अमेरिकाले वैदेशिक अनुदान रोक लगाएपछि त्यसको असर नेपाललाई पनि परेको छ । अमेरिकी राष्ट्रपतिमा डोनाल्ड ट्रम्पले कार्यभार सम्हालेसँगै जारी गरेको कार्यकारी आदेशको प्रभावस्वरुप अमेरिकी सहयोग नियोग युएसएडमार्फत् प्रदान हुँदै आएको सहयोग रोकिएको हो ।
अमेरिकाले नेपालमा गर्ने सहयोग विभिन्न ढंगले गर्दै आएको छ । सरकारी निकाय, गैरसरकारी निकाय र सरकारको बजेट प्रणालीमै राखेर सहयोग हुँदै आएको छ । बजेट प्रणालीमै राखेर भएको सहयोग रोकिंदा त्यसको सिधैँ असर बजेटमा परेको छ । सहयोग रोकिंदा अब स्रोतमा समस्या पर्नेछ । २०२२ मे ५ मा यूएसएड र नेपाल सरकारबिच सम्झौता भई डेभलपमेन्ट अब्जेक्टिभ एग्रिमेन्ट (डीओएजी) मार्फत् नेपाललाई प्राप्त भएको अनुदान सहायतामध्ये बजेट प्रणालीमार्फत् सर्वसञ्चित कोषबाट भुक्तानी हुने प्रकृतिका चारवटा आयोजनाको सहयोग रोकिएको अर्थमन्त्रालयका अधिकारीहरुले जानकारी दिएका छन् ।
सरकार फेरिएपछि सरकारका नीति र योजना कतिपय फेरिन्छन्, त्यो स्वाभाविकै हो । अमेरिकामा ट्रम्प राष्ट्रपतिमा चुनिएपछि वैदेशिक सहयोग अनुदान स्थगित गर्ने निर्णयले नेपाल जस्ता विकासउन्मूख मुलुक प्रभावित भएका छन्, यद्यपी यो सहयोग स्थगित ९० दिनलाई भनिएको छ । त्यसपछि सहयोग यथावत रहन्छ वा रहँदैन् भन्ने निश्चित छैन । अहिलेसम्मको मूल्याङ्कन गरी यथावत राख्ने कि नराख्ने भन्ने निर्णय हुने बताइएको छ ।
नेपाल अहिले संकटमा छ । आर्थिक मन्दीको असर चौतर्फी देखिएको छ । उद्योगी व्यवसायीदेखि सर्वसाधारणमा निराशा बढेको छ । आम्दानीको बाटो साँघुरो बन्दै जाँदा सर्वसाधारणको दैनिकी कठिन बनिरहेको छ ।
सरकारको मुख्य आम्दानीको स्रोत भन्सार राजस्व रहेकोमा भन्सार राजस्व अपेक्षित संकलन हुन सकेको छैन ।
बजारमा उपभोक्ताको क्रय क्षमता ह्रास हुँदा आयातमा संकुचन आएको छ, त्यसैले भन्सार राजस्व अपेक्षित उठ्न नसकेको हो । राजस्व उठ्न नसक्दा विकास बजेट प्रभावित भएको छ । निर्माण व्यवसायीले विकास आयोजनाको काम गरेको भुक्तानी पाउन नसक्दा समस्या भएको छ । यही बेला नेपालको ठूलो दाता मुलुक अमेरिकाको नीतिको असर देशको बजेट प्रणालीमा परेको छ ।
अब मुलुकमा उत्पादन बढाउने र रोजगारी श्रृजना गर्ने बाटोमा लाग्ने यो राम्रो अवसर हो ।
कसैको आशमा बसेर मुलुकलाई परनिर्भर बनाउनुभन्दा आत्मनिर्भर मुलुक बनाउने बाटोमा अब हाम्रो अर्थनीति तय हुनुपर्छ । अमेरिकी नीतिले ल्याउने समस्यालाई अवसरको रुपमा सदुपयोग गरौँ ।
