नेपालको सार्वजनिक ऋण वृद्धिको दर बढ्दै गएको छ । २०६३ सालमा ३.५ खर्ब रहेको सार्वजनिक ऋण पछिल्लो १८ वर्षमा ७ गुणाले बढेको छ । पछिल्लो तथ्याङ्Þकअनुसार नेपालको कुल सार्वजनिक ऋण २५.३ खर्ब पुगेको छ । जुन कुल गार्हस्थ उत्पादनको ४४.१४ प्रतिशत हो । अहिले नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादन रु ५७ खर्ब रहेको अनुमान छ । आन्तरिक ऋण रु. १२.६ खर्ब छ भने वैदेशिक ऋण रु. १२.७ खर्ब रहेको छ । सार्वजनिक ऋण सबै देशको हुन्छ, सबैले लिन्छन् नै, तर मुख्य सवाल ऋण लिएर सरकारले कुन क्षेत्रमा खर्च गर्छ भन्ने हो । ऋण लिएर उत्पादनशील क्षेत्र र विकास निर्माणमा खर्च गर्दा त्यसले भविष्यमा मुलुकलाई फाइदा नै हुन्छ, तर नेपालको हकमा सार्वजनिक ऋणको ठूलो भाग चालु खर्चमै खर्च हुने गरेको छ । यो निकै ठूलो चिन्ताको विषय हो ।
नेपालको पछिल्लो बजेटअनुसार कुल १८.६ खर्बको बजेटमा चालु खर्च ६१ प्रतिशत,वित्तीय व्यवस्थापन (पहिला लिएको ऋणको ब्याज) मा २० प्रतिशत र पुँजीगत खर्चमा सबैभन्दा कम जम्मा १९ प्रतिशत रहेको छ । कुनै पनि विकासोन्मुख देशले आर्थिक प्रगति गर्न पुँजीगत खर्च बढाउन अत्यावश्यक हुन्छ, तर नेपालको बजेट अधिकांश चालु खर्च र वित्तीय व्यवस्थापनमा खर्च हुनु दुर्भाग्य हो । नेपालको विकास हुने हो भने बजेटको ठुलो भाग पुँजीगत बजेटमा खर्च हुनुपर्छ ।
चालु खर्च अत्याधिक हुनुमा प्रदेश सरकारहरुको ठूलो भूमिका रहेको छ । लगभग वार्षिक ३ खर्बको बजेट हुने प्रदेश सरकारहरुले भौतिक निर्माण, शिक्षा र स्वास्थ्यलाई गुणस्तरीय बनाउनुको साटो दलहरुलाई भाग पु¥याउन जम्बो मन्त्रिमण्डल बनाउने, मुख्यमन्त्री र मन्त्रीका सचिवालयहरु पनि कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र बनाउने र प्रभावकारीहीन संघ, संस्था र शीर्षकमा बजेट खर्च गर्ने गरेका छन् ।
संघीयताको कार्यान्वयनका कारण बढेको खर्च, बजेटको ६०–६५ प्रतिशत चालु खर्चमा जानु, सरकारका महत्वाकांक्षी विकास योजनाहरू र सीमित राजस्व संकलनका कारण आन्तरिक र विदेशी ऋणमा निर्भरता बढेको छ । थप ऋणबाट सञ्चालन हुने धेरैजसो विकास परियोजनाहरू समयमा पूरा नहुनु, व्यापक भ्रष्टाचार र प्रशासनिक कमजोरीका कारण लागत वृद्धि र कम प्रतिफल हुने गरेको छ जसले गर्दा ऋणको भार बढ्दो छ । अहिले प्रत्येक नेपालीको टाउकोमा ऋणको भार ८५ हजार रुपैयाँ पुगेको छ । प्रशासनिक र चालु खर्चमा मात्र ऋण लिएको पैसा खर्च हुने हो भने ऋणको भार भविष्यमा अझैँ बढ्ने पक्का छ ।
समयमै सरकारले समाधानको उपायहरु नअपनाए भविष्यमा अझ गहिरो आर्थिक संकट आउने छ । आर्थिक संकट आउन नदिन वित्तीय अनुशासन कायम गरी चालु खर्च बजेटको ६१ प्रतिशत व्यापक रूपमा कटौती गर्नु अपरिहार्य छ । केहि वर्ष पहिला डा. डिल्लीराज खनाल नेतृत्वको आयोगले देशको चालु खर्च वार्षिक ३–३.५ खर्बसम्म घटाउन सकिन्छ भन्ने अनुमान गरेको थियो । उक्त प्रतिवेदनमा संघीय-प्रदेश मन्त्रालयको संख्या घटाउने, दर्जनौं समिति÷परिषद्हरु जुन राजनीतिक दलको कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र भएको छन् त्यस्तालाई पूर्णरूपले बन्द गर्ने आदि जस्ता प्रशासनिक खर्च घटाउने उपायहरु समावेश छन् । तर उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा कसैको चासो छैन । राजनीतिक इच्छाशक्ति, इमानदारी र नैतिकताको अभावले सार्वजनिक ऋण घटाउने र समाधान अपनाउने उपायहरु अवलम्बन नगरेको अवस्थालाई अन्त्य गर्न सरकार गम्भीर बन्न जरूरी छ ।
