सरकारले सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन भन्दै कडा सजायसहितको व्यवस्था गर्दै विधेयक ल्याएको छ । यो विधेयकका बारेमा विभिन्न कोणबाट छलफल भइरहेको छ । सामाजिक सञ्जालको प्रयोग अमर्यादित र अराजक बन्दै जाँदा समाज गलत बाटोतिर गइरहेकोले छिटो कानुन बनाउन दबाब परिरहेका बेला सरकारले विधेयक अघि बढाएको छ ।
सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गरी मिथ्या सूचनाको प्रवाह बढेको छ । बेनामी वा छद्मभेषी पहिचान बनाएर कसैकाविरुद्ध गलत सूचना प्रवाह गर्ने प्रवृत्ति बढेको छ । बेनामी वा छद्मभेषी पहिचानमा गलत सूचना वा जानकारीलाई शेयर गर्ने, कमेन्ट गर्ने प्रवृत्तिले समाजमा घृणा र द्वेष फैलिएको छ, समाजमा सामाजिक सद्भाव बिथोलेको छ । महिलाको पोशाक लगाइदिएर पुरुषलाई अनेक खिसिट्युरी गर्ने प्रवृत्ति झट्ट हेर्दा कुनै व्यक्तिप्रति लक्षित भएजस्तो देखिए पनि महिलाप्रतिको अपमान हो । समाजमा लैङ्गिक, जातीय र धार्मिक सद्भाव बिर्गान र असहिष्णुता बढाउन जुन प्रकारका गतिविधि सामाजिक सञ्जालमार्फत् भइरहेका छन्, ती अक्षम्य छन् ।
सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग गरेर राजनैतिक नेतृत्वलाई प्रहार गरेकोले ल्याइएको विधेयकको रुपमा मात्रै बुझ्नुहुन्न । हरेकको हातमा स्मार्ट फोन रहेको र इन्टरनेटको प्रयोग गरी सूचना प्रवाह गर्न सक्ने सुविधा छ । सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले कतिपयले मिथ्या सूचना र सत्य तथ्य सूचना छुट्टयाउन चासो नदिइ पोष्ट गर्ने र शेयर गरेको पाइन्छ । कतिपयले बदनाम गर्ने ढंगले पोष्ट र शेयर गर्ने गरेका छन् ।
सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई मर्यादित बनाउन कानुन अपरिहार्य थियो । कतिपय बुँदामा दण्ड र जरिवाना धेरै भयो भन्ने टिप्पणी आएका छन् । कतिपयले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित हुन सक्छ भन्ने ढंगले टिप्पणी भएका छन् । प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता संविधानले ग्यारेण्टी गरेको विषय हो । कानुनको दुरुपयोग हुनसक्ने प्रवृत्तिलाई पनि अंकुश लगाउन उत्तिकै ध्यान दिन आवश्यक छ ।
विश्वका धेरै देशमा सामाजिक सञ्जाल प्रयोगसम्बन्धी कानुन बनिसकेका छन् । सामाजिक सञ्जाललाई सूचना आदानप्रदान गर्ने माध्यमको रुपमा प्रयोग गर्ने गरी कानुन बन्नुपर्छ । स्वतन्त्रताको नाममा स्वच्छन्दता होइन्, स्वच्छदताले अराजकता निम्त्याउँछ । अराजकताले समाजमा द्वन्द्व श्रृजना गर्छ । सामाजिक सञ्जाल नियमनसम्बन्धी विधेयक समाजलाई अराजक हुनबाट रोक्नका लागि हो । बरु कुन कुन बुँदाले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्छ भन्ने बहसको खाँचो छ । त्यस्ता बुँदालाई हटाएर कानुन बनाउन सकिने भएकाले सरोकारवालाबिच छलफल आवश्यक छ ।
