जविन कक्षपति (महासचिव) नेपाल निर्माण उद्योग परिषद् लुम्बिनी प्रदेश समिति
सिमेन्टको मूल्यवृद्धिपछि तपाईंहरु ज्यादै असन्तुष्ट हुनुहुन्छ, सरकारविरुद्ध आन्दोलनको कुरा उठाउँदै हुनुहुन्छ ?
निर्माण व्यवसायीले निश्चित मूल्य तोकेर ठेक्का लिएका हुन्छन् । निश्चित सीमामा ठेक्का लिएका व्यवसायीले अहिलेको सिमेन्टको मूल्यवृद्धि थेग्न गाह्रो भयो । मूल्यवृद्धि निश्चित प्रतिशत भएको भए व्यवसायीले परेको अप्ठारोलाई सहन सक्थे । अहिले जुन ढंगले मूल्यवृद्धि भयो, यो सहन सक्ने स्थिति छैन । निर्माण व्यवसायी ठेक्काको काम पूरा गर्न सक्ने अवस्थामा छैनन् ।
अहिले सिमेन्टको मूल्यवृद्धि एक्कासी ह्वात्तै बढ्यो । सिमेन्ट उद्योगीबिच कार्टेलिङ भयो । दुई सातामा एक बोरा सिमेन्टको मूल्य ३०० रुपैयाँ बढ्यो । प्रति बोरा ५ सय रुपैयाँको सिमेन्टको मूल्य ८ सय रुपैयाँसम्म पुगेको छ । मूल्यवृद्धि भएपछि काम रोक्नुपर्ने बाध्यता छ । निर्माण व्यवसायीले अहिले काम रोकेका छन् । एक महिना निर्माण व्यवसायी काम रोकेर आन्दोलनमा गए के हुन्छ ? सरकारले यसतर्फ ध्यान दिएको छैन । यो बेला निर्माणको काम गर्ने याम हो । पूर्वाधार निर्माणको काम गर्ने बेला व्यवसायी सडकमा जानुपर्ने बाध्यता आएको छ ।
सरकार गैरजिम्मेवार भएको हो ?
मुलुकमा चुलिएको आर्थिक संकट समाधान गर्न प्रधानमन्त्रीले जुन पहलकदमी लिनु भएको छ, त्यो प्रशंसनीय छ । अर्थमन्त्रीले चाल्नु भएका कदम पनि सकारात्मक नै छन् । मुलुकको आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउन सरकारले चालेका कदमले अहिले निजी क्षेत्र उत्साहित भएको छ । मुलुकको आर्थिक संकट समाधान गर्न के–के गर्नुपर्छ भन्ने बारेमा कार्यदल बनाएर काम भएको छ । नीतिगत र कानुनमा सुधार गर्न अध्यादेश ल्याइएको छ । यसले व्यवसायीलाई उत्साहित बनाएको छ । तर सिमेन्ट उद्योगीले गरेको कार्टेलिङलाई नियन्त्रण गर्न सरकारले सकेन् वा बेवास्ता गर्यो ।
यसबारेमा संसदको सार्वजनिक लेखा समितिमा सांसदहरुले कुराहरु उठाउनु भएको छ । कार्टेलिङ गरेर व्यवसायीले मूल्यवृद्धि गराए भन्ने उहाँहरुको निष्कर्ष स्वाभाविकै हो । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ, सिमेन्ट उत्पादक संघ र उद्योग मन्त्रालयका अधिकारीहरु बसेर गरेको सहमति कार्यान्वयन भएन् । सरकारले सहमति पालना गर्न र गराउन सक्दैन भने अरु के सक्छ ?
मूल्यवृद्धि यथावत रह्यो भने तपार्इंहरु के गर्नुहुन्छ ?
हामी काम बन्द गरेर सडकमा आउनुको विकल्प छैन । अहिले ठूला निर्माण व्यवसायी आत्महत्या गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेका छन् । एउटा दररेटमा ठेक्का लिएर काम गरिरहेको बेला चर्को मूल्यवृद्धि भएपछि टाट पल्टने अवस्था आयो । भएको सबै सम्पत्ति सकिने अवस्था आयो ।
डण्डीको भाउ बढ्दै छ । जालीको भाउ बढ्दैछ । सबै भाउ बढेपछि निर्माण व्यवसायीले कसरी काम गर्न सक्छन् ? बजारमा मन्दी छ । बैंकको ब्याज तिर्न हम्मेहम्मे परेको छ ।
संयुक्त निर्माण व्यवसायी संघले विज्ञप्ति निकालेर विरोध गरेको छ । सरकारले मूल्यवृद्धि घटाउन पहल गर्छ र सरकारले गरेको पहल निष्कर्षमा पुग्छ भन्ने विश्वास अझैँ छ । तर मूल्यवृद्धि फिर्ता भएन भने निर्माण व्यवसायीको एउटा मात्रै विकल्प भनेको आन्दोलनमा जानु हो ।
तपाईंहरु गुणस्तरीय काम गर्नुहुन्न, सरकारसँग गुनासो मात्रै गर्नुहुन्छ भन्ने छ नि ?
कतिपय व्यवसायीले गरेका कमजोरीलाई लिएर सबै व्यवसायीले कमजोरी गर्छन् भनेर निष्कर्ष निकाल्नु हुन्न । हामी जायज विषयमा सरकारसँग गुनासो गर्छांै । सरकार हाम्रो अभिभावक हो, हामीले गुनासो गर्ने सरकारसँग नै हो । सरकारले लिने नीति नियम र कार्यान्वयनले निर्माणको काम प्रभावित हुन्छ । निर्माण व्यवसायीसँग सहकार्य गरेर अघि बढ्ने वातावरण सरकारले तयार गर्यो भने पुँजीगत खर्च राम्रो हुनेछ, त्यसले मुलुकलाई फाइदा हुने हो ।
अहिले पुँजीगत खर्च राम्रो हुन सकिरहेको छैन । लुम्बिनी प्रदेशको पुँजीगत खर्च १६ प्रतिशत हाराहारी भएको छ भनिएको छ । संघीय सरकारको २२ प्रतिशतको हाराहारीमा भएको छ । आर्थिक वर्षको ६ महिना बितिसक्यो । पुँजीगत खर्च ७०.८० प्रतिशत कसरी पुर्याउन सकिन्छ ?
निर्माण व्यवसाय क्षेत्रका बेथिति कसरी हटाउने ?
निर्माण क्षेत्रमा पनि बेथिति छन् । अरु क्षेत्र झैं यहाँ सबै राम्रा वा सबै नराम्रा भन्ने होइन् । कतिपय नियत नराख्दा नराख्दै काम गर्दा फसेका छन्, कतिपयले नियत राखेर काम गरे । तर अहिले निर्माण व्यवसाय क्षेत्रमा सुधार आएको छ । एउटा निर्माण कम्पनीले अहिले पाँच वटाभन्दा बढी ठेक्का हाल्न पाउन्न । अहिले सीमित काम पाउने भएकाले ओगटेर बस्ने काम नगर्ने प्रवृत्ति हटेको छ । हामीले काम नगरे धरौटी जफत हुन्छ । कालो सूचीमा पर्ने भएकाले काम गर्नैपर्ने बाध्यता छ ।
काम गर्ने, तर भुक्तानी नपाउने समस्या छ । सरकारले भुक्तानी नदिएर हामीलाई समस्या परेको छ ।
गरेको कामको लामो समयदेखि भुक्तानी नपाएको समस्या समाधान भएन र ?
काम सम्पन्न भएको एक महिनापछि भुक्तानी दिने व्यवस्था हुने हो भने व्यवसायीलाई धेरै सहज हुन्थ्यो । तर काम सम्पन्न भएको लामो समयदेखि भुक्तानी नहुँदा निर्माण व्यवसायी मारमा छन् । मजदुरले ज्याला पाउन सकेनन् ।
डिजेलको पैसा भुक्तानी हुन सकेन् । ढुंगागिट्टी र बालुवा किनेको पैसा दिन सकिएन् ।
सरकारले दसैँमा भुक्तानी दिने भन्यो भुक्तानी गर्नुपर्ने ४० अर्ब छ । बजेट निकासा ५ अर्ब हुन्छ । अनि कसरी समस्या समाधान हुन्छ । लुम्बिनी प्रदेशमा दुई अर्ब भुक्तानी गर्न बाँकी छ ।
भुक्तानीमा किन समस्या भयो ?
स्रोत सुनिश्चित नगरी टेण्डर आव्हान भयो । व्यवसायीलाई काम गर्न भनियो । व्यवसायीले काम गर्यो तर भुक्तानी भएन् । सरकारको गलत नीतिको शिकार व्यवसायी भयौं । ठेक्का लिएपछि तोकिएको समयसीमाभित्र काम नभए सरकारले स्वतः कालोसूचीमा लैजाने नियम बनाएको छ ।
समयमा भुक्तानी नदिने सरकारले व्यवसायीलाई क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गरेको छैन् । अहिले काम गरेर भुक्तानी पाइने हो कि होइन भनेर व्यवसायी त्रसित छन् । बजेटको स्रोत सुनिश्चित हुन्छ कि हुन्न हामीलाई थाहा हुन्न । यो शीर्षकमा बजेट छ कि छैन भनेर सोधेर टेण्डर हाल्नु पर्यो ।
राजनैतिक अस्थिरताले विकास निर्माणमा बेथिति भायो । एउटा सरकारको प्राथमिकता एउटा हुन्छ । अर्को सरकारको प्राथमिकता अर्कै हुन्छ ।
अब सरकारले के गर्नुपर्ला ?
समयमै टेण्डर निकाल्नु पर्यो । आवश्यक ढुंगागिट्टी, बालुवाको सहजीकरण सरकारी निकायबाट हुनुपर्यो । समयमै भुक्तानी दिनुपर्यो । निर्माण क्षेत्र राम्रो अवस्थामा जान्छ । विकास निर्माणको कामले एउटा लय लिन्छ ।
राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा झन समस्या छ । ठूलो मात्रामा आवश्यक माटो, बालुवा र ढुंगागिट्टी आवश्यक पर्छ । यो सामग्री कहाँबाट ल्याउने भन्ने विकल्प सरकारले दिनुपर्छ । बुटवल–गोरूसिंगे सडक निर्माण गर्दा ४ लाख घनमिटर माटो आवश्यक पर्छ भनिएको छ । यो सामग्री कहाँबाट ल्याउने हो, निश्चित हुनुपर्यो । निर्माण व्यवसायी भौतारिएर हिंड्नुपर्ने अवस्था आयो भने तोकिएको समयसीमामा काम हुँदैन ।
ठेक्का लाग्यो । बिजुलीको पोल, रूख पन्छाउने काम सरकारले बेलैमा नगर्ने प्रवृत्ति छ । अब बेलैमा यस्ता काम गरेर काम गर्ने वातावरण बनाउने काम सरकारको हो । तहगत सरकारबिच समन्वय गरी अघि बढ्नुपर्छ ।
निर्माण व्यवसायीका कमजोरी हटाउन सरकारले जसरी कानुनले बाँध्ने काम गरेको छ, निर्माण व्यवसायीलाई समस्या पर्दा अभिभावक बन्न सक्नुपर्छ सरकार । निर्माण व्यवसायी पलायन हुने अवस्था आयो भने आगामी दिनमा ठेक्का खुल्दा प्रतिस्पर्धा नै नहुने अवस्था आउने छ ।
