नियमावली २०७७ मा भएको कानुनी व्यवस्था विपरीत भएको उत्खनन्लाई तत्काल बन्द गर्नु गराउनु, अनुमति नै नलिई उत्खनन् गर्ने व्यक्ति वा कम्पनी, संस्थालाई कारबाहीको दायरामा ल्याई उत्खनन् कार्य तत्काल बन्द गर्नु गराउनु, सात वटै प्रदेशले तयार पारी लागु गरेको नदीजन्य पदार्थ सङ्कलन र उपयोग सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको कार्यविधि–२०७५, नेपाल सरकारले ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन्, बिक्री तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ समेत कार्यविधि र मापदण्ड प्राकृतिक स्रोत संरक्षण गर्नको लागि निर्माण भए पनि माथि उल्लेख भएको समस्याको स्थायीरूपमा समाधान गर्न र नदीको संरक्षण गर्न एक छुट्टै नदीजन्य पदार्थ तथा प्राकृतिक स्रोत उत्खनन् तथा नियन्त्रण ऐन तत्काल बनाई लागु गर्नु उल्लेख छ । त्यसैगरी, प्रदेशले नदीजन्य पदार्थ सङ्कलन र उपयोग सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न कुनै पनि कार्यविधि हालसम्म बनाएर लागु नगरेकोले तत्काल निर्माण गरी लागू गर्नु भन्ने पनि परमादेशमा उल्लेख छ ।
अहिले देशभर अवैध रूपमा क्रसर उद्योग सञ्चालन भइरहेका छन् । ती क्रसर उद्योग बन्द गर्न सरकारलाई बाटो खुलेको छ । लामो समयदेखि शर्त पालना नगरेका क्रसर उद्योगलाई सरकारले नविकरण गर्न सकेको छैन । र, ती क्रसर नियमित चलिरहेका छन् । अवैध ढंगले नियमित चलेका उद्योग अब बन्द हुनुको विकल्प छैन । कुनै पनि व्यवसायलाई लामो समय अवैध ढंगले चल्न दिनु हुँदैन । लामो समयसम्म अवैध व्यवसाय चलाउनु स्वंय व्यवसायीका लागि पनि हितकर होइन ।
वातावरण र विकाससँगै लैजान नसक्दा संसारभर वातावरणीय जोखिम बढेको छ । वातावरणको चक्र बिथोलिंदा मानव जीवन नै संकटतर्फ धकेलिएको छ । मान्छेले गरेको विनाशले अहिले अरु प्राणी पनि उत्तिकै संकटमा छन् । प्रकृतिप्रति न्याय नहुँदा प्राणी जगत संकटमा पर्दै जाँदा अहिले वातावरण बचाउन चाल्नुपर्ने कदमबारे बहस र छलफलहरु भइरहेका छन् । यही बेला सर्वोच्च अदालतले जारी गरेको परमादेश ज्यादै महत्वपूर्ण छ । परमादेशअनुसार सरकारले काम अघि बढायो भने अदालतको गरिमा र महत्व बढ्छ, सरकारको जवाफदेही र जिम्मेवार छवि स्थापित हुन्छ ।
