बुटवल । निजी विद्यालय सञ्चालकहरुले आफूहरु कम्पनी ऐन अन्तर्गत नै चल्न पाउनुपर्ने माग गरेका छन् ।
निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन नेपाल (प्याब्सन) लुम्बिनी प्रदेशको चौथो अधिवेशनको अवसरमा बोल्दै उनीहरुले कम्पनी ऐन भन्दा अरु ऐन अनुसार निजी विद्यालय सञ्चालन गर्न कठीन हुने बताए ।
उनीहरुले २०७२ सालमा बनेको शुल्क निर्धारण नियमावली संशोधन हुनु पर्ने र निशुल्क छात्रवृत्ति दिन नसकिने समेत बताएका छन् । अधिवेशन उद्घाटन गर्दै लुम्बिनी प्रदेशका स्वास्थ्य मन्त्री खेम सारुले तीनै तहका सरकारले संस्थागत विद्यालयका जायज मागलाई सकारात्मकरुपमा लिएर समस्या समाधान गर्नुपर्ने बताए ।
अधिवेशनमा बोल्दै प्याब्सन केन्द्रीय उपाध्यक्ष विष्णु पन्थीले निजी विद्यालयहरु दर्ता गर्दा कम्पनी ऐन अनुसार भएकाले अब अरु ऐन अन्तर्गत चल्ने कुरा स्वीकार्य नहुने बताए । उनले २०७२ साल यता शुल्क समायोजन नभएको भन्दै समय सापेक्ष शुल्क समायोजन हुनुपर्ने र निशुल्क छात्रवृत्ति दिन नसकिने तर्क समेत गरे ।
प्याब्सन केन्द्रीय महासचिव आर के कटुवालले संघीय शिक्षा ऐन निर्माणमा प्याब्सनको भुमिका महत्वपूर्ण रहेको भन्दै उनले विधेयक परिमार्जनसहित पारित भएमा निजी विद्यालयको लगानी सुरक्षित हुने आशा पलाएको बताए ।
देशभर निजी क्षेत्रबाट १३ हजार विद्यालय सञ्चालनमा रहेका र तिनमा ७ खर्ब लगानी र ४ लाख रोजगारी रहेको बताए । हालसम्म १५ सय विद्यालयमा सामाजिक सुरक्षा कोष लागू भएको उनले बताए ।
प्याब्सन लुम्विनीका अध्यक्ष लालहरी पाण्डेले मुलुकको समग्र शैक्षिक गुणस्तर कायम गर्न निजी विद्यालयको भुमिका अग्रणी रहेको भन्दै निजी विद्यालयसामू अझै चुनौती रहेकाले एकताबद्ध हुन आवश्यक रहेको बताए ।
देशको समृद्धिको मूल आधार गुणस्तरीय शिक्षा हो भन्दै उनले राज्यले निजी क्षेत्रले शिक्षामा गरेको लगानी र योगदानको उचित मूल्यांकन र कदर गर्न नसकेको गुनासो गरे । शिक्षा र स्वास्थ्य निशुल्क बनाउन राज्यको भुमिका हुनुपर्ने तर हुन नसकेकाले निजी क्षेत्रको लगानी आवश्यक भएको अध्यक्ष पाण्डेले बताए ।
अभिभावक संघका केन्द्रीय सदस्य लोकनाथ ज्ञवालीले स्नातक तह पूरा गरेर मात्र विद्यार्थीलाई विदेश पढ्न जान अनुमति दिने व्यवस्था भएमात्र विद्यार्थीको विदेश पलायन रोकिने भएकाले निजी विद्यालयको ध्यान त्यसतर्फ जानुपर्ने बताए ।
कार्यक्रममा पुस्तक तथा स्टेशनरी व्यवसायी महासंघ लुम्विनी अध्यक्ष हेमानन्द शर्मा,चेम्बर अफ कमर्स लुम्बिनी प्रदेशका कार्यवाहक अध्यक्ष जेपी कँडेल लगायतले प्याब्सनमा राजनीति गर्न नहुने भन्दै शैक्षिक मुद्दा, गुणस्तरीय शिक्षामा एकजुट हुन आग्रह गरे ।
अधिवेशनमा प्याब्सन केन्द्रीय उपाध्यक्ष कृष्णप्रसाद अधिकारी,लुम्बिनी प्रदेशका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ऋषिकेश जिसी,सचिव धनराज चापागाई लगायतले आफ्ना धारणा राखेका थिए । सो अवसरमा प्याब्सन बांके जिल्लालाई उत्कृष्ट जिल्लाको रुपमा सम्मान गरिएको थियो ।
