यो समय निर्माणको बेला हो । व्यक्तिगत घर होस् वा सडकलगायत अन्य पूर्वाधार निर्माणको काम हुने मुख्य सिजन भनेकै हिउँदमा हो । यही बेला सिमेन्टको मूल्य ७७ प्रतिशतसम्म बढेको छ । व्यवसायीहरुले सिमेन्टको मूल्यवृद्धि कार्टेलिङबाट गर्नु निन्दनीय छ । कार्टेलिङ गरेर बजारलाई आफ्नो नियन्त्रणमा लिन खोज्नु अवाञ्छित क्रियाकलाप हो ।
कार्टेलिङ भनेको एउटै क्षेत्र वा उद्योगका व्यवसायीहरूको समूहले आपसमा मिलेर मूल्य, उत्पादन, आपूर्ति वा बजार बाँडफाँट गर्ने प्रक्रियालाई जनाउँछ । उद्योगको क्षमताभन्दा थोरै उत्पादन गर्ने र सबै उद्योगले एकसाथ मूल्य बढाएर बेच्ने गरेका छन् । बजारमा वस्तु तथा सामानको मूल्य प्रतिस्पर्धाका आधारमा निर्धारण हुन्छ । बजारको माग र उत्पादन क्षमताले पनि मूल्य निर्धारण गर्छ । उत्पादकहरु मिलेर वस्तु निश्चि परिमाणमा उत्पादन गर्ने र मूल्य निर्धारण गर्ने प्रवृत्तिले प्रतिस्पर्धा नै भएन । सामान्यतः बजारले मूल्य निर्धारण गर्ने हो । तर कतिपय वस्तुहरूमा सरकारले मूल्य नियन्त्रण तथा तोक्ने काम गर्छ । खासगरी कृषि उत्पादन धान, गहुँ, उखुलगायतको न्यूनतम समर्थन मूल्य सरकारले तोक्दै आएको छ । बिचौलियाको प्रवेशले किसान मारमा परेको भन्दै सरकारले कृषि उत्पादनको मूल्य तोक्दै आएको छ ।
बजारलाई व्यवसायीहरुले सधैँ नियन्त्रणको प्रयास गर्छन् । त्यो प्रयास जिम्मेवार सरकार र सचेत उपभोक्ताले तोड्छन् । गैरव्यवसायिक क्रियाकलाप गरी बजारलाई नियन्त्रणमा लिने प्रयासका विरुद्ध अहिले सरकारले कदम चाल्नुपर्ने देखिन्छ । उपभोक्ताको आवाज पनि कमजोर भइरहेको छ । उपभोक्ता अधिकारका लागि बोल्ने संस्थाको आवाज किन बन्द भइरहेको छ ?
पहिले सिमेन्ट उद्योगले कार्टेलिङ गर्दै आएका थिए । तर होङ्सी सिमेन्टको प्रवेशपछि मूल्य उद्योगीले मिलेर होइन, प्रतिस्पर्धी बजारले निर्धारण ग¥यो । अहिले प्रतिस्पर्धी बजारलाई नियन्त्रणमा लिने सिमेन्ट उद्यागीको प्रयासलाई विफल नबनाउने हो भने बजार व्यापारीको हातमा जानेछ, हरेक सामान तथा वस्तुमा कार्टेलिङको जोखिम छ ।
सिमेन्ट उद्योगले बढाएको मूल्यवृद्धि समायोजन हुनुपर्छ । पहलकदमी लिएर मूल्यवृद्धि कति प्रतिशत हुनुपर्ने हो, त्यसको यकिन गरी सरकारले दिशानिर्देश गर्नुपर्छ ।
