बुटवल । मासु व्यवसायी र खसी–बोका पालक किसानलाई सहभागी गराएर ‘फोर पी’ मोडलमा सञ्चालन गर्ने पुर्व सहमति विपरित जांदा बधशाला सञ्चालनमै समस्या आएपछि बुटवल उपमहानगरपालिकाले मासु व्यवसायीका माग अनुसार २५ बुंदे सहमति गर्न वाध्य भएको छ । 
मासु व्यवसायी संघ रुपन्देहीसंग बिहीबार उपमहानगरमा भएको सहमति अनुसार व्यवसायीहरुले सरकारी मापदण्ड पूरा गरेर निजी क्षेत्रबाट बधशाला स्थापना र सञ्चालन गर्न पाउने गरी उपमहानगरले आवश्यकता अनुसार ऐन कानून परिमार्जनको व्यवस्था मिलाउने प्रतिवद्धता जनाएको छ । 

यो सहमतिले खसी बोकाको मासु ब्यापारमा एउटा निश्चित कम्पनीको एकाधिकार तोडिने र प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने बाटो खुलेको छ ।  
सहमति अनुसार मासु व्यवसायी संघ रुपन्देहीले बधशाला संचालनमा पूर्ण रुपमा सहयोग गरी बधशालामा बध गरेको खसीबोकाको मासुमात्र विक्री वितरण गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । 
आधुनिक बधशाला बुटवल तथा रुपन्देही जिल्लाको मात्र नभई लुम्बिनी प्रदेशकै गौरवको आयोजना भएकाले  स्पन्देही जिल्लाका सबै स्थानीय सरकार, राजनैतिक दल, संघसंस्था र व्यवसायीहरुसँग संयुक्त छलफल गरी यसको दीगो सञ्चालनका लागि स्थानीय उत्पादक र व्यवसायीलाई समेट्ने गरी कार्ययोजना बनाई आवश्यक समन्वय गरिने सहमतिमा उल्लेख छ ।
यस्तै . बधशाला पूर्णरुपमा संचालनमा आएपछि माग,आवश्यकता र क्षमताका आधारमा आवश्यकता बमोजिम थप संरचना निर्माण गर्दा  व्यवसायीहरुबाट लगानीको सुनिश्चितता हुने भएमा आगामी दिनमा सार्वजनिक निजी साझेदारी अवधारणामा बधशाला निर्माण र संचालन गर्न पहल गरिने सहमति भएको छ । 
व्यवसायीबाट सात दिनभित्र बधशालामा बध गरेको मासु मात्र विक्री वितरण गर्ने सुनिश्चितता भए पश्चात उपमहानगरपालिकाबाट प्रचलित कानून बमोजिम क्रमशः मागको सम्बोधन गरिने सहमतिमा उल्लेख छ । 
हाल बधशालाबाट खसीबोकाको खुट्टा टाउको सहितको पूर्ण शरिर खसीबोकाको मिश्रित छाला सहितको मासु प्रति किलो ८ सय ५० रुपैयांमा (बोसो सहितको भुटुवा आइटम निशुल्क) उपलब्ध गराइने र ८० रुपैयां थप गरी छाला बाहेकको मासु उपलव्ध गराइने उल्लेख छ । 
इस्लाम धर्मावलम्बीहरुको लागि धार्मिक आस्था अनुसारको बधका लागि बधशालामा आवश्यक पुर्वाधार व्यवस्था मिलाइने, बधशालाले व्यवसायीको माग बमोजिम गुणस्तरीय खसी, बोका समयमै उपलब्ध हुने कुराको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने, माग अनुसार प्रत्येक दिन समयमा मासु उपलब्ध गराउन नसकेमा त्यसबाट व्यवसायीमा पर्न जाने क्षतिको सम्बन्धमा बधशाला सञ्चालक जिम्मेवार सजग रहनु पर्ने सहमति भएको छ । 
आधुनिक बधशालामा तयार भएको मासु विक्री वितरणलाई अनिवार्यता गर्दा उपमहानगरपालिकाले पसल सुधारको कार्यक्रममा उचित वजेट विनियोजनको सुनिश्चितता गर्दै नयाँ पसल दर्ताको निश्चित मापदण्ड बनाउने, दतां नभएका पसललाई निश्चित समय तोकी दर्ता गर्ने, दर्ता नभएमा पूर्ण रुपमा बन्द गराउनु पर्ने सहमति भएको छ । 
साथै अन्य पशु पंक्षीहरुको बधस्थल सुधार एवं सम्पूर्ण मासु पसल सुधार कार्यक्रमहरु क्रमशः कार्यान्वयन गरिने,माग अनुसार फ्रेस र फ्रिजिङ गरेको मासु उपलब्धता सुनिश्चितता गर्दै व्यक्तिगत बधस्थल बन्द गर्नुपर्ने र बधस्थल निर्माण गर्दा भएको खर्चको सन्दर्भमा त्यस्ता व्यवसायीहरुलाई मासु व्यवसायी संघको सिफारिस समेत हेरी पसल सुधार कार्यका लागि प्रचलित कानून बमोजिमको आधारमा थप प्रोत्साहन व्यवस्था गरिने उपमहानगरले प्रतिवद्धता जनाएको छ । 
यस्तै सबै प्रकृतिको मासुमा समय सापेक्ष सुधार गर्न एउटा कार्यदल गठन गरी व्यवसायको तथ्यांक संकलन, स्थिति मूल्यांकन, समस्या पहिचान एबम आवश्यक सुधारका कार्यक्रम मासु व्यवसायीसँगको सहकार्यमा तत्काल शुरू गरिने सहमति भएको छ । 
बधशाला सञ्चालनको ठेक्का पाएको  मुक्तिनाथ लाइभस्टक बैंकले होटल र घरघरमा मासु विक्री वितरण गर्ने आउटलेटहरु पूर्णरुपमा बन्द गराइने, व्यवसायी स्वयंले खसी बोका बधस्थलमा लगेर वध गर्न चाहेमा प्रशोधन खर्च प्रति गोटा अधिकतम एक हजार लिने गरेकामा व्यवसायीहरुको माग वमोजिम ६ सय रुपैयां कायम गरिने सहमति भएको छ । 
बाख्री (स्त्री जाती) को मासु बिक्री वितरण गर्ने गरी दर्ता हुने एवं दर्ता भएका मासु व्यवसायीहरुका लागि मासु व्यवसायी संघको सिफारिसमा उपमहानगरपालिकाले बध गर्न बधशालामा पठाउन सक्ने र बाख्रीको मासु पसल हो भन्ने चिनारी सहित छुट्टै पसलबाट विक्री वितरण गर्न पाइने तर एउटै व्यक्तिले एउटै पसलमा भाले जाती र स्त्री जाती चौपायाको मासु विक्री वितरण गर्न गराउन नपाउने सहमति भएको छ । 
विना दर्ताका व्यवसायीहरुले टोल टोल, हाटवजार र सडकको छेउछाउमा खुल्ला रुपमा माछा लगायत सबै प्रकृतिका मासु विक्री वितरण कार्यलाई बन्द गराइने, व्यवसायीहरु वधशाला संचालनमा सहभागी हुँदा ठुलो संख्यामा कर्मचारीहरु बेरोजगार हुने हुँदा बधशाला सञ्चालकले आवश्यक कर्मचारी नियुक्ति गर्दा मासु व्यवसायमा संलग्न अनुभवी व्यक्तिहरुलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने सहमति भएको छ । 
बधशालामा बध गरेको मासु सम्बन्धित व्यवसायीको पसलमा पु¥याउंदा गुणस्तरमा कुनै गुनासो भएमा त्यसको जिम्मेवारी पूर्णरुपमा बधशाला सञ्चालकले लिनुपर्ने, मासु व्यवसायी संघ नेपाल, रुपन्देहीको कार्यालय भवन निर्माणका लागि उपयुक्त स्थानमा जग्गा उपलब्धताको लागि प्रचलित कानून बमोजिम आवश्यक पहल गर्ने र जग्गा उपलब्ध भएमा वार्षिक बजेट व्यवस्था गरिने सहमतिपत्रमा उल्लेख छ । 
मासु व्यवसायीबाट प्रस्ताव भई आएका क्षमता अभिबृद्धि साथै पसल सुधार, कार्यालय सञ्चालन, व्यवस्थापनका लागि अनुदान दिन वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र वजेटमा व्यवस्था गरिने सहमति भएको छ ।
पशु बधशालामा पशु स्वास्थ्य परीक्षणको अवस्था, प्रशोधन प्रकृया, शुद्धताको अवस्था निरीक्षणका लागि मासु व्यवसायीको प्रतिनिधिलाई सिसिटिभि फुटेज हेर्ने व्यवस्था मिलाइने र आवश्यक भएमा उपमहानगरपालिकाको रोहबरमा मासु व्यवसायीले अनुगमन एवं निरीक्षण गर्न सक्ने सहमति भएको छ । 
सहमतिपत्र आदान प्रदान गर्दै बुटवल उपमहानगरका प्रमुख खेलराज पाण्डेयले व्यवसायीको साथ र सहयोगले मात्रै बधशालाको दीगो सञ्चालन सम्भव भएकाले व्यवसायीका माग सम्बोधन गर्न २५ बुंदे सहमति गरिएको बताए ।
मासु व्यवसायी संघ रुपन्देहीका अध्यक्ष विशाल थापाले सरकारले तोकेका मापदण्ड पूरा गरेर व्यवसायीले आफै साना,मझौला र ठूला बधशाला स्थापना र सञ्चालन गर्न पाउनुपर्ने आफूहरुको मुख्य मागमा उपमहानगरपालिका सहमत भएकाले हाललाई बधशाला सञ्चालनमा सहयोग गर्न तयार भएको बताए ।  
‘फोर पी’ मोडलमा बधशाला चलाउने पुर्व सहमति विपरित उपमहानगर गएपछि व्यवसायीहरु आन्दोलित भएका थिए । व्यवसायीहरु बधशालामा नगएपछि ठेक्का पाएको मुक्तिनाथ लाइभस्टक बैंकलाई सञ्चालन गर्न सकस परेको थियो । नेपाली कांग्रेस वाहेकका प्रमुख राजनीतिक दलहरु,व्यवसायिक संघसंस्थाहरुले मासु व्यवसायीका माग सम्बोधन गर्न उपमहानगरलाई आग्रह गरेका थिए ।